महाराष्ट्रात शिवसेनेतून बाहेर पडलेल्या आमदारांच्या गटाने भाजपच्या केंद्रीय राजकीय नेतृत्वाच्या आश्रयाने, महाराष्ट्रात सरकार स्थापन केले. या संपूर्ण प्रक्रियेत राज्यपालांनी मनमानी पद्धतीने संसदीय व्यवहारात आणि विधानसभेच्या अध्यक्षांच्या अधिकारात थेट हस्तक्षेप केला. ही सर्व प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालयाने उघड करत राज्यपालांच्या कार्यपद्धतीवर ताशेरे ओढले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने हे सरकार बरखास्त केले नाही किवा त्या जागी नवे सरकार स्थापन करण्याची प्रक्रिया सुरू करावी असा निकाल दिलेला नाही. परंतु एक महत्त्वाचा मुद्दा लक्षात घेणे आवश्यक आहे तो म्हणजे लोकशाही समाज व्यवस्थेमध्ये निवडून आलेली ‘संसद‘ ही सार्वभौम असली पाहिजे. केंद्र सरकार किवा राज्यपाल यांनी राज्यातील विधानसभा विधान, परिषद यांच्या व्यवहारांमध्ये दखल देणे आणि आपल्याला हवे तसे घडवणे हे जसे लोकशाही प्रणाली विरुद्ध आहे; त्याचप्रमाणे न्यायालयाने संसदीय व्यवस्थेमध्ये हस्तक्षेप करून कार्यरत असलेले सरकार बदलण्यासाठी निर्णय देणे हे सुद्धा अनुचित ठरले असते. विशेषतः शिवसेनेतील आमदारांची फूट आणि त्यामुळे तत्कालीन सरकार अल्पमतात जाणे ही प्रक्रिया विधानसभेत प्रत्यक्षात घडलेली नसताना त्याविषयी सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय देणे हे कदाचित चुकीचे ठरले असते.
सत्तेवरील पक्षात फूट पाडणे, विरोधी पक्षाने फुटीर लोकप्रतिनिधींची खरेदी-विक्री करणे आणि राज्यपालांच्या आधारे नवे सरकार स्थापन करणे, या सर्व घटनाक्रमातील अनियमितता आणि अधिकारांचा मनमानी वापर सर्वोच्च न्यायालयाने लोकांसमोर आणला आहे. तो दुरुस्त करण्याची जबाबदारी राजकीय व्यवस्थेची आहे. आज ते सर्वात बिकट आव्हान आहे, हे मान्यच. परंतु, त्याची जबाबदारी न्यायव्यवस्थेवर नाही. याचे भान राजकीय पक्ष, संघटनांनी, आणि जागरुक नागरिकांनी ठेवणे आवश्यक वाटते.
सत्ता संघर्षाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल हा न्यायपालिका व विधिमंडळाचे सौहार्द टिकवणारा पण जनसामान्यांच्या दृष्टीने अधुरा आहे अशी मते समाजमाध्यमातून व्यक्त झाली आहेत. पोलादी चौकटीचे उल्लंघन स्वतः न करता तो पूर्ण करण्याची नैतिक जबाबदारी सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्ष नार्वेकर यांच्यावर सोपवली आहे. पण, कोर्टाच्या निकालानुसार निर्णय द्यायचा तर नार्वेकर यांना स्वतःची निवड बेकायदा ठरवावी लागेल. आता त्यांच्या सद्सद्विवेकबुद्धिचा कस लागणार आहे.
महाराष्ट्रातील सत्ता संघर्षावर अकरा महिन्यानंतर निकाल आला. संपूर्ण प्रकरण न्यायालयाला एकावेळी संपवता आले नाही. सात न्यायाधीशांचे घटनापीठ आता त्याचा फैसला करेल. पण, पक्षांतर्गतबंदी कायद्याचे उल्लंघन, त्यात काळानुरूप निर्माण झालेल्या पळवाटा आणि त्यावर न्यायालयाचे स्पष्ट मत या निकालानंतरही पूर्णांशाने पुढे येऊ शकले नाही. याचे एक मुख्य कारण, लोकप्रतिनिधींच्या अपात्रतेचा प्रश्न विधिमंडळातच धसास लागावा ही न्यायपालिकेची भूमिका दिसून आली. न्यायालयाने ठाकरे सेनेचे सुनील प्रभू यांनाच प्रतोद ठरवत शिंदे सेनेच्या भरत गोगावले यांची निवड चुकीची ठरवली. संसदीय पक्षनेत्याने नव्हे तर पक्षनेता म्हणून उद्धव ठाकरे यांच्या व्हीपच्या अधिकाराला योग्य ठरवले. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह सोळा आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर घेतील असे स्पष्ट केले. मात्र याच अध्यक्षांनी एकनाथ शिंदे यांना शिवसेनेचा विधिमंडळ गटनेता म्हणून दिलेली मान्यता अवैध ठरविली. या आमदारांना पक्षांतर्गत बंदी कायद्याचे तिसरे कलम उपयोगात येणार नाही, निवडणूक आयोगाचा निर्णय अध्यक्षांना पूर्वलक्षी प्रभावाने वापरता येणार नाही असेही स्पष्ट केले आहे. निर्णयासाठी मर्यादित काळ घ्यावा असेही न्यायालयाने सांगितले आहे. आता चेंडू नार्वेकर यांच्याच कोर्टात आहे. यापूर्वी केंद्रीय कायदामंत्री किरेन रिजीजू यांची भेट त्यांनी घेतली होती. त्यानंतर आपल्या अधिकाराबाबत वक्तव्य केले होते. आता त्यांना आवश्यक वेळ घेऊन निर्णय द्यायचा आहे. मात्र दिरंगाई केली तर पुन्हा न्यायालयीन लढाई अटळ आहे.