एका ग्रंथात ज्येष्ठ अधिक आला तर राजे लोक मरण पावतील, अधिक आषाढ आल्यास पाऊस पडणार नाही, श्रावण अधिक आला तर दुष्काळ पडेल, भाद्रपद दोन झाल्यास धान्याची वाढ होईल, अश्विन अधिक आल्यास चोरांपासून भिती होईल, असे नमूद केले आहे. आपल्या पूर्वजांनी असे दाखले देत दूरदृष्टी दिली आहे. ज्यायोगे आपण आपले नियोजन करू शकू. अर्थात याची प्रचिती आपल्याला येत जातेच. आपल्या आजूबाजूचे जाणकार लोकंही याबद्दल आपल्याला सांगत असतात.
यंदाचा हा श्रावण अधिक येऊन गेला. यावर्षी आधीच पावसाने उशिराने हजेरी लावली. त्यानंतर अतिवृष्टी आणि आता पावसानेच पाठ फिरविल्याने भविष्यात दुष्काळ सदृश परिस्थिती निर्माण होण्याची चिन्हे दिसत आहेत. त्यामुळे बळीराजा पुन्हा हवालदिल झाला आहे. भारतीय अर्थकारणचा वारू चौफर उधळणार, जी.डी.पी.मध्ये वाढ होणार अशा बातम्या येत असल्या तरी त्याने रोजच्या गरजा भागत नाहीत. त्यात कालपर्यंत लाख आणि कोटींच्या वार्ता करणारे स्थानिक नेतेही नेतेही पाच लाख कोटी डॉलरच्या राष्ट्रीय बाता मारू लागले आहेत. त्यांनी खरे तर कांदा, टोमॅटो, डाळी, तांदूळ यांच्या भावांची काळजी केली तर सर्वसामान्यांना अधिक दिलासा मिळेल.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या नऊ वर्षांत कायमच चढत्या श्रेणीने स्वतःकडे बचावाची भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे, महागाईवरही तेच काहीतरी जादूची कांडी फिरवतील, अशा समजात एनडीएचे विविध राज्यांमधील नेते असल्यास नवल नाही. शेवटी केंद्र सरकारने स्वयंपाकाच्या गॅस सिलेंडरची किमत दोनशे रुपयांनी कमी करून दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे. ‘उज्ज्वला गॅस योजने‘तील ग्राहकांना हा लाभ एकूण ४०० रुपयांचा होईल. सध्या सिलेंडरच्या किमती १ हजारांवर गेल्या होत्या.
गेल्या महिन्यात किरकोळ महागाईने जवळपास साडेसात टक्क्यांचा टप्पा गाठला. मात्र, त्याहीपेक्षा अन्नधान्य-भाज्या-फळे यांची महागाई साडेअकरा टक्क्केंनी वाढली होती. अल्प उत्पन्न आणि मध्यम वर्गाच्या पोटाला चिमटा घेणारी ही महागाई होती. ती आजही आटोक्यात आलेली नाही. उलटरोज नव्याने महागाईत भर पडत आहे. सध्या गहू महाग झाला आहे. याआधी तांदळाचे भाव वाढल्याने सरकारने बासमती सोडून इतर तांदळाची निर्यात रोखली. टोमॅटोने दरामध्ये तीन अंकी आकडा गाठल्यानंतर सरकारने टोमॅटो आयात तर केलाच; पण विकत घेऊन कमी दरात विकला. तीच गोष्ट कांद्याची. कांद्यावरचे निर्यात शुल्क वाढवून सरकारने शेतकयांना नाराज केले; पण प्रत्यक्षात बाजार काही म्हणावा तितका उतरला नाही. साखरेचे भाव चढायला लागलेच आहेत. आता तर सणवार सुरू झाले म्हटल्यावर साखरही कडू होऊ शकते. फळे आणि फळभाज्यांचे तर काही विचारायलाच नको. प्रचंड प्रमाणात आयात होत असल्याने या सगळ्या महागाईच्या तडाख्यात केवळ खाद्यतेले तुलनेने स्थिर आहेत. महागाई होत असतानाच निवडणुका जवळ येत आहेत, हे विसरता येत नाही. हा तिढा दुहेरी आहे. एकीकडे, या काळात महागाई झाली तर तडाखा बसेल, अशी भीती सत्ताधायांना असते. दुसरीकडे, निवडणुकीसाठी जो प्रचंड पैसा उभा राहतो किवा जमा होतो; त्याचाही या चौफेर महागाईशी जवळचा संबंध असतो. या दोन्हींचा समतोल न जमलेली अनेक राज्य सरकारे पूर्वी पराभूत झाली आहेत. कांद्याने घेतलेला दिल्लीतील भाजप सरकारचा बळी, हे केवळ एक उदाहरण झाले.
गरिबांना सबसिडी हा जगभरातील अर्थतज्ज्ञांचा गेल्या काही वर्षातला आवडता विषय झाला आहे. तो योग्य असला तरी अर्थचक्राचे आरोग्य बिघडू शकते. गरिबीच्या व्याख्येत न बसणारा कनिष्ठ किवा मध्यम वर्ग केवळ अर्धपोटी राहात नाही, इतकेच. पण त्याच्याही पोटाला चिमटा बसतोच आहे. तो बसायचा नसेल तर एकूणच भाववाढीवर नियंत्रण राखावे लागेल. नेमके त्यातच केंद्र आणि सर्वपक्षीय राज्य सरकारांना सध्या अपयश येते आहे. निवडणुकीत अचानक कोणते मुद्दे ऐरणीवर येतील, हे सांगता येत नाही. खरा मुद्दा निवडणूक किंवा राजकारण बाजूला ठेवून एकूण जीवनावश्यक वस्तूंच्या बाजारपेठा सामान्यांच्या आवाक्यात ठेवण्याचा आहे. तांदूळ, कांदा, टोमॅटो असा एकेका गोष्टीचा विचार करण्याऐवजी सरकारने महागाईचा दीर्घपल्ल्याचा विचार करणे गरजेचे आहे.