राज्यातील सरकारी रूग्णालयांमध्ये डॉक्टरांपासून औषधांपर्यंत सर्व गोष्टींची कमतरता आहे. ती काही एका रात्रीत निर्माण झालेली नाही. सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेकडे प्रदीर्घ काळापासून होत असलेले दुर्लक्ष. शासकीय रूग्णालयातील वैद्यकीय अधिकायांना बहुसंख्येने येणाया रूग्णांवर उपचारांबरोबरच भरमसाठ कागदपत्रे रंगविणे, आराखडे तयार करणे आणि प्रशासकीय कामांमध्ये गुंतून राहावे लागणे ही काही महत्त्वाची कारणे सांगता येतील.
नांदेड येथील डॉ. शंकरराव चव्हाण शासकीय रुग्णालयात ३६ तासांत ३१ जणांचे मृत्यू झाले. ऑगस्टमध्ये ठाणे येथील महापालिका रूग्णालयात एका रात्रीत १८ जण दगावल्यानंतरही असेच राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांचे राजकारण झाले होते आणि यंत्रणाही खडबडून जागी झाल्यासारखी वाटली होती. परिस्थिती सुधारण्यासाठी पुढे फार काही घडले नाही. तसे झाले असते, तर नांदेडमधील दुर्घटना घडलीच नसती. नांदेडनंतर छत्रपती संभाजीनगरमध्ये घाटी रूग्णालयात २४ तासांत असेच अनेक मृत्यू झाले, या दुर्घटनेतही अनेक बालके होती. त्यानंतर नागपूर येथील शासकीय रुग्णालयातही २४ तासात बरेच रूग्ण दगावले. ‘शासकीय रुग्णालयात रुग्ण अत्यवस्थ झाल्यानंतरच दाखल होतात, एरवीही रोज पाच-सहा रूग्ण दगावतातच; सध्या तिथे साथींचा फैलाव झाल्यामुळे मृतांची संख्या वाढली आहे,‘ अशा शब्दांत नांदेडच्या रूग्णालयातील वरिष्ठांनी सारवासारव केली असली आणि हलगर्जी किवा औषधांच्या कमतरतेमुळे हे मृत्यू झाले नसल्याचा दावा केला असला, तरी त्यामुळे वस्तुस्थिती बदलत नाही. नांदेडच्या रूग्णालयात पुरेशा सुविधा नसल्याच्या नागरिकांच्या तक्रारी आणि तांत्रिक कारणांमुळे औषधांची आणि साहित्यांची खरेदी रखडल्याच्या बातम्या या सरकारी दाव्यांना छेद देतात. केवळ नांदेडमध्येच नव्हे, तर बहुतेक शासकीय रूग्णालयांमध्ये हीच स्थिती आहे.
नांदेडच्या रूग्णालयात आता तज्ज्ञांचे पथक चौकशीसाठी जाणार आहे. या चौकशीतून दुर्घटनेमागील कारण समोर येईलही; परंतु जो मूळ आजार आहे, तो बरा करण्याच्या उपाययोजना या समितीने सुचवायला हव्यात. नांदेडच्या रूग्णालयासाठी औषधे आणि साहित्य खरेदीसाठी चार कोटी रुपयांची मंजुरी जिल्हा नियोजन समितीने दिली होती. मात्र, ती तांत्रिक अडचणींत अडकली. तिथे ‘वर्ग तीन‘ आणि ‘चार‘ची पदे मोठ्या प्रमाणावर रिक्त आहेत. राज्यात शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रूग्णालयात डॉक्टरांची ३० टक्के पदे रिक्त आहेत. हे गेल्या पंधरा वर्षांपासूनचे चित्र आहे. वैद्यकीय शिक्षण विभागाकडून मागणी करूनही सामान्य प्रशासन, अर्थ विभाग लक्ष देत नाही. पदोन्नती, सेवेसाठी पात्र असूनही पदे भरली जात नाहीत. त्याचा परिणाम रूग्णसेवेवर होतो. सहाय्यक प्राध्यापक, अधिव्याख्यातांची पदे कंत्राटी पद्धतीने भरली जातात. एखादा बंधपत्रित उमेदवार आला की कंत्राटी सेवा समाप्त केली जाते. त्यामुळे बढत्या रखडतात. वैद्यकीय शिक्षणसारख्या महत्त्वाच्या खात्याचे प्रमुखपद प्रशासकीय अधिकायाकडे दिले जाते. त्यांना या क्षेत्राचा अजिबात अनुभव नसतो. त्यामुळे वैद्यकीय शिक्षण संचालक, सहसंचालकांची अवस्था ‘लिपिका‘सारखी झाली आहे. पूर्वी औषधी खरेदीचे दहा टक्के अधिकार स्थानिक अधिष्ठात्यांना होते. आता ते प्रमाण ३० टक्के केले; पण ७० टक्के औषधी खरेदीसाठी महामंडळ स्थापलेले नाही. वैद्यकीय सुविधांचा अभाव व रिक्त पदांबाबत खासदार इम्तियाज जलील यांनी उच्च न्यायलयाच्या खंडपीठात याचिका केली होती. न्यायालयाच्या सूचनेनंतर काही जुजबी बदल सरकारने केली. मात्र, ठोस कारवाई झाली नाही.
सिंधुदुर्गातील आरोग्य व्यवस्था व्हेंटिलेटरवर असल्याबाबत साप्ताहिक ‘किरात‘ मधून वेळोवेळी वृत्त मालिका विशेष लेख प्रसिद्ध केले आहेत. मुंबई गोवा हायवेवर ट्राॅमा केअर युनिट स्थापन करावीत असे उच्च न्यायालयाचे आदेश होऊन देखील अशी युनिट्स कागदावरच स्थापन झालेली आहेत. या युनिटमध्ये अत्याधुनिक मशिनरी आयसीयू विभाग तज्ज्ञ वैद्यकीय अधिकारी सहाय्यक कर्मचारी यांच्या भरतीचा अद्याप पत्ताच नाही. सध्या कार्यरत असलेले जिल्हा रूग्णालय अपुरा कर्मचारी वर्ग प्रभारी पदभार औषध साठ्याची पुरेशी उपलब्धता नसणे या विवंचनेत अडकलेले आहे. सिंधुदुर्गातील अत्यवस्थ रूग्णांना गोवा कोल्हापूर बेळगाव यांचाच आधार घ्यावा लागत आहे. याची कोणत्याही राजकीय नेत्यांना त्यांच्या कार्यकर्त्यांना जराही लाज वाटत नाही. हीच खरी आजची शोकांतिका आहे.
राज्यात सर्वत्र कंत्राटी पद्धतीने भरती केली जात असून, त्यामुळे आरोग्य सुविधेचे मात्र तीन तेरा वाजत आहेत. खासगीकरणाचा घाट, कंत्राटी पदभरती यामुळे राज्यातील सर्व शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये व रुग्णालयांची अवस्था बकाल झाली आहे. राज्यातील वैद्यकीय शिक्षण विभागातील आरोग्य सुविधा, वैद्यकीय शिक्षण दर्जेदार करावयाचे तर राजकीय हस्तक्षेप थांबायला हवा. प्रत्येक जिल्ह्यात शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय किंवा ‘आपला दवाखाना‘ यांसारख्या लोकप्रिय घोषणा करून सार्वजनिक आरोग्य सुविधा सुधारणार नाही. त्यासाठी प्रत्यक्षात आरोग्य सेवेमधील शासनाची गुंतवणूक वाढवावीच लागेल. समाजातील गरीब आणि वंचित घटक शासकीय रूग्णालयात येतो; कारण खासगी रुग्णालयात जाणे त्याला परवडत नाही. या वर्गाला उत्तम दर्जाची आरोग्य सुविधा देणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. त्यासाठी शासकीय रूग्णालयात तज्ज्ञ डॉक्टर, कुशल मनुष्यबळ, अत्याधुनिक वैद्यकीय सुविधा व मुबलक औषधे असणे आवश्यक आहे. तरच आरोग्य यंत्रणा भक्कम होईल.