ग्लोबल वार्मिंगमुळे होणारे दुष्परिणाम सतत आपल्या कानावर पडत असतात. पण त्याचे गांभीर्य आपल्या मेंदूपर्यंत पोहोचतेच असे नाही.
यंदाचा उन्हाळा शब्दशः जीवघेणा होता. जगभरात या वर्षीच्या उष्मा लहरींमुळे अनेक आघात सहन करावे लागले आहेत. अर्थात हा काही एका वर्षात अचानक झालेला बदल नाही. ‘हवामान बदल‘ हा शब्द साधारण ९०च्या दशकात प्रचलित झाला. त्यापूर्वी सन १९३८ मध्ये जागतिक तापमान वाढत असल्याचा पुरावा देत ‘गाय कॅलेंडर‘ नावाच्या एका हौशी शास्त्रज्ञाने पृथ्वी गरम झाल्याचे शोधून जणू इतिहासच लिहिला. महायुद्धे आणि औद्योगिक क्रांतीचे परिणाम दिसायला सुरूवात झाली तो हा काळ. सन १९९४ मध्ये पहिला हवामान बदल कायदा अंमलात आला. १९७ देशांनी हवामान बदलाचा सामना करण्यासाठी पहिल्या जागतिक करारावर स्वाक्षरी केली. नंतर यात बदल झाले.
विज्ञान-तंत्रज्ञानातील अफाट संशोधनाचा हा काळ. याला मिळालेली गती दशकानुसार चक्रवाढ व्याजाप्रमाणे वाढतेच आहे. तापमानातील ०.३ अंश सेल्सियस वाढ धोक्याची आहे, हे सांगूनही त्याकडे दुर्लक्ष झाले. विकासाच्या चुकीच्या दिशेकडे आपण आगेकूच करीत राहिलो. हवामान शास्त्रज्ञांनी हे दाखवून दिले आहे, की गेल्या २०० वर्षांतील वाढलेल्या जागतिक तापमानाला मानव जबाबदार आहे. २०११-२०२० हे सर्वांत उष्ण दशक होते आणि गेल्या चार दशकांपैकी प्रत्येक दशक १८५० नंतरच्या कोणत्याही मागील दशकापेक्षा जास्त उष्ण राहिले आहे. त्यामुळे पुढील दशक काय असेल हे सांगायला नको आणि तापमानवाढ ही तर कथेची केवळ सुरूवात आहे. हवामान बदलाच्या परिणामांमध्ये तीव्र दुष्काळ, पाणीटंचाई, समुद्राची वाढती पातळी, पूर, ध्रुवीय बर्फ वितळणे, आपत्तीजनक वादळे आणि घटती जैवविविधता यांचा समावेश होतो. हवामानाच्या परिणामांशी जुळवून घेतल्याने लोक, घरे, व्यवसाय, उपजीविका, पायाभूत सुविधा आणि नैसर्गिक परिसंस्था यांचे संरक्षण होते. सर्वत्र अनुकूलन आवश्यक आहेच; परंतु, हवामानाच्या धोक्यांचा सामना करण्यासाठी सर्वांत कमी संसाधने असलेल्या सर्वांत असुरक्षित लोकांना प्राधान्य द्यायला हवे.
यंदाच्या उन्हाळ्यात एकट्या पूर्व विदर्भात सुमारे ५० मृत्यू केवळ उष्माघाताने झाले आहेत. तसेच देशभरात मार्चनंतर सुमारे १७ हजार प्रकरणे उष्माघाताशी निगडित असल्याचा अंदाज आहे. दिल्लीचे तापमान ५० अंश सेल्सियसच्या पुढे गेले. यापुढील उन्हाळे अजून भयंकर असतील असा अंदाज आहे .
ग्लोबल वॉर्मिंगचे दुष्परिणाम कमी करण्यासाठी केवळ झाडे लावण्याच्या घोषणा कामी येणार नाहीत तर त्यासाठी जाणीवपूर्वक कृती कार्यक्रम राबवावे लागतील. पश्चिम घाटाचे संवर्धन करण्यासाठी डॉ. माधव गाडगीळ यांनी दिलेल्या गाडगीळ समितीचा पर्यावरण संवर्धनाच्या अहवालातील तरतुदींची तत्काळ अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे. आपल्या सर्वांना पर्यावरणपूरक जीवनशैली आत्मसात करावी लागेल.
बहुप्रतिक्षित मुंबई गोवा महामार्गाचे काम गेली १८ वर्षे सुरू आहे. असंख्य निसर्गनिर्मित व मानवनिर्मित अडचणीवर मात करत हा महामार्ग साकारतो आहे. संपूर्ण काँक्रीटच्या महामार्गावरून प्रवास करताना वातावरणात झालेला बदल वाहनचालकाने अनुभवलाच असेल. खरे तर मुंबई-गोवा महामार्ग आणि अत्यंत धीम्यागतीने सुरू असलेला रेडी ते रेवस हा सागरी महामार्ग हे रस्ते पुरेसे आहेत. कोकणातील अंतर्गत गावे जोडणारे रस्ते चांगल्या प्रकारे बांधणे गरजेचे आहे. परंतु त्याकडे लक्ष न देता कोणीही मागणी केलेली नसताना अलिबाग-सावंतवाडी या ‘ग्रीन फिल्ड‘ महामार्गाची अधिसूचना सरकारने जारी केली आहे. अलिबागच्या शहाबाजपासून हा रस्ता निघेल. तो सावंतवाडी, क्षेत्रपालपर्यंत असेल. रोहा, तळा, माणगाव, म्हसळा मार्गे हा रस्ता रत्नागिरीत प्रवेश करेल. वरील तालुक्यातील कोणत्या गावातून हा रस्ता जाईल, किती जमीन संपादित करावी लागेल, त्यांचे क्षेत्रफळ आणि सर्व्हे नंबर कोणते याची माहिती अधिसूचनेत दिली गेलेली आहे. ‘विशेष राज्य महामार्ग क्र.६, ग्रीन फिल्ड महामार्ग‘ असं या महामार्गाचे नामकरण करण्यात आले आहे.
सरकारला कोकणासाठी काही करायचं असेल तर वरील दोन्ही रस्ते पूर्ण करायला हवेत. पण ते न करता आता सरकारनं अलिबाग-सावंतवाडी रस्त्याचा घाट घातला आहे. सहा पदरी हा रस्ता कोकणाच्या पर्यावरणाची वाट लावणारा आहे. जेथून हा रस्ता जाणार आहे तो सारा निसर्गरम्य परिसर आहे.ग्रीन फिल्ड रोडमुळं किती झाडं तुटतील, किती डोंगर कापले जातील, किती नारळी पोफळीच्या बागा उद्ध्वस्त होतील आणि किती खाड्यांचे नैसर्गिक प्रवाह बदलावे लागतील याची मोजदाद नाही. जेथून हा महामार्ग निघणार आहे त्या शहाबाजपासून वडखळ हे अंतर १० किलोमिटर देखील नाही. म्हणजे मुंबई – गोवा महामार्गापासून केवळ १० किलोमिटर अंतरावर समांतर हा ग्रीन फिल्ड रोड होतोय. दुसरीकडे जेथून सागरी महामार्ग जातोय ते अंतर या संभाव्य ग्रीन फिल्ड महामार्गापासून जेमतेम २५ किलोमिटर आहे. म्हणजे ५० किलोमिटरच्या पट्ट्यात सहापदरी तीन महामार्ग होणार असतील तर कोकण संपला म्हणून समजावे लागेल. एका बाजूला सह्याद्री अन दुस-या बाजूला अरबी समुद्र. मधला ५० किलोमिटर रूंदीचा पट्टा म्हणजे कोकण. आता येथून तिसरा महामार्ग होणार आहे. खरंच ‘ग्रीन फिल्ड‘ महामार्गाची गरज आहे? मात्र कोट्यावधी रूपयांचा हा ‘ग्रीन फिल्ड‘ रस्ता पुढा-यांचे खिसे भरण्यासाठी होत आहे का? अशी भावना नागरिकांमध्ये निर्माण होणार होते. महामार्ग बांधून झाल्यानंतर कापलेल्या झाडांच्या दहा पट झाडे लावून ती जगवावीत असे हरित लवादाचे, सुप्रिम कोर्टाचे आदेश आहेत. परंतु प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणी कितपत होते याचे रखरखीत वास्तव आपण हवामान बदलाच्या स्वरूपात पाहत आहोत.
विकास म्हणजे केवळ महामार्ग आणि रस्ते बांधणे, टोलेजंग इमारती, पर्यावरणीय निर्बंध झुगारून उद्योगांना अमर्याद परवाने हा आपला मर्यादित समज सगळ्यांनाच बदलावा लागणार आहे. बदलाची प्रक्रिया वैयक्तिक सामूहिक आणि राजकीय पातळीवरही व्हावी. केवळ भाषणे आणि आश्वासने, उत्सव, समारंभ याने काही होणार नाही. जमिनीवर ६५ टक्के भाग हा जंगल आणि वने यांनी व्यापलेला रहावा, असे वाटत असल्यास मानवी आणि एकूणच सजीव सृष्टीच्या जीवनामध्ये संतुलन राहू शकते. आता जी स्थिती आहे त्यात निसर्ग साखळीतील अनेक दुवे आधीच नष्ट झाले आहेत. एखादी प्रजाती नष्ट झाली तर काय होईल, अशा अविवेकी आणि संकुचित विचारांमुळे निर्माण झालेल्या स्थितीची झळ प्रत्येक घरात पोहोचली आहे. सृष्टीतील प्रत्येक लहानसा जीव देखील महत्त्वाचा आहे. अगदी साधा विचार करा, मुंग्या नाहिशा झाल्या तर काय होईल? किवा गवत राहिले नाही तर? दोन्हीची उत्तरे एकच. आपणही राहणार नाही किवा प्रचंड कठीण अवस्थेत येऊ!
पर्यावरणाबाबत आता तात्पुरती काळजी किवा मलमपट्टी फार काळ चालणार नाही. अनेक संस्था आणि व्यक्ती पर्यावरण रक्षणासाठी आपापल्या पातळीवर प्रयत्न करीत आहेत; परंतु ते आता पुरेसे नाहीत! हवामान कृतीसाठी सरकार आणि व्यवसायांद्वारे महत्त्वपूर्ण आर्थिक गुंतवणूक आवश्यक आहे. हरित अर्थव्यवस्थेकडे वाटचाल करू शकतील अशा योजना आणि कृती सगळे नेते आणि शासन यांचा प्राधान्याचा अजेंडा असायला हवा.