पुणे येथील साखर संकुल येथे राज्यातील जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांच्या आर्थिक स्थितीबाबत आढावा बैठक संपन्न झाली. यावेळी सहकार मंत्री दिलीप वळसे-पाटील, आमदार प्रविण दरेकर, सहकार, पणन आणि वस्त्रोद्योग विभागाचे अपर मुख्य सचिव अनुप कुमार, सहकार आयुक्त दीपक तावरे, पणन संचालक शैलेश कोतमिरे, महाराष्ट्र राज्य सहकारी परिषदेचे अध्यक्ष विद्याधर अनास्कर, माजी आमदार शिवाजी कर्डिले, सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष मनीष दळवी, बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रमोद गावडे, विविध सहकारी बँकांचे पदाधिकारी संचालक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी उपस्थित होते. राज्यातील जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करून त्यांना अडचणीतून बाहेर काढण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे, असे प्रतिपादन सहकार मंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी केले.
दरम्यान, शेतकयांना अल्पमुदत पीक कर्ज ३० जून मुदतीने ६ टक्के व्याजदराने दिले जाते. नियमित परतफेड करणा-या शेतकयांना केंद्र व राज्य शासनाकडून व्याज परतावा मिळत असून त्यामुळे शेतकयाना सदरचे कर्जे शुन्य टक्के व्याज दराने उपलब्ध होते. शेतकयांना कर्जाची मुदतीत परतफेड करताना फक्त मुद्दलाची परतफेड करण्याबाबत सहकार विभागाकडून सूचना देण्यात आल्या होत्या. परंतु त्याचा विपरीत परिणाम विकास संस्थांच्या आर्थिक स्थितीवर होत असल्याची बाब सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष मनिष दळवी यांनी सहकार मंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांच्या निदर्शनास आणून दिली. सदरची बाब सहकार मंत्री यांनी मान्य करून पूर्वी प्रमाणेच शेती कर्जाची वसुली करण्याबाबत सूचना संबंधितांना यावेळी दिल्या. सहकाराच्या उच्चस्तरीय बैठकीत बँकेचे अध्यक्ष मनिष दळवी यांनी वरील महत्त्वाच्या मुद्द्यांबाबत लक्ष वेधल्याने व वेळोवेळी केलेल्या पाठपुराव्यामुळे जिल्ह्यातील सहकार चळवळ सक्षम होण्यास मदत होणार आहे.