बदलाला सामोरे जाताना

          यंदाचे वर्ष हे निवडणुकांचे वर्ष म्हणावे लागेल. लोकसभा निवडणुका नंतर लगेचच पदवीधर आणि शिक्षक मतदार संघाची निवडणूक तर येत्या तीन-चार महिन्यात स्थानिक स्वराज्य संस्था, विधानसभा निवडणुकीला आपण सामोरे जाणार आहोत. वाढती बेरोजगारी, पदवी आणि पदव्युत्तर शिक्षण घेतलेल्या युवक-युवतींना योग्य काम नसणे ही आपल्या समोरची मोठी समस्या आहे. गेल्या आठवड्यापासून महाराष्ट्रातील विविध जिल्ह्यात पोलीस भरती सुरू आहे. अवघ्या १७ हजार जागांसाठी तब्बल १७ लाख ७० हजार अर्ज आलेले आहेत, ज्यामध्ये चाळीस टक्क्याहून जास्त उच्चशिक्षित आहेत. यावरून या समस्येची भीषणता आपल्या लक्षात येईल.

    परंतु आपण निवडून देत असलेले लोकप्रतिनिधी, उच्च प्रशासकीय अधिकारी याबाबतीत गंभीरतेने विचार करत आहेत का? तर त्याचे उत्तर समाधानकारक नाही. काही दिवसांपूर्वी महाराष्ट्र राज्यातील शासकीय कर्मचारी महासंघाच्या प्रतिनिधीने मुख्य सचिव यांची भेटघेऊन कर्मचा­यांच्या अनेक प्रलंबित मागण्या मांडल्या. यामध्ये निवृत्तीचं वय ६० ही प्रमुख मागणी होती. याबाबत असे आश्वासन दिले गेले की, निवृत्तीचं वय साठ असावं, ही मागणी लवकरच पूर्ण करण्यात येईल.

    निवडणूका जिंकण्यासाठी सर्वच राजकीय पक्ष परिणामांचा विचार न करता विशिष्ट वर्गाचा लोकानूनय करणारे निर्णय घेतात. घेतलेले निर्णय किती व्यवहार्य आहेत याचा विचार होतोच असे नाही.

    नव्वदच्या दशकात जागतिक स्तरावर खुल्या अर्थव्यवस्थेचे वारे जोरात वाहू लागले. डंकेल प्रस्ताव स्विकारला गेला. खुले मुक्त आर्थिक धोरण आणि खाजगीकरण यामुळे भविष्यात या देशात कोट्यावधी बेरोजगार तरूणांना रोजगारासाठी वणवण करावी लागेल आणि ज्यांची रोजीरोटी सुरू आहेत तेसुद्धा बेकार होतील. अशी टीका तत्कालीन विरोधी पक्ष असणा­या भाजप नेतेमंडळी, संलग्न संस्था संघटना, डावे पक्ष यांनी केली. दुर्दैवाने आज त्यांनी केलेली टीका प्रत्यक्ष अनुभवायला येत आहे. माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या कारकिर्दित खाजगीकरणाचा वेग आणखीनच वाढला. विरोधी पक्ष म्हणून भाजपा राजकारणाचाच भाग म्हणून विरोध करत होता. पण गेल्या दहा वर्षात सत्तेत असताना भाजपाने सुद्धा हा वेग दुप्पट केला. अनेक सरकारी उपक्रमांचे वेगाने खाजगीकरण केले. थोडक्यात शाश्वत सरकारी नोक­या आणि रोजगार मिळणे दुर्मिळ झाले.

    गेल्या दहा वर्षांत देशात सुमारे बारा कोटींहून जास्त बेरोजगार रोजगारासाठी वणवण करत आहेत. केंद्र सरकारच्या वा राज्य सरकारच्या अनेक योजनांच्या आकर्षक जाहिराती प्रसिद्ध होतात. बेरोजगारांनी स्वतःचा उद्योग करून आत्मनिर्भरव्हावे. यासाठी देशातील राष्ट्रीयकृत बँका सहकार्य करतील. पण या योजनांचा आणि लाभार्थींचा सक्सेस रेटकिती आहे हा संशोधनाचा विषय आहे.

    महाराष्ट्र हे एकेकाळचे प्रगत राज्य, ज्याची आज दुरावस्था आहे. या राज्यात लाखो उच्चशिक्षित तरूण तरुणी रोजगारासाठी वणवण करत आहेत. गेल्या काही वर्षांपासून कंत्राटी कामगार हे या बेरोजगारांचे आर्थिक शोषण करणारे धोरण सरकार प्रत्येक क्षेत्रात वापरत आहे. उच्चशिक्षित तरूण अवघ्या आठ, दहा जास्तीत जास्त पंधरा हजाराच्या मोबदल्यावर काम करत आहेत. भविष्यातील कोणत्याही प्रकारची सुरक्षितता नसताना केवळ वीतभर पोटाची खळगी भरावी म्हणून हा कंत्राटी कामगार नियमित कर्मचा-­यापेक्षा काकणभर जास्तच काम करतो. लाख-दिड लाख पगार आणि इतर सगळ्या सुविधा मिळणा­-या नियमित कर्मचा­-याच्या कामाचं मुल्यमापन करणारी कोणत्याही प्रकारची यंत्रणा नाही. काही अपवाद वगळता हे नियमित कर्मचारी बहुतेकवेळा या कंत्राटी कामगारांकडूनच काम करून घेतात असे सरकारी कार्यालयातील चित्र आहे.

    खरतरं वयोमानानुसार माणसाची क्रयशक्ती, आकलनशक्ती व कार्यक्षमता कमी होते. डिजिटल युगात तर वाढत्या वयात गुणात्मक व जलद काम करणे यावर मर्यादा येतात अशावेळी महाराष्ट्र शासन जर निवृत्तीचे वय साठ करण्याचे निर्णय घेत असेल तर या राज्यातील बेरोजगार तरूणांनी याला कडाडून विरोध केला पाहिजे. एका बाजूला लाखो बेकारांच्या झुंडीच्या झुंडी रोजगारासाठी संघर्ष करत आहेत. अशावेळी महाराष्ट्र सरकार असा दळभद्री निर्णय घेत असेल तर ते बेरोजगार युवक- युवतींच्या भवितव्याशी खेळण्याचा हा प्रकार आहे.

    एका बाजूला खासगी आणि आयटी क्षेत्रामध्ये ए.आय. तंत्रज्ञानामुळे अनेक नोक­या कमी होतील. ए.आय. तंत्रकुशल व्यक्तीला नव्या रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील. सध्या कार्यरत असणारे या क्षेत्रातील कर्मचारी आणि नव्याने या क्षेत्रात आपले करियर करू इच्छिणारे युवक यांना नव्या आव्हानांना आणि बदलांना सामोरे जावे लागणार आहे. असे या क्षेत्रातील तज्ज्ञ सांगत आहेत. खासगी व संघटित क्षेत्रात अशी नवी आव्हाने समोर असतानाच असंघटित क्षेत्रात नव्याने उदयाला आलेला रोजगार ज्याला गिग्ज इकॉनोमीअसे संबोधले जाते. म्हणजे स्विगी, झोमॅटोसारख्या ऑनलाइन डिलिव्हरी देणा­या कंपन्या माणसे हायरकरून त्यांच्याद्वारे अन्न आणि इतर वस्तू घरपोच पोहोचवतात. यामध्ये ग्राहकांना घरपोच सेवा सशुल्क  मिळतात. परंतु ती सेवा पोहोचवणा-­या श्रमशक्तीला कोणतीही सामाजिक सुरक्षा देणारे प्रावधान‘ (तरतूद) या बिजनेस मॉडेलमध्ये नाही. याबाबत कोणताही कायदा अस्तित्वात नाही. सरकारने ही सेवा देणा­या व्यक्तींना आवश्यक सामाजिक व आर्थिक सुरक्षा प्रदान करणे कंपन्यांवर बंधनकारक करणे अत्यंत गरजेचे आहे.

      रोजगारासंदर्भात धोरण ठरवणारे आपले राज्यकर्ते, अभ्यासक्रम आखणारी विद्यापीठे, त्याची अंमलबजावणी करणा­या शिक्षणसंस्था या नव्या बदलांसाठी तयार आहेत का? हा खरा प्रश्न आहे. पदवीधर आणि शिक्षक मतदारसंघातून निवडून येणा­या आमदारांनी या प्रश्नांची अभ्यासपूर्ण मांडणी विधिमंडळात करावी. नव्या तंत्रज्ञानाला विरोध नाही पण काळजीपूर्वक आणि सर्वसमावेशक धोरण करणारा कायदा संमत करावा. अशा अपेक्षा नवनिर्वाचित आमदारांकडून आहेत.

Leave a Reply

Close Menu