वैद्यकीय अधिकारी होण्यासाठी धडपडणारे लाखो युवक-युवती अगदी अकरावी-बारावी पासूनच नेटाने अभ्यास करत असतात. नीटच्या परीक्षेत झालेला घोटाळा या देशातील आपलं भवितव्य घडवण्यासाठी धडपडणारे विद्यार्थी व पालक यांच्यासाठी फारचं धक्कादायक आहे. गोध्रा येथील ‘जय जलाराम सेंटरने‘ हा अक्षम्य असा गैरप्रकार केलेला असून या सेंटरने प्रत्येक विद्यार्थ्यामागे दहा लाख रूपये घेऊन विद्यार्थ्यांना मदत केली असल्याचे उघडकीला आले आहे.
देशभरातून सुमारे ३३ लाखाहून जास्त विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी खेळणाया भ्रष्ट व्यवस्थेत अडकलेल्यांना सरकार धडा शिकवणार की नाही? भ्रष्टाचार घडला की यात सहभागी असलेल्या धेंडाना वाचवण्यासाठी राजकीय नेते धडपडत असतात. घोटाळा झाला की त्याची गांभीर्याने चौकशी होईल याची खात्री नसते. न्याय मागण्यासाठी प्रत्येकवेळी न्यायालयात जावं लागतं. सरकार गांभीर्याने कधी स्वतः म्हणून यात लक्ष घालत नाही. जनहित याचिका दाखल झाल्यावरच सूत्र हलली. विशिष्ट सेंटरवर गैरप्रकार करून तयार केलेला नीटचा निकाल जेव्हा जाहीर झाला तेव्हा या निकालावर समाजाच्या सगळ्याचं स्तरातून शंका घेण्यात आली. आरोप करण्यात आले. तरीही परीक्षेचे नियंत्रण करणारी संस्था, एनटीएचे अधिकारी प्रसारमाध्यमांसमोर येऊन निर्लज्जपणे आत्मविश्वासाने सांगतात की, ‘नीट‘च्या परीक्षेत कोणत्याही प्रकारचा गैरप्रकार झालेला नाही. मात्र आता जेव्हा चौकशीमध्ये या ‘गोध्रा कांडाचा‘ खरा तपशील बाहेर आला तेव्हा हे अधिकारी तोंडात गुळण्या घेऊन गप्प बसले आहेत.
देशाचे शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी या परीक्षेत गोंधळामुळे ज्या विद्यार्थ्यांचे नुकसान झालेले आहे त्यांना न्याय दिला जाईल. ज्यांना ग्रेस गुण देऊन मेरीटमध्ये आणले त्यांचे गुण सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार रद्द करण्यात येतील. हे जरी असले तरी या देशातील लाखो विद्यार्थ्यांना व पालकांना जो नाहक मानसिक त्रास झाला त्याची भरपाई कशी करणार?
ज्या प्रश्नांची उत्तर येत नाहीत तो पेपर कोरा ठेवायचा आणि लाखो रुपये घेऊन त्या गोध्रा येथील सेंटरने नंतर सोडवायचा. हे सगळ डोकं सुन्न करणारं आहे. आपापल्या राज्यात परीक्षा केंद्र असतानाही धनिक असणाया पालकांनी हे गोध्रा येथील केंद्र का निवडलं? ज्या लाखो विद्यार्थ्यांनी रात्रीचा दिवस करून प्रामाणिकपणे अभ्यास केला, त्यांच्या पालकांनी यासाठी खस्ता खाल्या आणि ज्यांनी आपल्या करियरची सुंदर स्वप्न रंगवली होती त्या स्वप्नांचा या भ्रष्टव्यवस्थेने चुराडा केला याचा परतावा कसा होणार?
एनडीए सरकारमधील केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी नव्या लोकसभेत पहिल्याच दिवशी संसद सदस्यत्वाची शपथ घेतली तेव्हा विरोधी बाकांवरून नीट नीट, अशा घोषणा दिल्या गेल्या. यापूर्वी कोणत्याही शिक्षण मंत्र्याला अशी नामुष्की पत्करावी लागली नव्हती. वैद्यकीय शिक्षणाच्या प्रवेशासाठी डॉक्टर होण्याची स्वप्ने बाळगणाया देशातील २४ लाख विद्यार्थ्यांनी नीटची परीक्षा दिली, त्यांचे भविष्य काय, याचे उत्तर कोणी देऊ शकलेले नाही. परीक्षांच्या प्रश्नपत्रिका फुटल्याचे उघड झाले की, ती रद्द करणे आणि फारच आरडाओरड झाली, तर पेपरफुटीची चौकशी करण्याची घोषणा करणे, अशा घटना वारंवार घडत आहेत.
देशभरात कुठल्या ना कुठल्या प्रवेश किवा स्पर्धा परीक्षा चालू असतात. पोलीस भरती, रेल्वे भरती, बँक, आयुर्विमा महामंडळ, राज्य व केंद्रीय लोकसेवा आयोग, निमसरकारी महामंडळे किवा उपक्रमांमध्ये भरती अशा वेगवेगळ्या नोकर भरतीसाठी परीक्षा होत असतात. गेल्या काही वर्षांत पेपरफुटी व परीक्षा घोटाळे वाढले आहेत. अर्थात त्याची आपल्यावर थेट जबाबदारी नाही, असा राज्यकर्त्यांनी समज करून घेतला आहे. सरकारचे प्रशासनावर पूर्ण नियंत्रण असते,सरकारच नोकरशहांच्या नेमणुका व बदल्या करीत असतात, संबंधित मंत्रालयातील सर्व कारभाराला मंत्रिमहोदय जबाबदार असतात, मग पेपरफुटीनंतर व परीक्षा रद्द झाल्यानंतर केवळ नोकरशहांवरच बदलीची कारवाई का करण्यात येते? परीक्षा रद्द झाल्याने लक्षावधी विद्यार्थ्यांमध्ये संताप निर्माण झाला आहे, त्यांचे पालक कमालीचे अस्वस्थ झाले आहेत, या मुलांच्या भवितव्याशी मोठा खेळ खेळला गेला आहे, त्याची शिक्षा कोणाला देणार? विद्यार्थ्यांना झालेला मनःस्ताप व त्यांना झालेल्या वेदना याची भरपाई कोण कशी करणार?
केंद्रीयस्तरावर झालेल्या वैद्यकीय प्रवेश परीक्षा (नीट)चे धागेदोरे महाराष्ट्रातील लातूरपर्यंत पोहोचले आहेत. गेल्या काही वर्षांत लातूर हे स्पर्धा परीक्षा व प्रवेश परीक्षांच्या कोचिंग क्लासचे मोठे केंद्र बनले आहे. देशातील हजारो मुले येथे शिकायला येतात. नीट व जेइई प्रवेश परीक्षांची येथे तयारी करून घेतली जाते, त्यासाठी बक्कळ फी मोजावी लागते. पेपरफुटीनंतर नांदेडच्या एटीएसने लातूरमध्ये दोन ठिकाणी छापे मारले व त्यात दोन शिक्षकांचा सहभाग असल्याचे आढळून आले. कोटा, हैदराबाद, सिकर, लातूर ही कमर्शिअल कोचिंग क्लासेसची मोठी केंद्रे बनली आहेत.
पेपरफुटीचा फार मोठा गवगवा झाल्यानंतर एनटीए (नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी)चे संचालक सुबोध सिंग यांना त्या पदावरून हटविण्यात आले व त्यांच्या जागेवर १९८५ चे निवृत्त आयएएस प्रदीपसिंग खरोला यांची केंद्र सरकारने घाईघाईने नेमणूक केली. प्रदीपसिंह खरोला हे सरकारचे लाडके नोकरशहा असावेत. ते भारतीय व्यापार प्रोत्साहन संघटनेचे व्यवस्थापकीय संचालक आहेत. १ मे रोजी त्यांना स्टाफ सिलेक्शन कमिशनचे अध्यक्षपद देण्यात आले. आता नीटचा अतिरिक्त भार सोपविण्यात आला आहे. सरकारलाही नीटचा कारभार सांभाळायला दुसरा कोणी अधिकारी उपयुक्त वाटला नाही.
गोध्रामध्ये सन २०२४ मध्ये वैद्यकीय प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी देशातील किमान ३० विद्यार्थ्यांनी पेपरफुटी माफियांना १० ते ६६ लाख रुपये मोजले. विशेष म्हणजे हरियाणा, बिहार, महाराष्ट्र, झारखंड व कर्नाटकातून हे विद्यार्थी गोध्रा येथे आले होते. गोध्रा पेपरफुटी प्रकरणात पाच जणांना अटक झाली आहे. दलालांना पैसे देणारे कोण विद्यार्थी आहेत, त्यातील बहुतेकांची पोलिसांना ओळख पटलेली आहे. पेपरफुटीचे प्रकरण उघड झाल्यावर २३ जून रोजी होणारी ‘नीट पीजी‘ परीक्षा पुढे ढकलण्यात आली. ३०० शहरांतून १००० केंद्रांवर ही परीक्षा होणार होती. पेपरफुटीचे गांभीर्य लक्षात आल्यावर केंद्र सरकारने नॅशनल टेस्टिंग परीक्षात होणारे गैरप्रकार रोखण्यासाठी आणि परीक्षा व्यवस्थापन व कारभारात पारदर्शकता आणण्यासाठी सात जणांची उच्चस्तरीय समिती नेमली आहे. इस्त्रोचे माजी अध्यक्ष व आयआयटी कानपूरचे माजी संचालक के. राधाकृष्णन हे या समितीचे प्रमुख आहेत. या समितीला दोन महिन्यांत अहवाल सादर करण्यास सांगण्यात आले असून एनटीएची रचना, कामकाज, परीक्षा प्रक्रियेतील पारदर्शकता, हस्तांतरण, डेटा, सुरक्षा या व्यवस्थांमध्ये सुधारणा कशी करता येईल यासंबंधी शिफारसी करायला समितीला सांगण्यात आले आहे.
नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीची स्थापना सात वर्षांपूर्वी म्हणजेच २०१७ मध्ये अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात केली होती. देशातील उच्चशिक्षण संस्थांमध्ये प्रवेश व शिष्यवृत्तीसाठी परीक्षा घेणे तसेच दर्जेदार चाचणी सेवा प्रदान करणे हा त्यामागे हेतू होता. पण यावर्षी नीट परीक्षांचा मोठा बोजवारा उडाल्याने व पेपरफुटीमागे फार मोठा भ्रष्टाचार झाल्याचे उघडकीस आल्याने एनटीएच्या विश्वासार्हतेलाच मोठा तडा गेला आहे. एनटीएने ९ दिवसांत ३ परीक्षा रद्द केल्या. २१ जून रोजी साधनांची कमतरता असल्याचे सांगून सीएसआयआर यूजीसी नेट परीक्षा पुढे ढकलली गेली. १९ जून रोजी एनटीएने यूजीसी नेट परीक्षा पुढे ढकलली. १२ जून रोजी एनसीइटी परीक्षा रद्द केली. पेपरफुटीची झळ बिहार-झारखंडला मोठी बसली. बिहार पोलीसांनी झारखंडमधील हजारीबाग येथून जळालेल्या प्रश्नपत्रिका जप्त केल्या. तेथील एका कॉलेजचा कर्मचारीच पेपरफुटीच्या टोळीचा म्होरक्या असल्याचे तपासात उघडकीस आले. झारखंडमधूनही सहा जणांना पोलिसांनी अटक केली. पेपरफुटी प्रकरणात अटक केलेले आरोपी व त्यांच्या नातेवाईकांकडे रोख रक्कम, घरे, फ्लॅटस, अन्य बेहिशेबी मालमत्ता आढळली आहे. नीट परीक्षा पेपरफुटीचे गांभीर्य पाहता सुप्रिम कोर्टाने यात लक्ष घातले आहे. तत्कालीक आरोपी पकडले गेले असले तरी या सर्वामागचे बोलविते धनी जेव्हा समोर येतील आणि त्यांच्यावर कठोर कारवाई करायचे धारिष्ट सरकार दाखवील तेव्हाच अशा प्रकरणांना आळा बसण्याची शक्यता निर्माण होईल.
राज्यात आणि देशभरात अनेक प्रवेश परीक्षा, स्पर्धा परीक्षा, नोकर भरतीच्या परीक्षा होत आहेत. त्यात शिस्त आणि पारदर्शकता असणे अत्यंत गरजेचे आहे. वारंवार असे गैरप्रकार समोर आल्यास प्रामाणिक आणि मेहनती विद्यार्थ्यांवर अन्याय होणे म्हणजे राम राज्याच्या गोष्टी करून अराजकतेला प्रोत्साहन देण्यासारखेच आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार व नीटला धारेवर धरले तेव्हाच या प्रकरणाची गांभीर्याने चौकशी सुरू आहे. परीक्षा कोणतीही असो प्रवेश प्रक्रिया, स्पर्धा परीक्षा, अगर नोकर भरतीची परीक्षा असली तरी तिची विश्वासार्हता सर्वात महत्त्वाची आहे.