जागतिक स्तरावर ज्या सह्याद्रीचा पर्यावरणाच्या दृष्टीने गांभीर्याने विचार होतो त्या पट्ट्यातील काही गावे मायनिंग दलालांच्या घशात घालण्याचं षडयंत्र गेल्या पंधरा वर्षापासून राजकीय लॉबी करत आहे. माधवराव गाडगीळ समितीच्या अहवालाबाबतही कोकणातील नेते मंडळींनी चुकीची माहिती आणि अफवा पसरवण्याचा आटोकाट प्रयत्न केला होता. माधवराव गाडगीळ समिती अहवालात नंतर या अहवालातील तरतुदी शिथिल करण्यासाठी डॉ. कस्तुरीरंगन यांच्या अध्यक्षतेखाली नवीन समिती नेमण्यात आली. या समितीने काही गावे इको सेन्सिटिव्ह क्षेत्रामधून वगळली. पण काही ठिकाणी राखीव क्षेत्रही जपावे अशा सूचना केल्या.
‘वनशक्ती‘ या संस्थेने मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर निर्णय देताना दोडामार्ग आणि सावंतवाडी तालुक्यातील २५ गावे इको सेन्सिटिव्ह म्हणून जाहीर करण्याचे आदेश दिले. दोडामार्ग तालुक्यातील भेकुर्ली, कुंभवडे, खडपडे, तळकट, झोळंबे, कोलझर, शिरवल, कुंब्रल, घारपी, फुकेरी, पणतुर्ली, उगाडे ही गावे तर सावंतवाडी तालुक्यातील केसरी, फणसवडे, उडेली, दाभील, नेवली, सरमळे, ओटवणे, असनिये, पडवे माजगाव, तांबोळी, डेगवे, कोनशी, भालावल ही गावे इको-सेन्सिटिव्ह एरिया म्हणून जाहीर करण्याचे आदेश निघाले आहेत. पर्यावरण, निसर्ग आणि येथील भूमिपुत्र हे हातात हात घालून समृध्द जीवन जगण्याची संधी न्यायालयाच्या आदेशामुळे मिळाली आहे.
रेडी मायनिंगच्या दुष्परिणामानंतर कळणे गावात दडपशाही करून मायनिंग सुरू करण्यात आले. त्यानंतर पश्चिम घाट संवर्धन जनजागृती मोहिमा, न्यायालयाने वेळोवेळी केलेले हस्तक्षेप आणि जागरूक जनता यामुळे तळकोकणातील मायनिंग उद्योगाच्या विस्ताराला काही प्रमाणात चाप बसला. साधारण दहा- बारा वर्षापूर्वी धाकोरा व आजगांव या पंचक्रोशीत मायनिंग प्रकल्प आणण्यासाठी प्रयत्न सुरू असताना सर्व गाव एकटवल होतं. ग्रामसभेची ताकद फार मोठी असते. जनसुनावणीच्यावेळी सगळ्यांनी विरोध केला. एवढ्यावरचं ग्रामस्थ थांबले नाहीत. निवृत्त न्यायाधीश मा.कोळसेपाटील यांच्या सुचनेनुसार प्रकल्पाच्या बाजूने व विरोधात गुप्त मतदान घेण्यात आले. या प्रतिक्रियेच्या वेळी स्वतः कोळसेपाटील, डॉ.जयेंद्र परूळेकर, स्व.गोपाळराव दुखंडे, नकुल पार्सेकर आदी मंडळी सहभागी होती. एकूण मतदानाच्या ९९ टक्के मतदान विरोधात झालं. ही ग्रामस्थांच्या एकजुटीची ताकद पाहून शासनाने मायनिंग प्रकल्प बासनात गुंडाळून ठेवला होता.
आता पुन्हा हे मायनिंगचं भुत डोकं वर काढत आहे. ग्रामपंचायतची कोणतीही परवानगी न घेता शासन आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयाने आजगाव परिसरात ड्रोनद्वारे मायनिंग सर्वेक्षणाला परवानगी दिली असल्याचे समोर आले आहे. ८४० हेक्टर जमिनीमध्ये खनिज साठा सर्वेक्षणासाठी कंपनीला परवानगी दिली आहे. या मायनिंगच्या भुताला कायमचं गाडून टाकण्यासाठी त्या भागातील सजग ग्रामस्थांनी एकमताने ठराव करुन या प्रक्रियेला विरोध केला आहे. जिल्हाधिकारी, मुख्यमंत्री यांच्या भेटी घेऊन निवेदने देण्याबरोबरच हरित लवादाकडे दाद मागण्यासाठी समिती गठित करण्यात आली आहे.
आता निवडणूक जवळ आलेली आहे. त्यामुळे नेहमीप्रमाणे साखर पेरणी करून हा प्रकल्प कसा योग्य आहे? याच्या माध्यमातून रोजगार कसा मिळणार अशी दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न होईल. गावामध्ये गट-तट पाडण्याचा प्रयत्न केला जाईल. तरी आपलं गावं वाचवण्यासाठी जरा सुध्दा विचलित न होता दहा-बारा वर्षांपूर्वी ज्याप्रमाणे आजगांव, धाकोरे गावाने एकजूटदाखवत मायनिंग प्रकल्प धुडकावून लावला. तशाच एकजुटीची आज पुन्हा गरज निर्माण झाली आहे. आता रात्रच नाही तर दिवसही वैयाचा आहे हे लक्षात घेऊन अत्यंत सजगपणे पुढची पावले टाकत मायनिंगचे संकट परतवून लावले पाहिजे.