आपल्या मतदारांनी आपल्यालाच पक्षाला मत दिली पाहिजेत. प्रचार सभेला ही गर्दी केली पाहिजे. आपल्याला लोकांचे बहुमत कसे आहे, हे सांगण्याचा केविलवाणा प्रयत्न निवडणुकांमधून केला जातो. निवडणुकीत आपला उमेदवार जिंकण्यासाठी अनेक आमिष राजकीय पक्षांकडून आम जनतेला दिली जातात. सारासार विचार न करता खाल्ल्या मिठाला जागण्यासाठी आपला नेता जे काही देतोय ते फुकटात देतोय. तो जे काही सांगतोय ते करणं आपल्याला गरजेचे आहे किबहुना ते आपले कर्तव्य आहे या भावनेतून अशी माणसं डोळे झाकून फुकट देणायाच्या मागे लागतात. हे दुष्टचक्र निवडणूकांपुरते मर्यादित राहिलेले नाही. सर्वांचा विकास करण्याच्या गोष्टी करणारे सरकार आता जवळपास सर्व वयोगटातील लोकांना काही न काही मोफत गोष्टी देऊ पाहत आहे. आपली वाटचाल आता मंगल देशा ते फुकट्यांच्या देशा होईल की काय अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. घेणायाला एखादी गोष्ट घेण्याची शरम वाटू नये, अशी व्यवस्था निर्माण होणे गरजेचे आहे असे आता सरकारला वाटू लागले आहे का? कोणतेच कष्ट न करता जगता येते, अशी भावना निर्माण झाल्यास त्याचा परिणाम देशाच्या भवितव्यावर होईल; त्यामुळे फुकट्यांची फौज तयार करण्यात अर्थ नाही. आपल्या सरकार चालवण्याची जबाबदारी असणाया राज्यकर्त्यांना याची स्पष्ट जाणीव करून देण्याची गरज आहे.
खरे तर नागरिकांना उत्तम सुविधा देणे, चांगली आरोग्य सुविधा, उत्तम आणि परवडणारे माध्यमिक व उच्च शिक्षण, खड्डेमुक्त रस्ते, युवा वर्गाला पात्रतेनुसार नोकया आणि रोजगाराची साधने पुरविणे, शेतकयांच्या मालाला हमीभाव व लागेल ते सहाय्य करणे, भ्रष्टाचार मुक्त शासन-प्रशासन ही सर्व सरकारची मूलभूत कर्तव्य मानली जातात. पण आज स्थिती काय झाली आहे? प्रत्येक राज्यातील सरकार आणि काही प्रमाणात केंद्र सरकारही आपली लोकप्रियता वाढविण्यासाठी मतदारांना बयाच गोष्टी फुकट देण्याचे प्रलोभन दाखविते. अन्नधान्य फुकटपासून सुरूवात झालेले लोण आता प्रवास फुकट, वैद्यकीय उपचार फुकट, ज्येष्ठ नागरिकांना तीर्थयात्रा फुकट, महिलांसाठी लाडकी बहीण योजनेच्या नावाखाली चांगली क्रयशक्ती असणाया वयात दरमहा विशिष्टरक्कम खात्यावर जमा करणे इथपर्यंत आले आहे. काही राज्यांत तर मुलीच्या लग्नासाठी दागिने फुकट, टीव्ही फुकट याचेही प्रयोग होत आहेत. खरे तर कोणीही काहीही फुकटदिल्यास ते घेऊ नये, असे भारतीय संस्कार सांगतो. तरीदेखील अशी आश्वासने देणाया पक्षांना आपण मतदार म्हणून भरभरून मते का देतो, याचा विचार सगळ्यांनीच करण्याची गरज आहे. इतकेच नव्हे, तर या निमित्ताने फुकट ते पौष्टिक या वृत्तीचाही नव्याने विचार करायला हवा.
कोणत्याही लोकशाही व्यवस्थेत श्रीमंत किंवा ज्यांच्याकडे बरेच काही आहे, त्यांच्याकडून कर घेऊन, त्यातून नाही रे वर्गाला जगण्यासाठी आवश्यक गोष्टी व साधने देण्याची पद्धत मान्य आहे. संपूर्ण जगात त्याची अंमलबजावणी विविध पद्धतीने केली जाते. कोठे थेट पैसे दिले जातात, कोठे फूड किवा इतर कूपन दिली जातात. भारतात अन्नधान्य स्वस्त किवा फुकट दिले जाते. त्यासाठी स्थानिक सरकार आपल्या खजिन्यातून रक्कम खर्च करते. कल्याणकारी राज्याच्या संकल्पनेत, सगळ्यांना समान संधी मिळवून देणारी परिस्थिती निर्माण करणे अपेक्षित असते. त्यासाठी हे सगळे चालले आहे, असा दावा केला जातो; मात्र वास्तव अनेकदा वेगळे असते. काही काळापुरता स्वार्थ साधण्यासाठी या फुकटेपणाचा सर्रास वापर केला जातो. किमान आपल्या देशामध्ये तरी हीच परिस्थिती आहे.
वस्तुतः समाजात तीन वर्ग असतात. श्रीमंत, मध्यमवर्गीय व गरीब अशी ती विभागणी असते. सोपा मार्ग म्हणून संबंधितांची आर्थिक पत लक्षात घेऊन, ही विभागणी केली जाते. श्रीमंतांना या कशानेच फरक पडत नाही; कारण त्यांनी त्यांची मानसिकताच तशी बनविलेली असते. आपल्याकडून सरकार भरपूर कर वसूल करणार आहे, हे त्यांना माहिती असते; त्यामुळे आपण आपले उत्पन्न अधिक वाढवित राहिले पाहिजे, या मानसिकतेमधून हा वर्ग काम करतो. आपण सरकारला भरपूर कर देतो, म्हणून आपल्याला विशेष वागणूक मिळाली पाहिजे, अशीही त्यांची भावना असते. मध्यमवर्गीय मंडळींना श्रीमंत होण्याची इच्छा असते. त्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न व कष्ट करण्याचीही तयारी असते; मात्र या वर्गातील अनेकांना झटपट श्रीमंत व्हायचे असते. त्यासाठी वाटेल तो मार्ग शोधून, प्रसंगी भ्रष्टाचार करून ही मंडळी श्रीमंत होण्याचा प्रयत्न करतात. यातील बहुसंख्य मंडळी पापभीरू असतात. सरकारी नियम पाळून जगण्यासाठी धडपडत असतात. रोजच्या जगण्याची लढाई त्यांच्यासाठी फार अवघड नसली, तरी सोपीही नसते; पण त्या लढाईत लढण्याची आयुधे त्यांना उपलब्ध असतात. गरिबांकडे मात्र सगळ्यांचीच वानवा असते. उद्याचा दिवस कसा काढायचा, हा प्रश्न असतो. अन्न, वस्त्र, निवारा या किमान गरजा भागविण्यासाठीच दिवसभराचे कष्ट पुरत नाहीत. त्यात एखादे संकट आले, तर सगळे घर मोडून पडते. प्रगतीची आस असते; पण त्यासाठीची साधने नसतात. कल्याणकारी राज्यात, सरकारने या गटातील लोकांसाठी अधिकाधिक काम करणे अपेक्षित असते. त्यांना अधिकाधिक साधने मिळावीत, यासाठी सरकारने आपली यंत्रणा वापरावी, अशी अपेक्षा असते.
सध्या ही वर्गवारी तितकीशी सोपी राहिलेली नाही; कारण या वर्गवारीच्या मूळ व्याख्याच बदलू लागल्या आहेत. तथाकथित श्रीमंत आणि मध्यमवर्गालाही आपण कर भरतो, तर आपल्यासाठी सरकार काय करते, असे वाटू लागले आहे. सरकारने एखादी गोष्ट आपल्याला फुकट दिली, तर काय बिघडते, असा प्रश्न ते विचारू लागले आहेत. इतकेच नव्हे, सरकारनेच नव्हे, तर सरकार बनू पाहणाया लोकप्रतिनिधींनीही काही फुकट दिल्यास काय बिघडते, येथपर्यंत ही विचारधारा आली आहे.
त्यातूनच सध्याच्या गोंधळाची सुरूवात झाली आहे. स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून गरिबांसाठी अनेक सरकारी योजना राबविण्यात आल्या. त्यांचा गरिबांना नक्की किती फायदा झाला, हे आपण सगळ्यांनी बघितले. राजीव गांधी यांनी पंतप्रधान असताना, सरकार एक रूपया खर्च करते, तेव्हा प्रत्यक्ष लाभार्थीपर्यंत अवघे काही पैसे पोहोचतात, असा दाखला देऊन, या सर्व व्यवस्थेचे वस्त्रहरण केले होते. नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यानंतर त्यांनी पैसे थेट खात्यात पाठविण्याची योजना आणली. त्याचा बयापैकी फायदा झाल्याचा दावाही केला गेला. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी पुढे पाऊल टाकले. इतके दिवस सरकारी रूग्णालयात मोफत वैद्यकीय उपचार ही पद्धत होती. त्यांनी आता खासगी रूग्णालयांचे बिलही सरकार भरील, असे जाहीर करून टाकले. मग महाराष्ट्र सरकारने मुंबईतील छोट्या घरांचा कर माफ करून पुढची पायरी चढली. आता पंजाबात केजरीवाल यांनी मोफत वीज व पाणी देण्याची योजना आणली आहे. अर्थात, मोफत वीज देण्याच्या घोषणा या पूर्वीही झाल्या; पण त्या व्यवहार्य नसल्यामुळे, फार काळ कोणत्याच राज्याला चालविता आल्या नाहीत. महाराष्ट्रही त्याला अपवाद नाही. आता मात्र सरकारी खजिन्यातून त्यासाठी पैसा देण्याची चढाओढ लागली आहे. शिक्षणातही प्राथमिक, माध्यमिक असे करीत, आता परदेशातील शिक्षणाचा खर्चही सरकार करणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले आहे.
राज्याचा मुख्य अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर सुमारे ९५ हजार कोटी रूपयांच्या पुरवणी मागण्या सादर करण्यात आल्या. पुरवणी मागण्यांचा आकार हा मूळ अर्थसंकल्पाच्या दहा टक्के पेक्षा अधिक नको असा साधारण संकेत आहे. पण सर्वच संकेत पायदळी तुडवायचे असा चंग बांधलेल्या नेत्यांनी हा आकार सुमारे १५ टक्के पर्यंत नेऊन ठेवला आहे. साधारण सात लाख कोटी रूपयांवर गेलेले राज्याच्या डोक्यावरील कर्ज, लाखभर कोटी रूपयांची वित्तीय तूट आणि २० हजार कोटी रूपयांवर गेलेली महसुली तूट असे भयाण वास्तव असताना त्याउपर लाखभर कोटी रूपयांच्या पुरवणी मागण्या मांडल्या जात आहेत. या सर्व कारभारावर सरकारची स्वायत्त यंत्रणा असलेल्या कॅगने कठोर शब्दात ताशेरे ओढत सरकारच्या खर्चात ताळमेळ नसल्याचा ठपका ठेवला आहे. याचा आधार घेत विरोधकांनी सरकारवर निशाणा साधला असला तरी येत्या काळात राज्यासमोर काय वाढून ठेवले आहे याची कल्पना सुजाण नागरिकांना नक्कीच आलेली आहे.
जे खरच गरजवंत आहेत अशांना सवलती देण्यास कोणाचीच हरकत नाही; पण ज्यांच्याकडे पैसे आहेत, ज्यांची शक्ती आहे अशांवरही या सवलतींची खैरात केली जाते, तेव्हा त्या हेतूंविषयी शंका येते. करोनाकाळात सरकारने कोट्यावधी लोकांपर्यंत अन्नधान्य पोहचविले, हे योग्यच आहे. त्याची गरज होतीच; पण आणखी किती काळ आपण हे सुरू ठेवणार, याची सीमारेषाही आखायला पाहिजे. महाराष्ट्राने देशाला रोजगार हमी योजना दिली. वास्तविक, तेव्हाही फुकट धान्य योजना राबविता आली असती; पण तेव्हाच्या राज्यकर्त्यांना फुकट दिलेल्या गोष्टीची किमत राहत नाही, हे माहिती होते. मग त्यांनी हाताला काम दिले व त्या कष्टांचा मोबदला दिला. जगण्यासाठी साधन दिले. फुकट काही दिले नाही. कर्मवीर भाऊराव पाटलांनी महाराष्ट्रात शिक्षणाचा प्रसार करताना, कमवा व शिका हे धोरण राबविले. शिकण्यासाठी आवश्यक साधने मिळविण्यासाठी कष्ट करणे आवश्यक आहे, हा श्रमसंस्कार दिला. नेमके हेच अपेक्षित आहे. घेणायाला एखादी गोष्ट घेण्याची शरम वाटू नये, अशी व्यवस्था निर्माण होणे गरजेचे आहे. कोणतेच काम अगर कष्ट न करता जगता येते, अशी भावना निर्माण झाल्यास त्याचा परिणाम देशाच्या भवितव्यावर होईल; त्यामुळे आपली वाटचाल मंगल देशापासून ते फुकट्यांच्या देशापर्यंत चालली आहे का याचा विचार करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.