आजच्या धावपळीच्या युगात अधिक कष्टन करता अत्यंत सोप्या व बिनकष्टाच्या मार्गाचे जेवढे जीवन आरामदायी जगता येईल तेवढं जगून घ्यावं, अशी असंवेदनशील मानसिकता दुर्दैवाने समाजात व विशेषतः तरूणाईमध्ये वाढवताना दिसून येते. हीच दुर्बलता राजकीय नेतृत्वाला फायदेशीर ठरते. आपल्या राजकीय सत्तेची पोळी या मानसिकतेवर कशी भाजून घेता येईल याची पद्धतशीर आखणी सर्वच राजकीय नेतृत्वाकडून करण्यात येते. सत्ताधारी राजकीय नेतृत्वाच्या सवंग लोकप्रियतेला राज्यातील जनता नेहमीच आकर्षित होत त्याकडे एका आशाळभूत नजरेतून पाहत असते.
राज्य शासनाच्या मुख्यमंत्री आदर्श विवाह योजनेपासून ते आजच्या लाडकी बहिण योजनेपर्यंतच्या अनेक आदर्शवत वाटणाया सवंगप्रिय योजनांमुळे देशातील सर्वसामान्य जनता विशेषतः तरूणाई जी बेकारीच्या खाईत दिवसेंदिवस लोटली जात आहे तिला आयतेच निरूद्योगी बनण्याचे हत्यार मिळाले आहे. त्यामुळे तरूणाई निश्चितच आळशी व निरूद्योगी बनत चालली आहे. ज्यांना आजच्या प्राप्त परिस्थितीत हाताला काम व डोक्याला चालना मिळणे गरजेचे आहे त्यानाच जर काहीही न करता जीवनावश्यक बाबी मोफत मिळत असतील तर मुळातच त्यांची क्रयशक्ती कुचकामी बनत जाऊन उद्याची पिढी सुस्तावलेल्या मानसिकतेची शिकार होण्यास वेळ लागणार नाही. आपला देश तरूणाईचा व कृषीप्रधान मानला जातो, परंतु, याच देशात दिवसेंदिवस शेतीची होणारी परवड, मजुरांची न होणारी उपलब्धता, तरूणाईची वैफल्यग्रस्त मानसिकता या बाबी पाहिल्या की भविष्यात ज्यांच्या खांद्यावर देशाची धुरा व भवितव्य अवलंबून आहे तेच खांदे जर असे तकलादू बनविले जात असतील तर हे निश्चितच देशाच्या आगामी काळासाठी धोक्याची घंटा ठरू शकते, हे समाजाने नजरेआड करून चालणार नाही.
वरील लेखन प्रपंच करण्याचे महत्त्वाचे कारण की, राज्य शासनाला नुकताच देशाच्या महालेखाकार यांनी म्हणजेच ‘कॅग‘नी सबुरीचा जळजळीत सल्ला दिला आहे. तो असा की, आजमितीस राज्यावर आठ लाख कोटींचे कर्ज आहे. हे कर्ज डोक्यावर घेऊन जमा खर्चाच्या वाढत जाणाया तफावतीमुळे तिजोरीवर पडणारा ताण व आर्थिक नियोजनाचा अभाव व वायफळ होत जाणारा खर्च याबाबत ‘कॅग‘ने आपल्या सन २०२२-२३ च्या अहवालाप्रमाणे खडे बोल सुनावले आहेत. या आर्थिक बेशिस्तपणाबद्दल राज्य सरकारच्या डोळ्यात झणझणीत अंजन घालताना ‘कॅग‘ने म्हटले आहे की, वास्तवाला सामोरे जावा, राज्य सरकारने सवंग लोकप्रियतेच्या घोषणा करताना आपली महसुली जमा व निर्माण होणारी तुट याचा डोळसपणे अंदाज घेऊन त्यानंतरच सवंग लोकप्रियतेच्या घोषणांचा पाऊस पाडावा. सरकारच्या खर्चातून पायाभूत सुविधा निर्माण व्हाव्यात व त्यातून मालमत्ता वाढावी अशी सर्वसाधारणपणे अपेक्षा व्यक्त केली जाते. कर व करोत्तर उत्पादन वाढविले तरच राज्याची आर्थिक स्थिती सुधारू शकते, असे ‘कॅग‘ने म्हटले आहे. त्यांच्या अहवालाप्रमाणे सरकारचा खर्च कर्ज फेडण्यासाठी आणि नव्या घोषणा करण्यासाठी वाढत आहे व त्याचा बोजा राज्याच्या तिजोरीवर होताना दिसतो. याचा विचार राज्याच्या प्रमुख प्रशासकीय यंत्रणेने करणे गरजेचे आहे. कारण राज्याच्या आर्थिक बाजूची पोलादी चौकट मजबूत करण्याचे काम प्रमुख प्रशासकीय यंत्रणेद्वारे करण्यात येते, ती चौकट गंजू न देणे हे त्यांचे मुख्य कर्तव्य आहे. तरच राज्याला आर्थिक स्थैर्य प्राप्त होईल. राज्यातील काही ठराविक जिल्ह्याचे दरडोई उत्पन्न देशाच्या व राज्याच्या दरडोई उत्पन्नापेक्षा चांगले असले तरीसुद्धा बहुतांशी जिल्ह्याचे दरडोई उत्पन्न सरासरी पेक्षा खाली आहे हे नाकारून चालणार नाही. महाराष्ट्रासारख्या प्रगतीशील राज्याला हे सर्व भविष्यात हानिकारक ठरू शकते याचा विचार संबंधित स्तरावर होणे गरजेचे आहे. कारण कोणत्याही राज्याच्या विकासाची शासन व प्रशासन ही दोन महत्त्वाची चाके आहेत. ती एकमेकांवर अवलंबून असून त्यांच्यामध्ये जर योग्य समन्वय साधला गेला तरच कोणत्याही राज्याचा विकास निश्चितच दूर नसतो. म्हणून ‘कॅग‘ने दिलेल्या सल्ल्याचा गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे, अशी सर्वसामान्यांची अपेक्षा आहे. – एस. तांबे, कणकवली