मुस्लिम पर्सनल लॉ नुसार तलाक दिलेल्या आपल्या पत्नीला फौजदारी दंड संहितेच्या कलम १२५नुसार पोटगी द्यावी लागू नये, यासाठी सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत लढा देणा-या तेलंगणमधील अर्जदाराच्या लढाईला सर्वोच्च न्यायालयाच्या ऐतिहासिक निर्णयाने सुखद विराम दिला. या निर्णयामुळे मुस्लिम समाजातील सुधारणावादी विचारांना बळकटी मिळेल. न्या.बी.व्ही.नागरत्ना आणि न्या.ऑगस्टीन जॉर्ज मसिह हे अभिनंदनास पात्र आहेत.
सुमारे चार दशकांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने शाहबानो यांना मंजूर केलेली पोटगी प्रत्यक्षात द्यावी लागू नये, यासाठी काळाची चाके उलटी फिरवणारी प्रतिगामी कायदेदुरुस्ती तत्कालीन राजीव गांधी सरकारने केली होती. विशेष म्हणजे, तेव्हाचे सरन्यायाधीश यशवंतराव चंद्रचूड यांच्या खंडपीठानेही तेव्हा फौजदारी दंडसंहितेमधील १२५ या कलमाचा आधार घेऊनच शाहबानो यांना पोटगी द्यावी लागेल, असा निकाल दिला होता. या मूळ निकालाला चार दशके होतील. त्यानंतरही समाजातील सुधारणांच्या वेगाने गती पकडली नाही. आजही स्त्रियांना कित्येक दशके मागे नेणाया बुरखा पद्धतीचे खुद्द कित्येक महिलाच समर्थन करतात हे वेदनादायी आहे. मुस्लिम समाजातील विवाह, तलाक आणि पोटगी या बाबी केवळ ‘मुस्लिम पर्सनल लॉ‘मध्ये येतात आणि त्यांना इतर कायदे लागू होत नाहीत; असा आजही अनेकांचा समज आहे. तो पुन्हा एकदा या निकालाने खोडून काढला. मुस्लिम समाजातील चालीरीती आणि विवाह विच्छेदन यांच्यात फौजदारी दंडसंहितेला भूमिका आहे आणि ती महिलांना न्याय देणारी आहे; हे या निकालाने स्पष्ट झाले. मुळात हे कलम लहान मुले, पत्नी, आई-वडील यांची काळजी, देखभाल घेण्याबाबत आहे. तसे न करणे हा ‘फौजदारी गुन्हा‘ ठरू शकतो. अशा फौजदारी गैरवर्तनात कोणताही धर्मभेद करता कामा नये, अशी सर्वोच्च न्यायालयाने भूमिका घेतली आहे.
आज रोजी भारतीय राज्यघटनेने समर्थन केलेला ‘समान नागरी कायदा‘ देशभरात तातडीने लागू करण्याची तातडीची गरज आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने समान नागरी कायदा आणण्याचे आश्वासन दिले होते. उत्तराखंड तसेच इतर काही राज्यांत तो लागू झाला आहे. मात्र, देशभरात समान नागरी कायदा अद्याप लागू झालेला नाही. प्रगतशील विचारांचे पाईक म्हणणाया महाराष्ट्राच्या राज्यकर्त्यांनी यासाठी पुढाकार घ्यायला हवा. नजिकच्या गोवा राज्यात पोर्तुगीज कायद्यानुसार असलेल्या तरतुदीमुळे प्रत्येक विवाहाची नोंदणी अनिवार्य आहे. समान नागरी कायद्यातील तरतुदी यामध्ये आहेतच पण त्याचबरोबर महिलांना विवाहानंतर तत्काळ सासरच्या संपत्तीत समान अधिकार लागू होतो. मोदी सरकारच्या नेतृत्वाखाली केंद्र सरकारने २०१९मध्ये तिहेरी तलाक बेकायदा ठरविणाया सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाला कायदेशीर चौकट दिली. सर्वोच्च न्यायालयाने सन २०१७मध्ये तोंडी ‘तिहेरी तलाक‘ची अमानुष प्रथा ऐतिहासिक निकालाने रद्द केली. या निकालाने व नंतरच्या कायद्याने मुस्लिम महिलांना न्याय देण्याच्या दिशेने एक पाऊल पुढे टाकले आहे. देशभरात सर्वांना समान न्याय तत्वाने जगायचे असल्यास समान नागरी कायदा लागू करणे अनिवार्य आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालामुळे एक गोष्ट अधोरेखित केली ती म्हणजे, घटस्फोटित पत्नीला मिळणारी रक्कम किवा भरपाई हा निव्वळ धार्मिक चौकटीतला विषयच असू शकत नाही. धर्मनिरपेक्ष राज्यघटना लागू असणाया देशात पोटगी ठरविण्याचा अधिकार न्यायालयाला असायला हवा. ‘पोटगी‘ म्हणजे दया नसून तो महिलेचा अधिकार आहे आणि हा अधिकार तिच्या आर्थिक स्वातंत्र्याशी निगडित आहे,‘
तलाक दिलेली महिला आधीच भावनिक आंदोलनातून जात असते. तिला तिच्या हक्काची पोटगी मिळू नये, यासाठी न्यायालयीन किंवा कायदेशीर बखेडा उभा करणे, हेच क्रौर्य आहे. केवळ पारंपरिक पद्धतीने नव्हे तर ‘स्पेशल मॅरेज अॅक्ट‘नुसार विवाह झालेल्या मुस्लिम महिलांनाही नव्या निकालामुळे दिलासा व पोटगीहक्क मिळणार आहे. घटस्फोटानंतर पोटगीच्या अधिकारासाठी सर्वोच्च न्यायालयापर्यंतची लढाई करावी लागणाया देशात समान नागरी कायद्याची किती आवश्यकता आहे हेच समोर येते.‘