वायनाडमधील तीनशेहून अधिक निरपराधांच्या मृत्यूनंतर, पश्चिम घाटाचा आणि त्यामधील ‘पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्रां‘चा (ईएसए) विषय ऐरणीवर आला आहे. केंद्र सरकारने पश्चिम घाटासाठी अधिसचूना जारी केली असून, वन विभागाचे माजी महासंचालक डॉ. संजय कुमार यांच्या नेतृत्वाखाली पाच तज्ज्ञांची समितीही नेमली आहे. दीड लाख चौरस किलोमीटरहून अधिक क्षेत्रफळात पसरलेल्या पश्चिम घाटातील सुमारे ५७ हजार चौरस किलोमीटर क्षेत्राला पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील घोषित करून, तिथे वाळू उत्खनन, खाणकाम यांसह अनेक प्रकल्पांवर बंदी घालण्यासाठी केंद्राने हे पाऊल उचलले आहे. यावरील सूचना आणि हरकतींसाठी दोन महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे. पश्चिम घाटाबाबतची केंद्राची ही पाचवी अधिसूचना आहे, हे या ठिकाणीलक्षात घ्यावे लागेल. पर्यावरणाच्या बाबतीत आपल्याकडील सर्वच राजकीय पक्ष असंवेदनशील असून, त्यांच्या विकासाच्या धारणाही एकमेकांपासून फार भिन्न नाहीत. त्यामुळेच भूस्खलनाची, दरडी कोसळण्याची नैसर्गिक अणि अमर्याद मानवी हस्तक्षेपामुळे उद्भवणारी संकटे नियमित येत असतानाही यांबाबतच्या धोरणात सरकारकडून आमूलाग्र बदल प्रत्यक्ष होताना दिसत नाही.
पश्चिम घाटाबाबत शास्त्रज्ज्ञ आणि पर्यावरण चळवळीतील कार्यकर्ते गेल्या ४० वर्षांहून अधिक काळापासून इशारे देत आहेत. ‘पश्चिम घाटबचाव मोहीम‘ सुरू झाली त्यालाही आता साडेतीन दशके लोटली. गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरळ आणि तमिळनाडू या राज्यांचा कणा असलेल्या पश्चिम घाटाच्या पर्वतरांगा नैसर्गिक आणि जैविक वैविध्याचे आगरच. ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ डॉ. माधव गाडगीळ यांच्या नेतृत्वाखाली पश्चिम घाट परिसर तज्ज्ञ गटाची सरकारने सन २०१०मध्ये स्थापना केली. डॉ.माधव गाडगीळ आणि त्यांच्या सहकायांनी स्वतः फिरून स्थानिकांना सोबत घेत पश्चिम घाटाच्या सर्व परिक्षेत्राची पाहणी केली. जैवविविधतेने समृद्ध अशा या प्रदेशाच्या संरक्षणासाठी डॉ. गाडगीळ यांनी अतिशय महत्त्वपूर्ण आणि कठोर सूचना सरकारला केल्या. सरकारने या अहवालातील सूचना. अंमलात आणण्याऐवजी काही राजकीय नेत्यांनी या अहवालाबाबत जनतेमध्ये संभ्रम निर्माण होईल अशी वक्तव्य करण्यास सुरूवात केली. ‘किरात‘ प्रकाशनातर्फे गाडगीळ अहवालाबाबत जनतेमध्ये जागरूकता निर्माण होण्यासाठी एक पुस्तिकही प्रसिद्ध केले होते. डॉ. माधव गाडगीळ यांचे व्याख्यानही ‘किरात‘तर्फे आयोजित करण्यात आले होते. विशेष आर्थिक क्षेत्रांना, डोंगरांवरील नवीन पर्यटनस्थळांना प्रतिबंध करण्याच्या सूचनांसह वाळू उपसा आणि खाणकाम यांच्यासाठी कठोर नियमन सुचविणारा हा अहवाल दडपण्याचा प्रयत्न झाला. पर्यावरणाच्यादृष्टीने अतिशय संवेदनशील, मध्यम संवेदनशील आणि कमी संवेदनशील अशा तीन गटांत वर्गीकरण करून उपाययोजना सुचविणारा हा अहवाल सुरूवातीला प्रसिद्धच करण्यात आला नव्हता. अखेर पर्यावरणवादी कार्यकर्त्यांच्या आंदोलनामुळे हा अहवाल प्रसिद्ध झाला. परंतु त्यातील पर्यावरण आणि लोकजीवन जपणाया तरतुदींच्या अंमलबजावणीकडे मात्र सरकारने साफ दुर्लक्ष केले. यानंतर कस्तुरीरंगन समितीची स्थापना करण्यात आली. या समितीनेही आपला अहवाल दिला. मात्र कोणत्याच अहवालाच्या तरतुदींची अंमलबजावणी करण्याचे सरकारने नाव काढले नाही.
एखादी मोठी दुर्घटना घडली की मग तज्ज्ञ समिती नेमायची आपण काहीतरी करत आहोत याचा भास निर्माण करायचा. दुर्घटना विस्मरणात गेली की तज्ज्ञांचे अहवाल बासनात गुंडाळून ठेवून आपल्या स्वार्थी आर्थिक हितसंबंधांची साखळी जपण्याच्या मागे लागायचे. हाच शिरस्ता यावेळी मात्र राखायला नको. कारण निसर्गाकडे कुठली समिती नाही आणि आराखडाही नाही. आज वरची विकासनीती आहे तशीच कोणताही बदल न करता पुढे चालू ठेवल्यास काय परिणाम होतील याचे इशारे आपल्याला वेळोवेळी निसर्गाकडून मिळाले आहेत. निसर्गाला पोखरणा-या तथाकथित क्रूर विकासनीतीला थांबवण्याची हीच वेळ आहे. निसर्गाला जपणारे आणि लोकांना विश्वासात घेऊन प्रगती साधणारे धोरण आखण्याची आज नितांत गरज आहे. अन्यथा खूप उशीर झालेला असेल.