दिल्लीमधील कुप्रसिद्ध ‘निर्भया‘ प्रकरणाप्रमाणेच कोलकत्ता येथील जीआर मेडिकल कॉलेज रूग्णालयामधील एका प्रशिक्षणार्थी डॉक्टर तरुणीवर बलात्कार करून तिची निर्घृण हत्या करण्यात आली आहे. या निंदनीय घटनेचे देशभरातून तीव्र पडसाद उमटले असून ठिकठिकाणी आंदोलने होत आहेत. दुर्दैवाची बाब अशी की, या रूग्णालयाच्या आवारात निदर्शने होत असताना हिसक जमाव रूग्णालयात घुसून त्यांनी रूग्णालयाची तोडफोड करण्यास सुरूवात केली. इमर्जन्सी वॉर्डला लक्ष करून डॉक्टर रूग्णालयातील कर्मचारी यांनाही मारहाण केली. आंदोलकांनी पोलिसांना देखील मारहाण केली. या घटनेत रूग्णालय प्रशासनाने पुरावे नष्ट करण्यास मदत केली आहे. तेथील ममता बॅनर्जी यांचे सरकार आरोपींना पाठीशी घालण्यासाठी सरसावले आहे, असे आरोप प्रत्यारोप होत आहेत.
या घटनेने देशभरात जो संताप निर्माण होत आहे; तो समर्थनीय आणि योग्यच आहे. या निमित्ताने दिवस-रात्र सेवा देणारे देशभरातील शिकाऊ डॉक्टर रस्त्यावर आले. त्यांचा संताप व उद्वेग सर्वांना लक्षात घ्यावा लागेल. कोलकत्ता उच्च न्यायालयाने आपल्या अधिकारात या बलात्कार आणि खुनाचा तपास केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडे (सीबीआय) सोपविला आणि सीबीआयने आपल्या कामाला सुरूवातही केली. असे असतानाही सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची स्वतःहून दखल घ्यावी, यातून या गुन्ह्याचे गांभीर्य लक्षात यावे.
या हत्येच्या निमित्ताने ममतांचा तृणमूल काँग्रेस, भारतीय जनता पक्ष आणि माक्र्सवादी कम्युनिस्ट पक्षासहित इतर डावे पक्ष यांचे पश्चिम बंगाल तसेच देशभरात जे राजकारण चालू आहे; ते मात्र आक्षेपार्ह आहे. महिलांवरील अत्याचार, त्यांचे खून आणि खासकरून महिला डॉक्टरांची असुरक्षितता हे कुरघोडीचे राजकारण करण्याचे विषयच नाहीत, याचे भान कोणत्याच पक्षाला राहिलेले नाही. महाराष्ट्रासहित अनेक महिला नेत्यांना कोणती राजकीय भूमिका घ्यावी म्हणजे ती आपल्या पक्षाच्या सोयीची राहील हा प्रश्न पडला आहे. एकूणच बलात्कारासारख्या घटना कोणत्या पक्षाचे सरकार असलेल्या राज्यात घडतात, आरोपी अगर बळी पडलेली महिला कोणत्या जातीची आहे, आरोपी कोणत्या राजकीय पक्षाशी संबंधित तर नाही ना यावरून आता निषेधाचा सूर ठरू लागला आहे हे सर्वात क्लेशदायक आहे. याचेच प्रतिबिंब सोशल मीडियातील प्रतिक्रियांमधून दिसते आहे.
या घटनेला काही दिवस होत नाहीत तोच बदलापूर येथे ३ वर्षे ८ महिने एवढ्या वयाच्या चिमुकलीवर देखील नराधमाने अत्याचार केल्याचे समोर आले आहे. ‘आई मला शुच्या जागेवर मुंग्या चावत आहेत‘, असे मुलीने आईला सांगितल्यावर त्यांनी डॉक्टरांकडे नेले. डॉक्टरांनी मुलीला झालेली दुखापत ही आतड्यांपर्यंत पोहोचली असल्याचे सांगताच त्यांच्या पायाखालची जमीनच सरकली. या प्रकरणात अनेक धक्कादायक बाबी समोर येत आहेत. घटना घडून आठवडाभर झाल्यानंतरही शाळा प्रशासनाने कोणतीच कारवाई केली नाही. त्यामुळे प्रक्षुद्ध झालेल्या जमावाने संतप्त होत शाळेची तोडफोड केली, रेल्वे रूळावर ठाण मांडले. मुलीच्या पालकांची तक्रार नोंदवून घेण्यास तब्बल १३ तास लावणाया पोलीस प्रशासनाने रूळावर जमलेल्या जनतेवर लाठीहल्ला करण्याची तत्परता दाखवली. जनतेचा संताप पाहून आता सरकार सारवासारव करण्यासाठी पुढे आल्याचे दिसत आहे.
बंगाल ते बदलापूर आणि देशभरात घडणाया बलात्कारासारख्या घटनेतून महिलांच्या सुरक्षेचा मुद्दा पुन्हा एकदा गंभीर बनत चालला आहे. अशा घटना घडल्यावर आरोपींमध्ये कोणत्या राजकीय पक्षाच्या जवळचे लोक सहभागी तर नाहीत ना हे बघून निषेध कारवाईची पावले उचलली जातात, हे अत्यंत संतापजनक आहे. नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्युरोच्या आकडेवारीनुसार भारतात दर पंधरा मिनिटाला एक बलात्काराची घटना घडते, दर तिसया मिनिटाला महिला आणि मुलींच्या बाबतीत छेडछाडीच्या घटना घडतात लक्षात घ्या ही केवळ नोंद झालेली आकडेवारी आहे. नोंद न झालेले किती असतील याची कल्पनाही करवत नाही.
उठता बसता छत्रपती शिवाजी महाराजांची नावे घेणाया राज्यकर्त्यांना जराही शरम राहिलेली नाही. शिवाजी महाराजांनी अशा घटनांच्या बाबतीत आखून दिलेल्या न्याय तत्वांचा वापर वापर करताना आरोपी आपल्या जवळचा आहे कोणत्या जातीचा आहे, कुठल्या आर्थिकस्तरातील आहे हे कधीच पाहिले नाही. उलट आरोपीला जरब बसतील अशा शिक्षा सुनावल्या. आज मात्र असे घडताना दिसते का? हा प्रश्न प्रत्येक संवेदनशील माणसाला भेडसावतो आहे. ज्या घटनांना प्रसिद्धी मिळाली आहे त्या केसेसच्या बाबतीत अशा घटना घडल्यानंतर फास्टट्रॅक कोर्टाची निर्मिती होते. प्रकरणाचा निकाल लागतो. आरोपीला शिक्षा होते. पुन्हा कधीतरी अशी घटना घडल्यानंतर परत त्याच चर्चा, आरोपींना कठोर शिक्षा करा, फाशी द्या, गुन्हेगारांना जमावाच्या ताब्यात द्या अशा मागण्या होतात. आरोपींना जरब बसण्यासाठी कठोर शिक्षा आणि त्याची त्वरित अंमलबजावणी ही आवश्यक आहेच. परंतु त्याबरोबरच पीडीतेला अबला समजण्याची मानसिकताही बदलण्याची गरज आहे. त्यासाठी मोठे काम करावे लागणार आहे.
बलात्कारासारख्या घटनेतून सावरू पाहणाया महिलेला कुटुंबातून आणि समाजातून भक्कम पाठिंबा मिळणे गरजेचे आहे. या घटनेत लाज किवा शरम ही महिलेला नाही तर सदर गुन्हा करणाया नराधमाला वाटली पाहिजे. उठसूट मुलींनी संरक्षणासाठी स्प्रे वापरावा, तिखट वापरावे, कराटे शिकावेत असे सल्ले देण्याबरोबरच मुलांना समोरच्या स्त्रीचा कसा आदर करावा, तिच्याशी कसे वागावे, तिच्या मताचा आदर करावा याचे धडे देण्याची गरज आहे. याची सुरुवात कुटुंब, शाळेतील शिक्षक यांच्यामार्फत प्रामाणिकपणे झाल्यास काही वर्षांनी सकारात्मक बदल दिसण्याची आशा आहे.
बलात्कारी व्यक्तीला फाशी द्या‘ म्हणणं हे तर केवळ ‘जखमेवर मलमपट्टी‘ करण्यासारखं आहे. मूळ इन्फेक्शनला बरं करायचं असेल तर पुरूषसत्तेलाच मूठमाती द्यावी लागेल.