राज्यात सध्या माजी सनदी अधिकारी पूजा खेडकर प्रकरण गाजत आहे. संसदीय लोकशाहीचा डोलारा प्रामुख्याने ज्या सनदी अधिका-यांवर अवलंबून असतो त्याच अधिकारी वर्गाकडून अशाप्रकारचे भ्रष्टाचाराचे मार्ग अवलंबिले जाणार असतील तर सर्वसामान्य जनतेने कोणाच्या तोंडाकडे पाहावे हा आज त्यांच्यासमोर निर्माण झालेला प्रश्न आहे. राज्यात अपंगत्वाची खोटी प्रमाणपत्रे सादर करून सनदी अधिकायांच्या जागा पटविण्याचा मान केवळ पूजा खेडकर यांचाच नसून आजतागायत राज्यात ४०० हून अधिक जागा निरनिराळ्या खात्यातील सनदी अधिकायांनी पटकावल्या आहेत अशी माहिती एका खाजगी मराठी दूरचित्रवाणी वरील एका पत्रकाराने स्टिंग ऑपरेशनद्वारा नुकतीच समाज माध्यमातून उघड केली आहे. विशेष म्हणजे त्याला विरोध करण्यात आला नाही व याची गंभीर दखल शासकीय यंत्रणेद्वारे घेण्यात येत आहे असे समजते.
महाराष्ट्रासारख्या सुसंस्कृत राज्यात सनदी अधिकायांकडून अशा भ्रष्ट मार्गांचा अवलंब केला जातो हे निश्चितच येथील एकंदरीत प्रशासनाला व राज्याला लांछनास्पद आहे. सनदी अधिकारी होण्यासाठी रात्रंदिवस मेहनत करून अभ्यास करावा लागतो, निरनिराळ्या स्पर्धा परीक्षा देऊन उत्तीर्ण व्हावे लागते. संबंधित होणाया अधिकायांबरोबरच त्यांच्या पालकांची स्वप्ने सत्यात उतरविण्याची महत्त्वाकांक्षा त्यांच्यात दडलेली असते. परंतू दुर्दैवाने आजच्या प्राप्त भौतिक झटपट यशस्वी होण्याच्या मृगजळामागे धावत जाण्याच्या इर्षेने ते आपल्या मूळ उद्देशाला हरताळ फासत खोटी प्रमाणपत्रे सादर करतात. कारण त्यांच्या डोक्यात लाल दिव्याची गाडी, सर्व सोयीसुविधा असणारा मोठा बंगला, नोकरचाकर, गलेलठ्ठ पगार, अधिकार व या सर्वांतून मिळणारे ऐश्वर्य यांसारख्या अनेक बाबींचा किडा त्यांच्या डोक्यात थैमान घालत असतो. परंतु अशा घटनांमध्ये नेमकी जबाबदारी कोणाची? हा प्रश्न निर्माण होतोच.
ज्या प्रशासकीय यंत्रणांकडून हे भ्रष्टाचाराचे वारू उधळते तीच प्रशासकीय यंत्रणा प्रामुख्याने याला जबाबदार आहे, अशा यंत्रणा आपल्या डोळ्यावर कातडं पांघरूण जर अशा भ्रष्टाचाराला प्रतिसाद देत असेल व दलाली मार्फत सर्व कामे बेजबाबदारपणे उरकत असेल तर पूजा खेडकर यांच्यासारख्या सनदी अधिकायांपेक्षा अशा विघातक बाबींना अशा किडलेल्या यंत्रणेतील शुक्राचार्य प्रामुख्याने जबाबदार आहेत असे सामन्यांचे मत आहे. म्हणून अशा अशा असंवेदनशील यंत्रणेतील सरकारी ‘बाबूं‘वर कायदेशीर दृष्टीने कठोरपणे कार्यवाही होणे गरजेचे आहे की भविष्यात पुन्हा असे धाडस कोणी करणार नाही. त्यासाठी समाजाने शासनाला व न्यायिक यंत्रणेला सहकार्य करण्याची गरज आहे. – संजय तांबे, कणकवली