सावंतवाडी, वेंगुर्ले व दोडामार्ग या तालुक्यांचा समावेश असलेला सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघ या ना त्या कारणाने नेहमीच धगधगता राहिला आहे. निवडणुकांच्या काळात तर या मतदारसंघात मोठी उलथापालथ सुरू असते. राजकीय मंडळींना निवडणूक लढविण्यासाठी हा सोपा मतदारसंघ वाटत असला तरी येथील मतदारांच्या मनात नेमके काय चालले आहे हे कोणीच सांगू शकत नाही. निवडणुका आल्या की, जसे अफवांचे पीक येते तसेच काही मुद्दे वारंवार चर्चेत येत राहतात. गेली अनेक वर्षे याच मुद्द्यांवर राजकारण तापते. विरोधक केवळ निवडणुकांच्या काळातच या मुद्द्यांवर फोकस करून रणधुमाळीत धुरळा उडवतात आणि सत्ताधारी पुन्हा या मुद्द्यांवर आश्‍वासनांची खैरात वाटून सत्तेची पोळी भाजून घेतात. वर्षानुवर्षे हेच घडत जाते आहे. काही मुद्दे वारंवार चघळूनही संपलेले नाहीत तर काही मुद्द्यांची धार आता अगदीच बोथट झाली आहे.
चिपी विमानतळाचा फुगा फुटलाच
सावंतवाडी विधानसभा मतदार संघातील महत्त्वाच्या कळीच्या मुद्द्यांचा विचार केल्यास सर्वात प्रथम नजरेस पडते ते वेंगुर्ले तालुक्यातील चिपी गावात झालेले विमानतळ. या ना त्या कारणाने हे विमानतळ प्रत्येक निवडणुकीत गाजले. शेवटी दामून-दपटून चिपी विमानतळावरून विमानोड्डान झाले. पण, फार काही आश्‍वासक घडले असे झाले नाही. सत्ताधारी राजकारण्यांनी चिपी विमानतळामुळे पर्यटन विकासाची दालने खुलणार आहेत आणि त्यामुळे इथे मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक सुबत्ता येणार आहे, असा भला मोठा फुगवलेला फुगा अखेर फुटला आहे. हे विमानतळ आणण्यासाठी आपले कसे व केवढे श्रेय आहे, हे दाखविण्यासाठी जिल्ह्यातील विरोधी व सत्ताधारी पक्षातील नेत्यांनी पराकाष्टा केली, पण पायाभूत सुविधांकडे कमालीचे दुर्लक्ष झाल्याने ते आता मरणासन्न अवस्थेत आहे. रखडलेल्या कामामुळे प्रत्येक निवडणुकीत गाजणारे चिपी विमानतळ सुरू होऊनही अयोग्य व्यवस्थापनामुळे पुन्हा कळीचा मुद्दा बनले आहे.
रेडी-रेवस सागरी महामार्ग होणार तरी केव्हा
कोकणच्या विकासाचा राजमार्ग म्हणून मोठ्या दिमाखात सुरू झालेल्या रेडी ते रेवस राजमार्गाची अवस्था याहून वेगळी नाही. हा महामार्गही गेली अनेक वर्षे हेलकावे खात असून प्रत्येक निवडणुकीत हायलाईट होऊनही खितपत पडला आहे. करोडो रुपये खर्च करूनही हे काम पूर्णत्वास आलेले नाही. अनेक ठिकाणचे अडथळे आजही कायम आहेत. शासन नेमके हे काम कधी पूर्ण करणार याविषयी शंकांच असल्याने सरकारच्या उदासिनतेचा हा मुद्दा याहीवर्षी कळीचा मुद्दा बनणार आहे.
पर्यटन विकासाचे काय?
सावंतवाडी विधानसमा मतदार संघातील वेगुर्ले हा विस्तीर्ण समुद्र किनारपट्टी लाभलेला सुंदर संपन्न तालुका आहे. पर्यटन विकासाच्या माध्यमातून आर्थिक सुबत्ता येणे शक्य आहे. राजकारण्यांकडून निवडणुकीच्या तोंडावर आश्‍वासने दिली जातात, पण पूर्तता होताना दिसत नाही. वेंगुर्ल्यात पाणबुडीसारखा प्रकल्प आणण्याचे स्वप्न दाखविण्यात आले, पण ते पूर्णत्वास कधी येईल कोण जाणे. समुद्र किनारपट्टीपासून केवळ 40 किलोमीटरच्या रेंजमध्ये उंचावर असलेले आंबोलीसारखे थंड हवेचे ठिकाण याच मतदारसंघात आहे. दोडामार्ग तालुका गोवा व कर्नाटक राज्यांच्या सिमावर्ती भागाचे प्रतिनिधीत्व करतो, मात्र प्रचंड दुर्लक्षित राहिल्याने मागासच आहे. मतदारसंघात पर्यटन विकासाचे मोठे प्रोजेक्ट उभे करण्यास वाव आहे, मात्र सरकारी उदासिनता कायम आहे. एकमेकांवर चिखलफेक करत राहणे व सत्तेच्या सारीपाटात स्वतःची पोळी भाजून घेणे एवढाच एककलमी कार्यक्रम सुरु असल्याने पर्यटन विकासाचा मुद्दाही या निवडणुकीत कळीचा मुद्दा ठरणार आहे.
मायनिंगच्या टांगत्या तलवारीमुळे जनता भयभीत
जैवविविधतेने अतिशय संपन्न असलेल्या या मतदारसंघावर मायनिंगची टांगती तलवार ठेवून सरकारने येथील जनतेला भयमीत करून सोडले आहे. हा भाग जलद बक्कळ पैसा कमावण्यासाठी सरकारच उद्ध्वस्त करू पाहत असेल तर जनतेने कोणाकडे पहायचे? प्राणपणाने विरोध करूनही हा विषय संपत नाही. निवडणुका संपल्या की पुन्हा मायनिंगचे वारे वाहू लागतात. विरोधक याचेच भांडवल करून सत्ताधाऱ्यांचा पाडाव करण्याचा प्रयत्न करतात. पण हे सगळे वरवर. कोणाचेही सरकार आले की त्यांचा पहिला डोळा येथील मायनिंगवरच असतो. त्यामुळे या निवडणुकीत मायनिंगविरोधी ताकद पुन्हा एकदा सक्रिय होण्याची शक्यता आहे.
आंबा, काजू, नारळ वागायतदारांची नाराजी
तिन्ही तालुक्यात आंबा, काजू, नारळ व सुपारीच्या मोठमोठ्या बागा आहेत. हवामानातील बदलाचा फटका येथील बागायतदारांना नेहमीच बसत आहे. फळ पीक विमा योजनेने शेतकऱ्यांचा भ्रमनिरास केला आहे. अशा अवस्थेत शेतकऱ्यांच्या नाराजीचा फटका उमेदवारांना बसण्याची शक्यता आहे. गेली अनेक वर्षे शेतकरी हमीभाव मिळावा यासाठी लढा देत आहेत, मात्र सरकारकडून शेतकऱ्यांची फसवणूक होत आहे. त्यामुळे येथील जनतेचा प्रचंड रोष सरकारवर आहे. विरोधक याच मुद्द्यावरून सत्ताधारी उमेदवारांची झोप उडवतील हे निश्‍चित आहे.
रेल्वे टर्मिनसचा प्रश्‍न आतातरी सुटेल का?
सावंतवाडी रेल्वे टर्मिनस हा पण एक कळीचाच मुद्दा आहे. केसरकर व राणे यांच्यातील वादामुळे सावंतवाडी टर्मिनस मळगावात व्हावे की मडुऱ्यात व्हावे यावरून रणकंदन झाले होते. प्रत्यक्षात मात्र याकडे सरकारने प्रचंड दुर्लक्ष केले. आता राणे-केसरकर एकत्र आले आहेत. त्यामुळे या दोघांमध्ये एकमत होऊन निदान टर्मिनसचे काम तरी मार्गी लागेल का? याकडे अनेकांचे लक्ष लागून आहे.
आरोग्य प्रश्‍नाचा आक्रोश ऐकणार कधी?
गेल्या अनेक वर्षापासून जनतेच्या आरोग्याच्या प्रश्‍नाची प्रचंड हेळसांड झाली आहे. सावंतवाडीत मल्टिस्पेशालिटी हॉस्पिटल सुरु करण्याचे गाजर दाखविण्यात आले, प्रत्यक्षात काही नाही. चार उपजिल्हा रुग्णालये अणि असंख्य प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, उपकेंद्रे मतदारसंघात आहेत. पण रुग्णांना हव्या असलेल्या सुविधा उपलब्ध नाहीत. लाखो करोडो रुपयांची मशिनरी खरेदी करून कमिशन लाटण्यात आले, पण या मशिनरी चालविणारे तंत्रज्ञ नेमले गेले नाहीत. रुग्णालये आहेत पण तेथे उपचार करणारे तज्ज्ञ डॉक्टर नाहीत. आजही येथील जनतेला आरोग्य सेवेसाठी गोव्याचाच आधार घ्यावा लागतो ही आपली शोकांतिका आहे. आरोग्यसेवेसाठीचा हा आक्रोश या निवडणुकीतही घुमणार आहे.
वेळागरवासीयांच्या लढ्याला जबाबदार कोण?
गेली 30 वर्षे रखडून पडलेल्या. शिरोडा वेळागर येथील ताज प्रकल्पाला गती देण्याचा प्रयत्न सरकारकडून निवडणुकीच्या तोंडावर करण्यात आला. पण, गावठाण क्षेत्र वगळण्याच्या मागणीसाठी झटणाऱ्या आंदोलकांच्या भावना दुखावल्या गेल्या. पर्यटन जिल्हा असूनही पर्यटन विकासासाठी पायाभूत सुविधा नसल्याने आपण अनेक वर्षे मागे पडलो आहोत. प्रकल्पांना विरोध नाही पण आम्हाला विस्थापित करू नका, या जनतेच्या म्हणण्याकडे सरकार दुर्लक्ष करते. मग विरोधाची धार तीव्र झाली तर याला जबाबदार कोण?
रोजगाराचे प्रश्‍न पुन्हा ऐरणीवर
मतदारसंघात अनेक पंचतारांकित प्रकल्प फक्त प्रस्तावित आहेत. आडाळीसारखा एमआयडीसी प्रकल्पही रखडलेलाच आहे त्यामुळे येथे उद्योग नाहीत आणि रोजगारही नाहीत. मतदारसंघात प्रचंड बेकारी आहे. त्यामुळे आरोग्य सेवेप्रमाणेच येथील युवकांना गोवा राज्याचा आसरा घ्यावा लागतो. यातून अपघातांची मालिका सुरूच राहते, त्यात अनेकांचा जीव जातो, या सगळ्याला जबाबदार कोणाला धरायचे? निवडणुका येतील, निवडणुका जातील, प्रत्येकवेळी हे प्रश्‍न ऐरणीवर येतात आणि निवडणूक संपल्यावर बोथटही होतात. रणधुमाळीचा धुरळा बसल्यावर जे कोणी सत्तेवर येतील ते पुन्हा हाच कित्ता गिरवत बसतील. मतदारांनी डोळसपणे विचार करण्याची हीच योग्य वेळ आहे.
– महेंद्र मातोंडकर, 9158881618