आज विकास आणि पर्यावरणाचे संरक्षण परस्परविरोधी आहेत. विकास हवा असला तर पर्यावरणाची नासाडी होणारच असे भ्रामक किबहुना खोडसाळ चित्र निर्माण केले जाते. पैशाच्या लोभापाई विकासासाठी विध्वंसक अटळ आहे असा बहाणाही केला जातो. परंतु दुसया महायुद्धानंतर पूर्णपणे उध्वस्त झालेल्या तरीही आता जगात औद्योगिक विकासात आघाडीवर आणि आजच्या मंदी काळातही आर्थिक सुस्थितीत असलेल्या जर्मनी सारख्या देशात पर्यावरणाची खूप काळजी घेतच विकास सुरू आहे, असे दिसते. तिथे पर्यावरणवादी ग्रीन पार्टीचे हरित पक्षाचे अनेक सदस्य विधानसभा ती निवडून आलेले आहेत ते प्रभावीपणे काम करत आहेत. त्या हरित पक्षाचे काही कार्यकर्ते पर्यावरणतज्ज्ञ माधवराव गाडगीळ यांचे स्नेही आहेत त्यांनी त्यांना विचारले होते की जर्मनीत पर्यावरणाचे संरक्षण इतक्या कळकळीने केले जात आहेत त्याचे रहस्य काय? तेव्हा ते म्हणायचे, जर्मनीतील खूप प्रगत अशी विकेंद्रीत शासन व्यवस्था. तिच्यामुळे लोकांचे प्रश्न शासनाकडे चटकन पोहोचतात आणि त्यांना चांगला प्रतिसाद मिळतो.
हे खरे आहे की, जर्मनीतही एकेकाळी जास्त प्रदूषण होते. जर्मनीतील नदी ‘विष नदी‘ बनली होती. पण लोकांनी हे अपरिहार्य आहे असे अजिबात मान्य केले नाही. त्यांनी बजावले की, या प्रकारचे विध्वंसक औद्योगीकरण हा काही विकास नाही; ही विकृती आहे. लोकांच्या आग्रहामुळे आणि पश्चिम युरोपात लोकांना दडपणे शक्य नसल्यामुळे अवनीतीचे चक्र उलटे फिरायला लागून नद्या पुन्हा नितळ पाण्याने वाहू लागल्या. उलट शेजारच्याच पूर्व जर्मनीत साम्यवाद्यांची हुकूमशाही होती. त्यांनी लोकांचे निषेध दडपत अद्वात अथवा प्रदूषण करत पश्चिम जर्मनीच्या भांडवलशाहीची आर्थिक विकासाची स्पर्धा चालवली त्यात तर ते हरलेच वर लोकांच्या असंतोषातून पूर्व जर्मन राजवट पूर्णपणे कोलमडली. आजच्या जगव्यापी आर्थिक मंदीतही पर्यावरणाची मनःपूर्वक काळजी घेणारी एकीकरण झालेली जर्मनीत सुस्थितीत आहे, असे दिसते. याचे मुख्य कारण म्हणजे जर्मन उद्योगपती अमेरिकेसारख्या देशांपेक्षा वेगळा शैलीने व्यवसाय चालवतात. भरमसाठ फायद्यामागे न लागता चिकाटीने सचोटीने प्रदूषण पूर्णतः काबूत ठेवून औद्योगिक उत्पादन वाढवत राहतात. जगात जशी पर्यावरण राखण्याची जाणीव पसरते आहे तसे जर्मन उद्योगपती हरित उद्यमांतून जागतिक बाजारपेठेवर कब्जा करत अधिकाधिक नफा कमवत आहेत. जोडीने जर्मन नागरिक मोठ्या संख्येने पर्यावरणवादी हरित पक्षाच्या ग्रीन पार्टींच्या उमेदवारांनाच निवडून आणत आहेत.
सध्याच्या विधानसभा निवडणुकीच्या सिंधुदुर्गातील प्रचारामध्ये पर्यावरण रक्षण, शाश्वत विकास अशा मुद्द्यांची फारशा गांभीर्याने चर्चा होताना दिसत नाही. पर्यावरण रक्षणाबाबत सातत्याने जनजागृती आणि न्यायालयामध्ये लढा देऊन मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार दोडामार्ग आणि सावंतवाडी तालुक्यातील काही भाग ‘इको सेन्सिटिव्ह‘ म्हणून जाहीर व्हावा अशा आदेशामुळे या भागातील रहिवाशांना काहीसा दिलासा मिळाला असला तरी अशा आदेशांची प्रामाणिकपणे अंमलबजावणी करणे हे बयाच अंशी सरकारच्याच हातात असते. पर्यावरण रक्षण करत असतानाच पर्यावरण पूरक रोजगार कसे वाढवता येतील, लघुउद्योगांना कसे प्रोत्साहन मिळेल, आपल्या परिसराचं वेगळेपण जपत पर्यटन व्यवसाय कसा वाढेल यासाठी सातत्याने नियोजनबद्ध प्रयत्नांची गरज आहे. ‘कोकणचा कॅलिफोर्निया‘ करू अशी घोषणा करणारे नेते आज पुन्हा मतांचा जोगवा मागत आहेत.
नारायण राणे यांनी १ फेब्रुवारी १९९९ रोजी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली आणि तेव्हा मागास असलेला सिंधुदुर्ग जिल्हा दृष्टीक्षेपात आला. येथील निसर्ग संपन्नता पाहता जिल्ह्याचा विकास फक्त पर्यटनातूनच होऊ शकतो हे जाणूनच राणेंनी ‘कोकणचा कॅलिफोर्निया‘ करणार असल्याची घोषणा प्रत्येक निवडणुकीत गाजविली होती. मुख्यमंत्री होताच आपली जन्मभूमी असलेला सिंधुदुर्ग जिल्हा राज्यातील पहिला ‘पर्यटन जिल्हा‘ म्हणून त्यांनी घोषितही केला. मात्र, राणे फक्त दहा महिने मुख्यमंत्रीपदावर राहिले. त्यानंतर झालेल्या सत्तांतरामुळे कोकणच्या कॅलिफोर्नियाचे स्वप्न मात्र हळूहळू धूसर होत गेले. आज हा जिल्हा कात टाकत असला, तरी पर्यटन विकासाची कुर्मगती मात्र या निवडणुकीतही प्रखरतेने समोर येत आहे.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला पर्यटन जिल्ह्याची ओळख मिळाल्याने हळूहळू विविध प्रकल्प सिंधुदुर्ग व लगतच्या रत्नागिरी जिल्ह्यात सुरू व्हायला लागले होते. मात्र, ही गती एवढी मंद आहे की आजही तळकोकणातील पर्यटन विकासाला हवी तशी चालना मिळालेली नाही. अनेक योजना सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यातील कलगीतुयामुळे रखडून आहेत.
स्थानिकांना विश्वासात न घेणे, जनेतला गृहित धरणे, विरोधाची बाजू समजून न घेणे, घिसाडघाईने निर्णय लादणे आदी सत्ताधारी मानसिकतेचा नकारात्मक परिणाम येथील विकासावर झाला आहे. विरोधकांनी सुद्धा केवळ विरोधासाठी विरोधाची भूमिका पत्करल्यामुळे तळकोकणाच्या विकासाला कोणी वाली आहे की नाही? असा प्रश्न आता सतावू लागला आहे. पूर्वी जे सत्तेत होते ते आता विरोधक आहेत. सत्तेत असताना समर्थन आणि विरोधात गेल्यावर कडवा विरोध ही राजकीय मानसिकता कोकणच्या विकासातला सर्वांत मोठा अडथळा आहे, असे म्हटले तर वावगे ठरू नये.
जैवविविधता आणि निसर्गसंपन्नतेने समृद्ध असलेल्या तळकोकणातील या दोन्ही जिल्ह्यावर अणुऊर्जा आणि मायनिंग प्रकल्पांचे सावट अद्याप कायम आहे.
कोकणचा विकास करायचा असेल, प्रत्येकाचे दरडोई उत्पन्न वाढवायचे असेल, कोकणातून मुंबईकडे नोकरीसाठी जाणारा लोंढा थांबवायचा असेल तर ‘पर्यटन‘ हाच एकमेव शाश्वत मार्ग आहे. पर्यटनातून समृद्धी येऊ शकते. निसर्गाने आपल्याला भरभरून दिलेले आहे. सह्याद्रीच्या कुशीत वसलेले विस्तीर्ण समुद्रकिनारे, सह्याद्रीच्या पर्वत रांगा, हिरवाईने नटलेले डोंगर, त्यातून वाहणाया नद्या, धार्मिक स्थळे गडकिल्ले, चहूबाजूंनी डोंगर त्याच्यामध्ये वसलेले गाव हीच आपली खरी श्रीमंती आहे. दुर्दैवाने या श्रीमंतीकडे दुर्लक्ष झाले आहे.
सिंधुदुर्ग जिल्हा १२० तर रत्नागिरी जिल्हा २३७ किलोमीटरच्या विस्तीर्ण समुद्र किनारपट्टीमुळे समृद्ध आहे. लोकसभा मतदारसंघामुळे दोन्ही जिल्हे जोडले गेले असले तरी या जिल्ह्यांचे हवामान, भौगोलिक रचना, दोन्ही जिल्ह्याची जैवविविधता समान आहे. त्यामुळे पर्यटन विकासासाठी खुणावत असलेल्या तळकोकणातील या भागाकडे शासनाने सहानुभूतीपूर्व पाहणे गरजेचे आहे.
खनिजांनी समृद्धता असली तरी खाण उद्योगांना चालना देणे घातकच ठरणार आहे. अणुऊर्जा, रिफायनरी यासारख्या प्रकल्पामुळे येथील जैवविविधता धोक्यात येईल. आंबा, काजू, नारळ पोफळीची संपन्नता संपुष्टात येईल. त्याचा दूरगामी परिणाम स्थानिकांना भोगावे लागतील. त्यामुळे स्थानिकांच्या भावना समजून घेऊन पर्यटन विकासासाठी शाश्वत काम करणे फलदायी ठरणार आहे.
कोकण विकासाचा राजमार्ग म्हणून ज्या रेडी ते रेवस सागरी महामार्गाची मुहूर्तमेढ झाली तो मार्गही अनेक अडथळ्यांच्या गर्तेत सापडला आहे. मुंबई ते वेंगुर्ला बोटसेवा सुरू झाल्यास पर्यटनाला नवा आयाय मिळेल. नियोजित पाणबुडी प्रकल्प पूर्णत्वास आल्यास वेंगुर्ल्यासारख्या बंदराला गतवैभव मिळू शकेल. मालवणात स्नॉर्कलिंग, पॅरासेलिंगमुळे पर्यटक आकर्षित होतात. छत्रपतींनी उभारलेल्या सिंधुदुर्ग किल्यामुळे पर्यटक मोठ्या प्रमाणावर धाव घेतात. पर्यटकांना अत्यावश्यक असलेल्या विविध सुविधा उपलब्ध होणे ही येथील प्राथमिकता आहे. स्मार्ट गार्डडस् येथे तयार व्हायला हवेत. निसर्ग वाचवून येथील जैवविविधतेला धक्का न पोहोचता पर्यटन प्रकल्प राबविण्याची गरज आहे.
कोकण हा फलोत्पादनासाठी प्रसिद्ध भाग आहे. तळकोकणात जगात भारी असलेला हापूस आंबा मोठ्या प्रमाणावर पिकतो. जगात सर्वोत्कृष्ट चवीसाठी प्रसिद्ध असलेला काजू ही सुद्धा कोकणची देणगी आहे. कोकम, नारळ, सुपारी, चिकू, पेरू, सिताफळ, फणस, पपई अशी सर्वोत्कृष्ट चवीचे फळपिके या जिल्ह्याला समृद्ध करतात. त्यामुळे फलोत्पादनावर आधारित प्रक्रिया उद्योगांना येथे चालना मिळणे गरजेचे आहे.
‘पर्यटन‘ हा मुख्य व्यवसाय व्हायचा असेल तर येथील जैवविविधतेचे संवर्धन अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहे. यासाठी निसर्गाला बाधा न आणता विविध प्रकल्प राबविले गेल्यास तळकोकणाची नवी ओळख संपूर्ण जगाला होणार आहे. विस्तीर्ण अशा समुद्र किनारपट्टीमुळे मासेमारी हा सुद्धा येथील प्रमुख व्यवसाय आहे. त्यामुळे पर्यटनाला पूरक छोटे उद्योग जसे फळप्रक्रिया, मत्स्यपालन, कुक्कुटपालन, मिश्र शेती, औषधी झाडे, मसाला पिके लागवड यासारख्या स्थानिकांच्या हाताला पैसा मिळेल अशा व्यवसायांना प्रोत्साहन देणे गरजेचे आहे. राखीव जंगले ठेवून अभयारण्ये उभारली गेल्यास पर्यटक मोठ्या संख्येने आकर्षित होतील. कोकणात-अनके स्थळे आहेत. त्यांचा विकास नियमांच्या चौकटीतून व्हायला हवा.