लोकशाही व्यवस्थेमध्ये लोकप्रतिनिधींच्या बरोबरीने राज्याचा कारभार चालवण्यासाठी नोकरशाहीची व्यवस्था करण्यात आली आहे. त्यामुळे प्रशासनाला लोकशाहीच्या चार स्तंभांपैकी एक मानले जाते. लोकप्रतिनिधींनी जनतेसाठीच्या कल्याणकारी योजना मांडाव्यात आणि प्रशासनाने त्या कायद्याच्या, राज्यघटनेच्या चौकटीत बसवून त्यावर अंमलबजावणी करावी, अशी ही परस्परपूरक व्यवस्था होती. पण, जशी लोकप्रतिनिधींचा समावेश असलेली राजकीय व्यवस्था भरकटली तशी प्रशासनाचे उत्तरदायित्वही मूळ उद्देशापासून दुरावले. त्यातूनच मग प्रशासकीय कामात होणाया असह्य विलंबामुळे ‘लालफितीचा कारभार‘, ‘दफ्तरदिरंगाई‘, ‘लायसन्स राज‘ हे शब्दप्रयोग रूढ झाले.
प्रत्येक भारतीयाच्या मनाला खुपणारी गोष्ट म्हणजे, अगदी लहान कामासाठी शासकीय कार्यालयात गेल्यावर ते कधी होईल? कसे होईल? होईल की नाही? याची उत्तरेही नीटमिळत नाहीत. शिकलेल्या किवा प्रशासनात ओळख असलेल्या व्यक्तीचे एकवेळ निभावून जाते; पण अशिक्षित वा कुठल्याही प्रभावशाली व्यक्तीशी संफ नसलेल्या सर्वसामान्य माणसाला शासकीय कार्यालयात स्थान नाही, असेच चित्र दिसते. याचा परिणाम म्हणून आजही ग्रामीण भागातील अनेक लोकांकडे रेशन कार्ड, जन्माचे दाखले अशी अत्यावश्यक कागदपत्रे नसतात.
जगात डिजिटल क्रांतीचे वारे वाहू लागल्यानंतर आपल्याकडेही ई- गव्हर्नन्स संकल्पनेअंतर्गत अनेक बदल जाहीर झाले. पण, घरी बसून संगणकीकृत प्रक्रियेतून सहज मिळू शकतील अशा कित्येक कागदपत्रांसाठी आजही शासकीय कार्यालयांचे उंबरठे झिजवावे लागतात. सर्वसामान्य माणसाची कामे ही आपली जबाबदारी नव्हे, तर कर्तव्य आहे, अशी भावना भावना फार थोड्या अधिकारी-कर्मचायांमध्ये दिसून येते. राज्याचे मुख्य शासकीय-प्रशासकीय केंद्र मानल्या जाणाया मंत्रालयाच्या प्रवेशद्वारावर रोज हजारो लोक राज्याच्या कानाकोपयातून ताटकळत उभे असतात. या लोकांची कामे नेमकी काय असतात, याची माहिती घेतली तर लक्षात येते की, खालच्या कार्यालयात काम अडकल्याने त्यांना मंत्रालयाची वाट धरावी लागली आहे. मंत्रालयातील प्रवेश अधिकाधिक अवघड करून जनतेला आत येण्यापासून रोखण्यासाठी नियम बनवले जातात. पण, ही गर्दी इथे येतेच का? आणि ती तशी होऊ नये म्हणून प्रशासन कसे गतिमान आणि उत्तरदायी करता येईल, असा विचार होत नाही. आता त्या बाबतीत काही सकारात्मक घोषणा केल्या जात असल्या, तरी सामान्यांच्या प्रश्नांची प्रत्यक्ष सोडवणूक हा विषय प्रशासकीय अधिकायांकडून कशाप्रकारे हाताळला जातो यावरच या घोषणांची यशस्वीता ठरणार आहे.
प्रशासकीय सेवेला विलंबाचा हा आजार जडण्यामागे काही प्रमुख कारणे आहेत. राजकीय नेत्यांना दर पाच वर्षांनी निवडणूक लढवावी लागते आणि अनिश्चिततेमुळे काही प्रमाणात तरी कामाच्या बाबतीत जागरूक राहावे लागते. पण, प्रशासकीय सेवेला सर्व प्रकारच्या सुरक्षेचे कवच मिळाले आहे. केवळ काम करत नाही एवढ्या कारणाने कुठल्या सरकारी बाबूला नोकरीवरून काढून टाकण्याचे अधिकार कोणाला नाहीत. झालीच तर फार फार बदली होते. निवृत्तीनंतरही शासकीय अधिका-यांच्या सुविधा कमी होत नाहीत. खरे तर राजकीय व्यवस्थेला दिशा देऊन त्यांच्याकडून योग्य कार्य घडवून आणता येईल, असे अधिकार प्रशासनाला असतात. पण, प्रशासनातील लोक अपवाद वगळता चांगल्या कामांऐवजी अनिष्ट गोष्टींसाठी राजकीय नेत्यांशी हातमिळवणी करताना दिसतात.
राजकीय व्यवस्थेइतकाच प्रशासनातील भ्रष्टाचार हाही चिंतेचा मुद्दा बनला आहे. आधी बेकायदेशीर आणि चाकोरीबाहेरच्या कामासाठीच भ्रष्टाचार व्हायचा. आता मात्र नियमात असलेल्या कामासाठीही पैसे मोजावे लागण्याचे अनेक अनुभव सर्वसामान्यांना नेहमीच येतात. त्यावर तक्रार करण्याची सोय असली, तरी तशी मानसिकता सरकार दफ्तरी कामे अडकलेल्या सर्व लोकांमध्ये नसते. तक्रार करून, भ्रष्टाचाराच्या विरोधात कार्यवाही होऊनही त्यातून सहीसलामत सुटका होण्याच्या अनेक कायदेशीर पळवाटा असल्याने या यंत्रणेतील कुणाचे फारसे वाकडे होत नाही. आणि त्यामुळेच ती अधिकाधिक बेलगाम होत गेली.
प्रशासकीय व्यवस्था ही सामान्य माणसाला उत्तरदायी असावी, हाच लोकशाही आणि राज्यघटनेचा मुख्य गाभा असल्याने ब्रिटिशकालीन व्यवस्था बदलायला हवी होती. स्वातंत्र्याला ७७ वर्षे झाल्यावर तरी आता ही प्रशासन व्यवस्था पूर्णपणे नव्या स्वरूपात आणणे आवश्यक झाले आहे. यासाठी केंद्रीय पातळीवर अॅडमिनिस्ट्रेटिव्ह रीफॉर्म कमिटी अस्तित्वात आहे. पण, तीसुद्धा एक प्रशासकीय व्यवस्थाच असल्याने प्रशासनाप्रमाणेच तीही काम करते. आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील उदाहरण घ्यायचे तर जिल्हा नियोजन समितीची पहिली बैठक पालकमंत्री नितेश राणे अध्यक्षतेखाली अलिकडेच संपन्न झाली. पालकमंत्री महोदयांनी आमदार निलेश राणे यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांची दखल घेत अधिकारी वर्गाला सज्जड दम भरला. कामे रखडविण्याची भूमिका न घेता जिल्ह्यामध्ये सकारात्मकरित्या काम करण्याची मानसिकता ठेवावी असा सल्ला देत चांगले काम करणाया अधिकायांच्या आम्ही पाठीशी राहू असे आश्वासनही दिले.
सामान्य लोकांना प्रशासकीय अधिकायांबाबत काही सन्माननीय अपवाद वगळता फारसे चांगले अनुभव येत नाहीत त्यामुळे पालकमंत्र्यांनी घेतलेल्या भूमिकेबद्दल त्यांचे सर्वत्र कौतुक झाले. अर्थात येणारा काळच याची परिणामकारकता दाखवेल. प्रशासन आणि लोकनियुक्त प्रतिनिधी यांच्यामध्ये समन्वयाची आणि जबाबदारीने काम करण्याची भूमिका असेल तर कोणताच प्रदेश सर्वांगीण विकासापासून दूर राहू शकत नाही.
प्रशासन बदलवायचे असेल, तर राजकीय बदलांप्रमाणेच समाजाला आणि सर्वसामान्यांना आधी स्वतःला बदलावे लागेल. शासकीय कार्यालयात फारसा चांगला अनुभव आलेला नसतो, तरीही प्रत्येक कुटुंब मुलाला सरकारी नोकरी मिळण्याची अपेक्षा ठेवते आणि जावई प्रशासकीय अधिकारी असावा, असा आग्रह धरते. म्हणजे आपल्याला ही व्यवस्था वाईट असल्याचे रडगाणे गायचे असते आणि त्याचवेळी बिघडलेल्या व्यवस्थेचे लाभार्थीही व्हायचे असते. अशा सोयीच्या भूमिकेमुळे प्रशासनामध्ये आमूलाग्र बदल घडणार नाही. त्यासाठी शासन आणि समाजाला प्रामाणिक प्रयत्न करावे लागतील. प्रसंगी व्यवस्थेला भिडावेही लागेल. कारण पूर्णपणे कायापालट झालेले, पारदर्शक तितकेच उत्तरदायी प्रशासन हा लोकशाहीतील सर्वांत आश्वासक आणि निर्णायक घटक ठरणार आहे.