कोकण म्हणजे निसर्ग, समुद्र, डोंगर, देव आणि आपुलकी; पण या भूमीतून माणसं गेली काही वर्ष गावं सोडून जात आहेत. ही एक सामाजिक आपत्ती आहे. जी ना भूकंपासारखी अचानक आली, ना वादळासारखी झपाट्याने. ही समस्या निर्माण झाली आहे, दीर्घकाळ चालत आलेल्या राजकीय आणि प्रशासकीय दुर्लक्षातून. आणि दुर्दैव म्हणजे, ही समस्या अजूनही विकास या फसव्या आश्वासनांमागे लपवली जात आहे.
आज कोकणात विशेष करून सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी जिल्ह्यात तरूणांचे जे स्थलांतर सुरू आहे, ते नुसत्या रोजगाराच्या शोधात होत नाही; ते होत आहे अविश्वासाच्या भावनेतून. तरूणांना आपल्या गावात भवितव्य दिसत नाही. शिक्षण घेतल्यानंतर पुन्हा मातीशी जोडलेलं काही करायचं म्हटलं, तर सरकारने विकासाच्या विविध योजना जाहीर तर केल्या आहेत; पण त्याची अंमलबजावणी, व्यवसायासाठी बँक कर्जाची सहज उपलब्धता, उत्पादन झालं तर मार्केटिंगच्या बाबतीमध्ये मार्गदर्शनाचा अभाव, व्यवसायातील अस्थिरता अशा काही समस्या आहेत. ज्यामुळे आपल्या गावात राहून नव्याने उभे राहू पाहणा-या तरूणांना आत्मविश्वासाचा अभाव जाणवतो. त्यामुळे अगदी पंधरा-वीस हजाराची का होईना, पण नोकरी बरी या विचाराने सिंधुदुर्गातील बरेच तरूण एकतर गोव्याची वाट धरतात किवा मुंबई, पुणे इथे रोजगाराच्या शोधासाठी जातात. रत्नागिरी जिल्ह्यातील गावांची स्थिती यापेक्षा काही वेगळी नाही. तसेच दुस-या बाजूला उत्तम प्रतीचे कौशल्य आणि तांत्रिक ज्ञान प्राप्त केलेल्या गुणवान व्यक्ती आपल्या कौशल्याला वाव मिळेल, चांगल्या प्रकाराची नोकरी मिळेल या विचाराने मोठ्या शहरांकडे स्थलांतर करतात. सुधारलेल्या दळणवळणाच्या साधनांमुळे सध्या ही स्थलांतराची प्रक्रिया अधिक वेगाने घडते आहे.
आपल्या जिल्ह्यातच रोजगार मिळावा यासाठी मोठे उद्योगधंदे यायला हवेत हे मान्य! परंतु पर्यावरणाला, जोमाने बहरत असलेल्या पर्यटन उद्योगाला हानी पोहोचेल असे प्रदूषणकारी प्रकल्प उदा. ग्रीन रिफायनरी प्रकल्प, अणुऊर्जा, मायनिंग अशा रेड कॅटेगिरीतील प्रदूषणकारी उद्योगांना स्थानिकांनी विरोध दर्शविला आहे. भले यातून ठराविक लोकांना काही काळासाठी रोजगार मिळेल, पण पिढ्यान-पिढ्या रोजगार देत असलेल्या निसर्गाकडून मिळालेल्या शाश्वत जीवन चक्राचा धोरण ठरविणा-या राजकारण्यांसह सगळ्यांनाच विसर पडला आहे, की काय अशी स्थिती आहे. कोकणातील लोक विकास विरोधी आहेत हा असाच एक भ्रम जाणीवपूर्वक पसरवला गेला आहे. याच लोकांनी कोकण रेल्वे, मुंबई-गोवा चौपदरीकरण, हायवे, चीपी येथील विमानतळ अशा दळणवळणाचा दर्जा सुधारणाया प्रकल्पांना आपल्या जमिनी दिल्या आहेत.
स्थानिकांनी विरोध केला आहे, तो रिफायनरी, मायनिंग अशा प्रदूषणकारी प्रकल्पाला. मोठ्या प्रकल्पाची आखणी ही दिल्ली किवा मुंबईत उद्योगपती समवेत बसून केली जाते. त्यानंतर राजकारण आणि भांडवलदार स्थानिकांना प्रकल्पाविषयी अनभिज्ञ ठेवून अगोदरच प्रकल्प आणि आजूबाजूच्या परिसरात जमिनी खरेदी करतात. एक प्रकारे स्थानिकांची फसवणूक असल्याचा आरोप आंदोलकांकडून केला जातो. प्रकल्प समर्थक आणि विरोधक आपली बाजू ठामपणे मांडत असल्याने प्रकल्प साकारतही नाहीत आणि रद्दही होत नाही अशी विचित्र परिस्थिती निर्माण झालेली आहे.
या सगळ्यात सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे राजकीय प्रतिनिधींचं मौन. गावोगाव फिरणारे, निवडणुकीपूर्वी गळाभेटी घेणारे, मोठमोठ्या घोषणा करणारे हेच लोक प्रत्यक्ष कृतीच्या वेळेस ‘नियमांचा अभ्यास सुरू आहे‘, ‘यंत्रणा तयार करतोय‘, ‘संबंधित खात्याशी बोलतोय‘ असे अप्रामाणिक आणि वेळकाढूपणाचा प्रतिसाद देतात. एक पिढी शहरात गेली, दुसरी परदेशात आणि उरलेले गावात राहून हताश झाले, तरीही त्यांच्या मतांचं वजन निवडणुकीपुरतं आहे, भवितव्यासाठी नाही.
शासकीय धोरणं कोकणात कधीच स्थानिकांच्या सल्ल्याने आखली जात नाहीत. दहा-पंधरा लोकांचा मेळावा घेऊन ‘सर्वांचे सहकार्य‘ असं जाहीर करणं म्हणजे लोकशाहीची थट्टा झाली. कोणत्याही निर्णयात ना शेतकयांचं मत घेतलं जातं, ना मच्छीमारांचं, ना शिक्षकांचं, ना तरूणांचं आणि मग जे धोरण तयार होतं, ते हेच की गाव ओस पडावं, माणसं दूर जावीत आणि जमीन स्वस्तात उपलब्ध व्हावी. या सगळ्याला पर्याय आहे आणि तो दूर कुठे नाही. इथेच आहे. कोकणाची फळबागांची परंपरा, पर्यटनाची क्षमता, मासेमारीचं सामर्थ्य, औषधी वनस्पती आणि स्थानिक संस्कृती. या सगळ्यांमध्ये शाश्वत रोजगार आहे. पण त्यासाठी प्रामाणिक स्थानिक नेतृत्व आणि विकासाची स्थानिक गरज आदी प्राधान्याने पाहिले पाहिजे. यासाठी बाहेरून लादलेले प्रकल्प नव्हे, तर आतून उभे राहणारे उद्योग आणि संधी महत्त्वाची आहे. याकरिता राजकीय इच्छाशक्ती हवी, जी निवडणुकीपुरती नसेल, तर किमान पुढील दहा ते पंधरा वर्षाचा विकासाचा आराखडा तयार करून, स्थानिकांना सोबत घेऊन वाटचाल करण्याची गरज आहे.
कोकणची ओळख म्हणजे केवळ निसर्ग संपत्ती आणि समुद्रकिनारी एवढ्या पुरती मर्यादित नाही, तर इथल्या ऐतिहासिक खुणांमध्ये आहे. कोकणातील सड्यावर कोरलेली प्राचीन कातळ शिल्पे ही मानव आणि निसर्ग यांच्यातल्या जवळच्या नात्याची अनुभूती देतात. या शिल्पांमध्ये निसर्गाचे प्रतिबिंब पाहायला मिळते. सागरी पर्यटन, निसर्ग पर्यटनाबरोबरच, ग्रामीण जीवनशैलीवर आधारित पर्यटनालाही येथे चालना देता येऊ शकते. आज पर्यटनामुळेच मोठ्या शहरातील अनेकजण गावी येऊन आपल्या जागेत पर्यटन व्यवसाय करत आहेत. कित्येक प्रयोगशील तरूण गावांमध्ये शाश्वत विकासाचे नवे मार्ग शोधत आहेत. आता त्याचा राजमार्ग बनविण्यासाठी राजकीय इच्छाशक्तीला स्थानिकांच्या सहभागाची जोड हवी आहे. स्थानिक लोकांनीही आता भूमिका बदलायला हवी. केवळ प्रश्न मांडून थांबण्याची वेळ गेली. आता मार्ग सुचवणे, पर्याय उभे करणे आणि राजकीय प्रतिनिधींकडून उत्तरं मागणे आवश्यक आहे. लोकशाही ही मागणीतून नव्हे, मागणीवर उत्तर मिळवण्यातून समृद्ध होते.
गावातून होणारे तरूणांचे स्थलांतर रोखणे ही गरज आहेच पण हे स्थलांतर रोखत असताना निसर्गाने आपल्या हाती पिढ्यानपिढ्या दिलेल्या समृद्ध वारसा राखण्याचे आव्हानही तितकेच तगडे आहे, यातूनच शाश्वत विकासाचा राजमार्ग आपल्याला बनवावा लागेल.