१ मे हा महाराष्ट्राच्या स्थापनेचा दिवस. भाषिक अस्मितेच्या चळवळीतून जन्मलेल्या या राज्याने गेल्या सहा दशकांत प्रगतीची भरारी घेतली, पण आजच्या घडीला महाराष्ट्राच्या वाटचालीपुढे नवे प्रश्न उभे ठाकले आहेत. हे प्रश्न केवळ विकासाचे किवा रोजगाराचे नाहीत, तर स्वतःची सांस्कृतिक, भाषिक आणि राजकीय अस्मिता जपण्याचेही आहेत. त्यामुळे केवळ दिल्लीश्वराच्या पायांवर लोटांगण घालत बसण्याचा काळ मागे पडला असून, आपल्या हक्कांसाठी ताठ मानेने उभे राहण्याची वेळ आली आहे.
महाराष्ट्राची खरी ओळख म्हणजे विविधतेतून आलेली एकता आणि संस्कृतीतील समृद्ध परंपरा. मराठी भाषा, साहित्य, नाट्य, संगीत, कला या सर्वांनी इथल्या जनजीवनाला आकार दिला आहे; परंतु आजच्या जागतिकीकरणाच्या मायात ही मूळ ओळख दुर्लक्षित होण्याचा धोका वाढला आहे. शिक्षण व्यवस्था, सरकारी व्यवहार, न्यायालयीन कामकाज या सर्व क्षेत्रांत मराठीचा वापर शासनाने परिपत्रक काढून सक्तीचा केला आहे. परंतु राष्ट्रीयकृत, खाजगी बँका, जिथे लोकांचा थेट संफ येतो अशी खासगी आस्थापने येथे हा आदेश केवळ कागदावर उरलेला आहे. हा फरक मुंबईसारखी महानगरे जिथे बहुभाषिक संस्कृतीचे लोक एकत्र नांदतात तिथे प्रकर्षाने जाणवतो. मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळवूनही तिला योग्य तो सन्मान देण्याची जबाबदारी सरकार तसेच मराठी जनांची आहे. इथे कुठल्या ही भाषेला कमी लेखणे अगर तिचा द्वेष करणे हा उद्देश नाही. परंतु काही विशिष्ट समुदाय महाराष्ट्राच्या राजधानीतच मराठीला किवा मराठी बोलणाया व्यक्तीला कमीपणाची वागणूक देतात. ‘आम्ही मराठी बोलणारच नाही, बोलायचं असेल तर, हिदी किंवा आमच्या भाषेत बोला‘ अशी भूमिका घेतात तेव्हा संताप अनावर होतो. अशा घटना घडत असताना सरकारची भूमिका केवळ बघायची किंवा वोट बँक सांभाळण्याची असू नये. खासगी आस्थापनांमध्ये, बँकांमध्ये मराठी भाषा बोलताना जर कर्मचायांना अडचण येत असेल तर ती शिकण्यासाठी किमान कालावधी देऊन अगर प्रशिक्षक देऊन मराठी भाषेचे जुजबी ज्ञान असणे अत्यावश्यक आहे. असा आदेश पारित करण्यास सरकारला नेमकी काय अडचण आहे. यातून मार्ग काढण्याऐवजी प्राथमिक शिक्षणात त्रिभाषा सूत्राच्या नावाखाली हिंदीची सक्ती लादणे, ही संघराज्याच्या तत्त्वांनाही आव्हान देणारी गोष्ट आहे. आपली मातृभाषा व अस्मिता जपायची असेल तर याला सजगपणे विरोध केला पाहिजे. हिदी सक्तीच्या निर्णयानंतर जनमानासतून उमटलेल्या तीव्र प्रतिक्रिया लक्षात घेऊन सरकारने एक पाऊल मागे जात प्राथमिक शिक्षणातील हिदी भाषेची सक्ती रद्द केलेली असली तरी येत्या काळात मराठी जनांना आणि सरकारला मराठी भाषेच्या संवर्धनासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न करावे लागणार आहेत.
राजकीय स्थैर्याचा अभाव हा देखील महाराष्ट्राच्या घसरणीचा एक मोठा मुद्दा ठरला आहे. मागील काही वर्षांत सत्तांतराच्या खेळाने विकासाच्या गतीला लगाम बसवला आहे. दीर्घकालीन आराखडे आखण्याऐवजी सत्तेच्या समीकरणांमध्ये अडकलेली राजवट राज्याचा अमूल्य वेळ व संधी वाया घालवते आहे. शेतकयांचे प्रश्न, शहरीकरणाचे व्यवस्थापन, महिला सक्षमीकरण, रोजगारनिर्मिती, शिक्षणातील गुणवत्ता या सर्व आघाड्यांवर महाराष्ट्राने पुन्हा एकदा नेतृत्वाचे ठोस उदाहरण घालून द्यायला हवे.
उद्योग, शिक्षण आणि पर्यटन या क्षेत्रात महाराष्ट्राने देशाच्या विकासात मोठा वाटा उचलला आहे. मुंबई ही आर्थिक राजधानी, पुणे-नाशिकसारखे औद्योगिक हब, विदर्भात निर्माण होत असलेले लॉजिस्टिक्स कॉरिडोर्स हे याचे मूर्त उदाहरण आहेत. तरीही आज अडचण अशी की, शाश्वत विकासाचे ध्येय डोळ्यांसमोर ठेवून योजनांचा विचार होत नाही. पर्यावरणीय हास, जलस्रोतांचे प्रदूषण, वाढती वाहतूक कोंडी, वाढत्या झोपडपट्ट्या ही सर्व संकटे एकत्र येऊन महाराष्ट्राच्या शहरीकरणावर प्रश्नचिन्ह उभे करीत आहेत. आज गरज आहे ती विकास व पर्यावरण यांचा समतोल साधणा-या धोरणांची, केवळ आकड्यांवरची विकास कथनं पुरेशी नाहीत.
भाषा आणि संस्कृतीचे रक्षण करतानाच आर्थिक प्रगतीचे नवे मार्ग शोधणे, हे आजच्या महाराष्ट्राचे खरे आव्हान आहे. संघराज्यीय रचनेत स्वतःचा स्वतंत्र बाणा टिकवणं, हे महाराष्ट्राने विसरू नये. कोणत्याही दबावाखाली झुकण्याऐवजी आपल्या मागण्या मुद्देसूदपणे मांडून, राष्ट्रीय पातळीवर आपला हक्क पदरात पाडून घेण्याचे कौशल्य दाखवायला हवे. राजकीय नेत्यांनी केवळ पदांच्या गणितांमध्ये गुंतून न राहता, महाराष्ट्राच्या दीर्घकालीन हिताचा विचार करून निर्णय घ्यायला हवेत.
१ मे हा केवळ परंपरेने साजरा केला जाणारा दिवस न राहता, नव्या संकल्पांची नांदी ठरायला हवा. भाषिक, सांस्कृतिक, आर्थिक आणि पर्यावरणीय क्षेत्रात स्वबळावर उभा राहत, महाराष्ट्राने पुन्हा एकदा देशात आदर्श घडवायचा आहे. फक्त जयजयकारात हरवून न जाता, जबाबदारीने व स्वाभिमानाने पुढे जाण्याचा निर्धार प्रत्येकाने करायला हवा.
म्हणूनच आजच्या काळात ‘महाराष्ट्र धर्म वाढवावा‘ या संकल्पनेला नव्याने अर्थ द्यायला हवा. हा धर्म केवळ सांस्कृतिक अभिमानाचा नाही, तर सामाजिक उत्तरदायित्वाचा आहे. तुकाराम महाराज म्हणतात, ‘‘जे का रंजले गांजले, त्यासी म्हणे जो आपुले‘‘ हीच समतेची आणि सहवेदनेची शिकवण महाराष्ट्राने स्वतःच्या वृत्तीचा भाग बनवायला हवी.
महाराष्ट्र धर्म म्हणजे सर्वांना समान न्याय, सर्वांना समान संधी, आणि सर्वांच्या अस्मितेचा आदर. हा धर्म केवळ घोषणा नाही, तर कृतीचा आणि जागृतीचा मार्ग आहे. त्यासाठी प्रत्येक मराठी माणसाने स्वाभिमानाने उभं राहून, आपल्या हक्कांसाठी लढत, नव्या महाराष्ट्राचं स्वप्न घडवायला हवं. यासाठी प्रत्येकाने आपल्या संस्कृतीच्या मुळाशी रहात, पण प्रगतीच्या दिशेने चालत कार्यतत्पर असायला हवं
म्हणून १ मे ‘महाराष्ट्र दिन‘ केवळ परंपरेने साजरा न होता, नव्या महाराष्ट्राच्या निर्धाराची नांदी व्हावी, असं वाटत असेल तर आपल्या कृतीतून आणि कार्यातून महाराष्ट्र धर्म वाढवायला हवा.