कोकणातल्या बऱ्याच शाळा बंद होण्याच्या टप्यावर : नव्या संच मान्यतेचा निर्णय आणि संभाव्य परिणाम
कोकणातील निसर्गरम्य पण दुर्गम भागात शिक्षणाचा वसा घेऊन चालणाऱ्या जिल्हा परिषद शाळांपुढे आज अस्तित्वाचं संकट उभं आहे. शासनाच्या नव्या संच मान्यतेच्या निर्णयामुळे या शाळा बंद होण्याच्या मार्गावर आहेत. हा निर्णय केवळ प्रशासनिक वाटत असला, तरी त्याचे सामाजिक, सांस्कृतिक आणि भावनिक परिणाम दूरगामी असतील. हे संकट केवळ शिक्षकांचं किंवा पालकांचं नाही, तर ग्रामीण महाराष्ट्राच्या भविष्यासमोरचं एक कठीण आव्हान आहे.
गावातली शाळा ही केवळ शिक्षण देणारी यंत्रणा नसते, ती त्या गावाचा श्वास असते. ती एका पिढीनं दुसऱ्या पिढीकडे दिलेला प्रकाशाचा दीप असतो. शाळेच्या कौलारू छताखाली फक्त अभ्यासच होत नाही, तर तिथं स्वप्नं साकार होतात. आत्मविश्वास वृद्धिंगत होतो व भावविश्व घडते.
जेव्हा शाळा बंद करण्याची भाषा होते, तेव्हा त्या गावाच्या संस्कृतीचा एक कोपरा मोडतो. मुलांची किलबिल बंद होते. शाळेच्या भिंती निःस्तब्ध होतात. एकेकाळी खेळ, सण, उत्सवांनी गजबजणारी जागा ओसाड होते. कालांतराने हे ठिकाण झाडझुडपांनी व्यापलं जातं आणि एखादी सासूरवाशीण आई आपल्या लेकराला फक्त सांगते “इथे माझी शाळा होती.“
नव्या संच मान्यतेचा निर्णय प्रशासनिक की अन्यायकारक?
शासनाने शिक्षकांची संख्यावाटप नीट होण्यासाठी जिल्हास्तरीय संच मान्यतेचा निर्णय घेतला आहे. यामध्ये जिथे विद्यार्थ्यांची संख्या कमी आहे, तिथल्या शिक्षकांना इतरत्र हलवले जाणार आहे. काही शाळा शून्य शिक्षकी ठरवल्या गेल्या आहेत. या निर्णयानुसार पहिली ते सातवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना एकच शिक्षक शिकवण्याची शक्यता आहे.
हा निर्णय आर्थिक आणि प्रशासनिक दृष्टिकोनातून योग्य वाटतो. पण त्यामागील खरा परिणाम समजून घ्यायला हवा. डोंगराळ, अतिदुर्गम भागात 15-20 विद्याथ असणं हेच मोठं यश आहे. ही मुलं नदी ओलांडून, काटे तुडवत, डोंगर चढून शाळेत येतात. ही शाळा बंद झाली तर ती पुढे कुठं जाणार? दुसरी शाळा खूप दूर असेल, तिथं जाण्यासाठी ना गाडी आहे, ना पालकांकडे पुरेसा वेळ आणि पैसा आहे.
शासनाने वापरलेला एक शिक्षक अनेक वर्ग पद्धती हा शिक्षणाचा दर्जा घसरण्याचा मार्ग आहे. शिक्षक फक्त वर्ग घेत नाहीत, ते बालमन घडवतात. एकट्या शिक्षकावर संपूर्ण शाळेचा भार टाकणं ही अन्यायकारक पद्धत आहे.
ग्रामीण भागातली मुलं शिक्षण की मजुरी?
शाळा बंद झाली तर पहिला फटका विद्यार्थ्यांना बसतो. शिक्षणाच्या संधी कमी होतात. विशेषतः मुलींच्या शिक्षणावर मोठा आघात होतो. अनेक पालक लांबच्या शाळेत मुलींना पाठवण्यास कचरतात. त्यामुळे “सावित्रीच्या लेकी“ पुन्हा शिक्षणापासून दूर राहण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. काही काळाने मुलं शाळेपासून दूर जाऊन मोलमजुरीकडे वळतात. शिक्षणामुळे उभं राहिलेलं स्वप्न गडप होतं. संध्याकाळी थकलेलं लेकरू एक दिवस व्यसनांच्या आहारी जातं. समाजात अशिक्षितपणाची, बेरोजगारीची आणि अपयशाची साखळी तयार होते. आपल्याकडे शिक्षण हक्क अधिनियम असताना हे घडत असेल, तर ही आपली अपयशाची कबुलीच आहे.
चुकीचे निकष शिक्षण हक्क हिरावून घेणारे
सिंधुदुर्ग-रत्नागिरी सारख्या भौगोलिकदृष्ट्या विखुरलेल्या भागात शाळांच्या संदर्भात वेगळे निकष लावले गेले पाहिजेत. शहरी भागात 50 विद्याथ असणं सहज शक्य असतं. पण खेड्यापाड्यांत 15-20 विद्याथ असतात. त्यांची शाळा बंद करणे हा शासनाचा निर्णय शिक्षण हक्कावर गदा आणणारा आहे. सर्व ठिकाणी एकच मापदंड लावून शाळा बंद करणं म्हणजे विषमतेला आमंत्रण देणं. कोकणासाठी, आदिवासी भागासाठी, डोंगराळ विभागासाठी स्वतंत्र शैक्षणिक धोरण राबवणं ही काळाची गरज आहे. अन्यथा शिक्षण सर्वांसाठी हे स्वप्न केवळ घोषणांपुरतं उरेल.
शासनाने निर्णयाचा पुनर्विचार करावा
शाळा म्हणजे भौगोलिक केंद्र नसून मानवी विकासाचं केंद्र आहे. एका विद्यार्थ्यासाठी शाळा चालवणारा जपान आपल्याला शिकवतो की, शिक्षण म्हणजे खर्च नव्हे, तर गुंतवणूक आहे. शाळा वाचवल्या तरच पिढ्या वाचतील. शासनाने ग्रामीण भागातल्या शिक्षकांची व शाळांची स्थिती नव्याने तपासून, कोकणसारख्या भागासाठी विशेष धोरण आखावं. राजकीय इच्छाशक्ती, ग्रामस्थांची बांधिलकी आणि जनतेचा दबाव या त्रिसूत्रीवर आधारित प्रयत्नातूनच शिक्षणाचा खरा उजेड गावागावांत पोचू शकतो. अन्यथा आपण भविष्याच्या अंध:कारात मूलं हरवताना पाहत राहू.
काय असेल नवा निकष?
शासनाच्या नवीन संच मान्यतेच्या धोरणानुसार इयत्ता सहावी ते आठवी वर्गासाठी 20 ते 70 अशी पटसंख्या असल्यास फक्त दोन पदवीधर शिक्षक मिळणार आहेत. या निर्णयाची अंमलबजावणी झाली तर 143 पदवीधर शिक्षक पदे राहणार आहेत. सध्या जिल्ह्यामध्ये 974 पदवीधर शिक्षकांच्या जागा मंजूर आहेत. त्यामुळे जिल्हा परिषद शाळांचे भवितव्य टांगणीला लागले आहे. शिक्षक भरतीवरही त्याचा परिणाम होऊ शकतो.
कोणत्या वर्गांवर होणार परिणाम ?
नवीन संचमान्यतेच्या निर्णयाचा परिणाम हा विशेषतः सहावी आणि सातवीच्या वर्गावर होणार आहे. एक ते वीस पटासाठी एक नियमित शिक्षक आणि एक तात्पुरता शिक्षक अशी तरतूद असणार आहे. त्यामुळे पहिली ते पाचवी पर्यंतच्या वर्गांवर या निर्णयाचा तेवढा परिणाम होणार नाही. पण सहावी ते आठवीच्या वर्गांवर त्याचा परिणाम होणार आहे. सहावी आणि सातवीसाठी गणित, विज्ञान हे विषय महत्त्वाचे आहेत आणि त्यासाठी पदवीधर शिक्षकाची नितांत आवश्यकता असते. पण सहावी आणि सातवीच्या वर्गात 70 विद्याथ असतील तरच पदवीधर शिक्षक मिळणार आहे. त्यामुळे पटसंख्या कमी असलेल्या शाळांतील विद्यार्थ्यांचे भवितव्य काय? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. एवढी पटसंख्या सध्या तरी प्राथमिक शाळांमध्ये नाही. त्यामुळे या नवीन धोरणाचा परिणाम या वर्गावर होणार आहे. जिल्ह्यात पदवीधर शिक्षक पदे 974 मंजूर आहेत. त्यातील 804 भरली; परंतु नवीन संच मान्यता नियमानुसार जिल्ह्यात 143 पदवीधर शिक्षक पदे राहतील. त्यामुळे 661 शिक्षक अतिरिक्त ठरतील, या शिक्षकांचे पुढे काय? हा सुद्धा प्रश्न आहे. त्यामुळे शिक्षक संघटना शासनाच्या या निर्णयाला स्वीकारतात, की विरोध होतो, हे पहावे लागेल.
-सीमा शशांक मराठे, 9689902367