निसर्गाने मुक्तहस्ते सौंदर्याची उधळण केलेल्या कोकणपट्ट्यातील सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या डोंगरकपायात सध्या एक वादळ उठू पाहत आहे. नागपूर-गोवा शक्तिपीठ द्रुतगती महामार्गाचा शेवटचा टप्पा या जिल्ह्यातून, विशेषतः सह्याद्रीच्या कोअर भागातून नेण्याचा घाट महाराष्ट्र शासनाने घातला आहे. हा निर्णय केवळ प्रशासनाचा किवा विकासप्रेमी धोरणांचा परिणाम नसून, त्यामागे काही विशिष्ट राजकीय हेतूही दिसून येत आहेत आणि यामुळेच हा महामार्ग स्थानिकांसाठी, पर्यावरणासाठी आणि लोकशाही प्रक्रियेसाठीही एक गंभीर आव्हान बनून उभा ठाकला आहे.
‘शक्तिपीठ‘ हा शब्दच भक्तिभाव निर्माण करणारा आहे. त्यामुळे या महामार्गाला शक्तिपीठ हे नाव देणे हे एक अतिशय चतुर राजकीय डावपेच आहे. नागपूरपासून गोव्यापर्यंत ८०१ किलोमीटरचा हा सहापदरी द्रुतगती महामार्ग केवळ पायाभूत सुविधा सुधारण्यासाठी नाही, तर विदर्भ, पश्चिम महाराष्ट्र आणि कोकण या तीन भागांना एकसंध करतो, अशी शासनाची मांडणी आहे. पण या ‘एकसंधतेच्या‘ नावाखाली सह्याद्रीतील जैवविविधतेचा ‘विद्ध्वंस‘ करणे कितपत योग्य ठरेल?
सिंधुदुर्गातील शेवटच्या टप्प्यात हा महामार्ग आंबोली, गेळे, वेर्ले, पारपोली, नेने, फणसवडे, उडेली, घारपी, फुकेरी, तांबोळी, डेगवे आणि बांदा ही गावं पार करतो. ही सगळी गावे सह्याद्रीच्या अत्यंत संवेदनशील आणि जैवसंपन्न परिसरात येतात. आंबोली हे गाव तर सह्याद्रीतील ‘जैवविविधतेचा हॉटस्पॉट‘ मानले जाते. येथे सापडणारे दुर्मिळ उभयचर, शेकडो प्रकारचे कीटक, औषधी वनस्पती आणि मुख्य म्हणजे पट्टेरी वाघ यांचे अस्तित्व इथल्या जंगलात आढळते. या महामार्गासाठी सह्याद्री पट्ट्यामधील या बहुतांश गावातील वस्ती, घरे, शाळा, मंदिरं, पिण्याच्या पाण्याचे स्रोत या सर्वेक्षणात जाणार आहे. त्यामुळे सह्याद्री पट्ट्यातील जवळपास सर्व गावातील जमीनधारक धास्तावले आहेत. शक्तीपीठ महामार्गाची जमीन मोजणी एकीकडे होत असताना दुसरीकडे ‘टायगर कॉरिडोर‘ असलेला सावंतवाडी दोडामार्ग हा सह्याद्री पट्टा निश्चित केला आहे. नेमका शक्तीपीठ महामार्ग कसा जाणारी याची नेमकी माहिती अद्याप नाही. बोगदा मार्ग असेल अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. शक्तिपीठ महामार्गामुळे सावंतवाडी शहराला बारामाही पाणीपुरवठा होणाया केसरी नळपाणी योजनेच्या पाणीपुरवठ्यावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. हा परिसर म्हणजे जंगल, डोंगर, नदी आणि मानवी सहजीवन यांचा अत्यंत नाजूक समतोल असलेली पारिस्थितिक रचना आहे. या संतुलनात द्रुतगतीने हस्तक्षेप केल्यास अपाय किती व्यापक असेल, याचा विचारच भयावह वाटतो.
महामार्गासाठी आवश्यक जमीन संपादनासंदर्भात १२,५८९ गट नंबरांची अधिसूचना निघाली आहे. अंदाजे २७ हजार एकरांहून अधिक जमिनीवर त्याचा परिणाम होणार आहे. यात बहुसंख्य जमीन ही शेतकयांची, जंगलालगत असलेली अथवा शाश्वत पाण्याचे स्रोत असलेली आहे. वन्य प्राण्यांचे गोवंड म्हणजेच हजारो वर्षांपासून चालत आलेले त्यांचे भ्रमण मार्ग या महामार्गामुळे तुटणार आहेत. याचा सरळ अर्थ म्हणजे माणसांशी संघर्ष. फसव्या विकासाच्या नावाखाली शेतकरी, आदिवासी आणि जंगलावर आधारित जीवनशैली असलेली गावं उध्वस्त होणार आहेत.
या प्रकल्पाच्या विरोधात कोल्हापूर, सांगली, सोलापूर या भागांतील शेतकरी आणि पर्यावरणप्रेमींनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. मात्र सिंधुदुर्गात हा विरोध मर्यादित राहिल्याचे दिसते. यामागे अनेक कारणे असतील.स्थानिक पातळीवर शासन यंत्रणांचा दबाव, जागरूकतेचा अभाव, वा काही ठिकाणी विकासाच्या आंधळ्या आश्वासनांचा प्रभाव. पण आता या विरोधाला हळूहळू धार येऊ लागली आहे. स्थानिक ग्रामसभा, निसर्गप्रेमी संस्था, आणि काही राजकीय नेतेही हळूहळू या मुद्द्यावर आवाज उठवत आहेत. ‘याला विरोध करणारे जर विरोधासाठी विरोध करत असतील तर त्यांना फटके देण्यात येतील‘ अशी आक्रमक भाषा सिंधुदुर्ग रत्नागिरीच्या विद्यमान खासदारांनी पत्रकार परिषदेत वापरली. सावंतवाडी मतदारसंघाचे आमदार यांनीही शक्तीपीठ मार्गाची भलावण केली असून सिंधुदुर्गच्या विकासासाठी हा मार्ग आवश्यक असल्याचे सांगितले आहे. राजकीयदृष्ट्या पाहता, या महामार्गाचे नियोजन आणि त्याला दिलेली ‘शक्तिपीठ‘ ही धार्मिक छटा ही सत्ताधा-यांची एक डावपेचात्मक खेळी आहे. एकीकडे हिदुत्वाचा गजर करत पारंपरिक भावनिक मुद्यांचा लाभ घेण्याचा प्रयत्न, तर दुसरीकडे स्थानिक पातळीवरील दुर्लक्षित भागांतून जागा संपादन करून वरवर विकासाची झाकपाक आहे. विशेषतः २०२४ च्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर हा प्रकल्प घोषित होतो आणि नंतर जनक्षोभामुळे मुख्यमंत्र्यांकडून तात्पुरती स्थगिती जाहीर केली जाते. हे निव्वळ राजकीय लबाडीचे लक्षण नाही का?
कोकण साठीचा बहुप्रतिक्षित मुंबई गोवा महामार्ग गेली १७ वर्षे अजून पूर्ण होतच आहे. रेडी-रेवस सागरी महामार्गदेखील कित्येक वर्ष रखडलेलाच आहे. दर काही वर्षांनी सागरी महामार्ग लवकरच पूर्ण होणार अशा आशयाच्या बातम्या वर्तमानपत्रातून प्रसिद्ध होत असतात पण महामार्गाची गाडी मात्र धीम्यागतीने पुढे जात आहे. रेल्वे, प्रगतीपथावर असलेले दोन महामार्ग, अद्ययावत विमानसेवा अशा गोष्टींनी दळणवळणाच्या बाबतीत कोकणची
कनेक्टिव्हिटी चांगली सुधारत आहे. आज या मोठ्या महामार्गांना लहान गावांशी जोडणारे रस्त्यांचे जाळे अधिक सक्षम करण्याची खरी गरज आहे असे असताना देखील जनतेतून कोणतीच मागणी नसताना ‘शक्तीपीठ‘ मार्गाचा नवा घाट कशासाठी? हा प्रश्न सामान्य जनतेच्या मनात आहे.
विकास आणि पर्यावरण यांचा संघर्ष नवा नाही. पण विकास कशासाठी? आणि कोणासाठी? जर स्थानिकांना विश्वासात न घेता, त्यांच्या जीवनशैलीचा विचार न करता, फक्त महामार्गाचे नकाशे आखले जात असतील, तर तो विकास नसून जबरदस्ती आहे. सह्याद्री ही आपली केवळ निसर्गसंपदा नाही, तर ती आपली सांस्कृतिक, पारंपरिक आणि जैविक ओळख आहे. ही ओळख पुसण्याचा अधिकार कोणालाच नाही. आज जर आपण शांत राहिलो, तर उद्या आंबोलीचे झरे केवळ
फोटोफ्रेममध्ये उरतील आणि जंगलात वाघाऐवजी ट्रक सुसाट धावतील. ही वेळ अजून गेलेली नाही. जिल्हास्तरावर लोकशाही पद्धतीने जागरूकता निर्माण करणे, ग्रामसभा सक्रिय करणे आणि पर्यावरणीय अभ्यास अहवालावर आधारित जनआंदोलन उभे करणे ही काळाची गरज आहे. अन्यथा, ‘शक्तिपीठ‘ या नावाखाली सह्याद्रीच्या पायातच काटा घालण्याचा हा इतिहास ठरेल.