पालकमंत्री नितेश राणे यांनी वेंगुर्ला येथील तहसिल कार्यालयामध्ये १२ सप्टेंबर रोजी जनता दरबार घेऊन सुमारे १३९ जनतेचे प्रश्न समजून घेत संबंधित विभागाला तातडीने त्यावर कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले. या जनता दरबारात प्रामुख्याने महसूल विभाग, पंचायत समिती विभाग, महावितरण, नगरपालिका आदी विभागांच्या संबंधित जास्तीत जास्त प्रश्न

     नागरिकांनी पालकमंत्र्यांसमोर मांडले. यावेळी व्यासपिठावर आमदार दीपक केसरकर, प्रांताधिकारी हेमंत निकम, उपमुख्यकार्यकारी अधिकारी जयप्रकाश परब, तहसीलदार ओंकार ओतारी, जिल्हा बँक अध्यक्ष मनिष दळवी, भाजपा तालुकाध्यक्ष विष्णू परब आदी उपस्थित होते. या जनता दरबाराला बहुसंख्य जनतेने उपस्थिती दर्शवित आपल्या तक्रारी मांडल्या.

            नागरिक प्रशासनाकडे येण्यापेक्षा प्रशासनच नागरिकांकडे आले पाहिजे आणि त्यामुळे वेंगुर्ल्यात आम्ही जनता दर्शनाचा कार्यक्रम केला. जनतेला आपला प्रश्न सोडविण्यासाठी शासनदरबारी वारंवार यावे लागू नये. हा अनुभव जनतेला मिळावा यासाठी आम्ही जनतेशी संवाद साधला. प्रत्येक तहसिलदारांनी आपल्या तालुक्यामध्ये तक्रारींची ‘झिरो पेंडेन्सी‘ ही प्रक्रिया राबवावी. जेणेकरून आपल्याकडे येणारा कोणताही विषय, दाखल्यांचे विषय प्रलंबित असू नये, जनतेचे प्रश्न सोडविण्यासाठी जास्तीत जास्त वेळ द्यावा. जेणेकरून जनतेचा विश्वास शासनावर आणि अधिका­यांवर वाढला पाहिजे, असे पालकमंत्री नितेश राणे यांनी सांगितले.

     पालकमंत्र्यांनी जनता दरबाराचा चांगला उपक्रम सुरू केला आहे. त्यातून नागरिकांना थेट प्रशासनाकडे आपले प्रश्न घेऊन जाता येतात. पालकमंत्र्यांच्या वेंगुर्ल्यातील जनता दरबाराला अतिशय चांगला प्रतिसाद पहायला मिळाला असल्याचे यावेळी आमदार दीपक केसरकर यांनी सांगितले.   

       – वेंगुर्ला बंदराच्याबाबतीत सर्व माहिती माझ्याकडे आहे. एम टू एम फेरी आज आम्ही विजयदूर्गपर्यंत आणलेली आहे. याच्या पुढील टप्पा आहे तो वेंगुर्ल्यातच आहे. त्यादृष्टीने  वेंगुर्ला जेटीचे काम लवकरच दर्जेदार आणि समाधानकारक होईल,असे राणे यांनी सांगितले.

        –  प्रशासनाच्या प्रत्येक  अधिका­यांनी हे लक्षात ठेवावे की,आपल्याला मिळालेली खूर्ची ही जनतेच्या सेवेसाठी आहे. म्हणून माझ्या कारकिर्दीमध्ये कोणताही प्रश्न प्रलंबित ठेवता नये. पुढच्यावेळी मी वेंगुर्ला तालुक्यात येईन तेव्हा तहसीलदार कार्यालयातून मी फक्त अर्ध्या तासात निघालो पाहिजे, अशा प्रकारचे नियोजन प्रशासनाकडून अपेक्षित असल्याच्या सूचना पालकमंत्र्यांनी प्रशासनाला दिला.