केंद्र सरकारने मासिक आणि दिवाळी अंकाला मिळणारी टपाल दरातील सवलत काढून घेतली आहे. त्याचा थेट फटका पारंपरिक मासिकांना बसत आहे. पोस्ट ऑफिस कायदा 2023 व ‌‘प्रेस व आवृत्त्यांची नोंदणी कायदा, 2023 (पीआरपी)‌’ यांच्या अंमलबजावणीनंतर नोंदणीकृत वृत्तपत्रे व प्रकाशनांना मिळणाऱ्या सवलतीच्या टपाल दरांच्या बाबतीत नवीन निर्णयाने प्रकाशन क्षेत्रात अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. 16 डिसेंबर 2024 पासून लागू झालेल्या नवीन पोस्ट ऑफिस कायद्याअंतर्गत टपाल विभागाने केवळ दैनिक व साप्ताहिक वृत्तपत्रांनाच सवलतीस पात्र मानले आहे. यापूव सर्व प्रकारच्या नियमित व नोंदणीकृत प्रकाशनांना (दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक) सवलत मिळत होती. मात्र, नवीन व्याख्यांमुळे पंधरवाडिक व मासिक प्रकाशनांना टपाल दरात कोणतीही सवलत मिळत नाही, असे प्रकाशकांचे म्हणणे आहे.

      पीआरपी कायद्यातील कलम 2(ग) नुसार ‌‘आवृत्ती‌’ ही संज्ञा केवळ दैनिक व साप्ताहिकापुरती मर्यादित नसून सर्व प्रकारच्या नियमित प्रकाशित होणाऱ्या प्रकाशनांचा समावेश त्यात होतो. त्यामुळे फक्त दोन प्रकारच्या प्रकाशनांनाच सवलत देणे कायद्याच्या मूळ हेतूप्रमाणे नाही, असा मुद्दा प्रकाशकांनी उपस्थित केला आहे. टपाल विभागाकडे यासंबंधी अनेक वेळा निवेदने देण्यात आली असून, 26 डिसेंबर 2024 रोजी एक तात्पुरता आदेश काढण्यात आला. त्यात सवलत फक्त विद्यमान परवान्यांच्या कालावधीपर्यंत मर्यादित ठेवण्यात आली. मात्र, नव्या नोंदणी व नूतनीकरणासाठी कोणतीही स्पष्ट मार्गदर्शक सूचना अद्याप देण्यात आलेली नाही.

      या निर्णयामुळे विशेषतः लघु व मध्यम प्रकाशन व्यवसाय संकटात सापडले आहेत. त्यामुळे सर्व नोंदणीकृत आवृत्त्यांसाठी सवलतीचे टपाल दर पूर्ववत करण्यात यावे. तसेच, ‌‘मॅगझिन पोस्ट‌’ सेवा तातडीने पुन्हा सुरू करावी, अशी विनंती करण्यात आली आहे.

      वाढलेल्या टपाल दरामुळे मासिकांचे वाचन बंद होण्याची वेळ आली आहे. इंग्रजांच्या काळातही मासिके, नियतकालिके यांना पोस्टाने अंक वितरण करताना .सवलत मिळत होती, पण आता ती रद्द केली गेली, हे दुर्दैवी आहे. अशा प्रतिक्रिया प्रकाशकामधून व्यक्त होत आहेत.

       या  निर्णयाचा फटका विशेषत: साहित्यिक, शैक्षणिक व लघुपत्रिकांना याचा मोठा फटका बसला आहे.

हा तर नियतकालिके बंद करण्याचा घाट

      नियतकालिके थेट बंद न करता त्यांना मिळणाऱ्या वितरणातील सवलती बंद करून त्यांची एका बाजूने कोंडी करण्याचा प्रयत्न असल्याचे बोलले जात आहे. लघु व मध्यम आकाराचे नियतकालिके निर्मितीमध्ये काही प्रमाणात रोजगार निर्मिती होत असते. तसेच वाचन संस्कृती वाढविण्याचे काम हे नियतकालिके करतात. पिढ्यान पिढ्या वाचनवसा टिकवण्याचे काम या नियतकालिकांनी केले आहे. या सवलती काढून घेतल्यामुळे नियतकालिकांना आर्थिक संकटांना सामोरे जावे लागू शकते. मासिकाच्या वजनानुसार अंक पोस्टेजचा खर्च वाढणार आहे. सदर पोस्टेज सवलत पूवप्रमाणे न  झाल्यास नियतकालिक संचालकांना वर्गणी वाढवण्यावाचून पर्याय राहणार नाही. अशा परिस्थितीत वाढलेली वर्गणी भरणाऱ्या वाचकांच्या संख्येत घट झाल्यास नियतकालिके बंद करण्या वाचून कोणताही पर्याय शिल्लक राहणार नाही. या पार्श्वभूमीवर ऑल इंडिया मराठी पिरॉडीकल्स कौन्सिल या संघटनेने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य शिंदे यांना निवेदन दिले आहे.

‌‘सवलत दर पूर्ववत करा‌’

      एकीकडे सरकारच वाचन संस्कृती वृद्धिंगत व्हावी यासाठी बुक फेस्टिवल, साहित्य संमेलने यासारखे मोठमोठे उपक्रम शहरांमधून, गावामधून आयोजित करत असते. आणि दुसरीकडे हा वाचन वसा अविरत जपणाऱ्या नियतकालिकांच्या अस्तित्वावरच घाला घालण्याचे काम शासनाचा हा कायदा करतो आहे. मासिके, दिवाळी अंक, साहित्यिक नियतकालिके यासाठीचे पोस्टाचे सवलत दर पूर्ववत करावे अशी मागणी प्रकाशकांनी केली आहे. तसेच ‌‘मॅगझीन पोस्ट‌’ सेवा प्रमुख शहरांत तातडीने सुरू करण्याची आवश्यकता अधोरेखित करण्यात आली आहे.