साता-याच्या फलटण उपजिल्हा रूग्णालयातील तरूण महिला डॉक्टरने दिवाळीच्या दिवशी आत्महत्या केली. ही केवळ वैयक्तिक हतबलतेची गोष्ट नाही, तर आपल्या समाजाच्या आणि यंत्रणेच्या मानवी संवेदनांच्या मृत्यूची कहाणी आहे.एका सुशिक्षित, सेवाभावी डॉक्टरला गळफास लावावा लागतो, म्हणजेच व्यवस्था कोसळली आहे आणि तिच्यातली माणुसकीची भावना नाहीशी झाली आहे, हे स्पष्टपणे समाजासमोर या घडलेल्या वास्तवांमधून उघड झाले आहे.
या डॉक्टरवर स्थानिक पोलीस उपनिरीक्षकांकडून लैंगिक अत्याचार झाला होता. तो अधिकारी तिला वारंवार धमक्या देत होता, मानसिक छळ करत होता. एवढेच नव्हे, तर तिच्यावर स्थानिक राजकीय दबाव देखील वाढत होता. तिने तक्रारी केल्या, मदत मागितली, पण तिच्या तक्रारीची समाधानकारक दखल घेतली गेली नाही. माध्यमांमधून समोर आलेल्या माहितीनुसार, या प्रकरणात पोलीस यंत्रणेची असंवेदनशीलता आणि रूग्णालय प्रशासनाची अनास्था हा मृत्यूचे मूळ कारण आहे. तिने जून महिन्यात पोलीस ठाण्यात तक्रार दिली होती. पण ती फाईल हलली नाही. कोणताही ठोस तपास झाला नाही. आरोपी पोलीस अधिकारी मुक्तपणे फिरत राहिला.
ज्या व्यवस्थेने तिचे रक्षण करायचे होते, त्या व्यवस्थेनेच तिचा विश्वास तोडला. हॉस्पिटलमधील वरिष्ठ व्यवस्थापनाचेही वर्तन कोरडेपणाचे आणि यांत्रिक होते. सहकारी डॉक्टर म्हणतात, ती काही काळापासून दडपणाखाली होती, सतत उदास राहायची. पण तिच्या स्थितीकडे कोणी गांभीर्याने पाहिले नाही. ‘‘कामावर ये, सगळं ठीक होईल‘‘, एवढाच प्रतिसाद तिला मिळाला, असे प्रसार माध्यमातून सांगितले जात आहे.
एकीकडे लैंगिक छळ, राजकीय दबाव आणि मानसिक यातना. तर दुसरीकडे संस्थात्मक उदासीनता. या सगळ्यातून तिची जगण्याची इच्छाच हरवली. प्रश्न इतकाच नाही की, ही आत्महत्या का झाली. प्रश्न असा आहे ती का टाळता आली नाही? जेव्हा न्याय मिळवण्याची यंत्रणा अपयशी ठरते आणि रूग्णालयासारखी मानवतेची मंदिरंही सहानुभूती गमावतात, तेव्हा समाजात राहणाया सर्वसामान्य स्त्रीसाठी धोका निर्माण होतो.
या प्रकरणात आरोपींना अटक झाली आहे, पण एवढ्याने न्याय झाला असं म्हणता येत नाही. तपास सुरू आहे ही नेहमीची छापील वाक्य आता लोकांना कंटाळवाणी आणि सपक वाटू लागली आहेत. कारण प्रत्येकवेळी तपास सुरू असतो, पण न्यायाची प्रतीक्षा करत फिर्यादीची कित्येक वर्ष निघून जातात. अलीकडच्या काही वर्षांमध्ये या घटनांमधून आणखी वेदनादायक बाब ठळकपणे समोर येत आहे . अशा घटना घडल्या की, त्यांचा अर्थ राजकीय, जातीय रंगावर ठरवला जातो. आरोपी कोणत्या पक्षाचा, जातीचा आहे हे पाहूनच निषेध ठरतो.
आपल्या पक्षाशी संबंधित आरोपी असेल तर बचावाचे सूर, अगर तोंडात गुळणी धरली जाते. व्यक्तीचा पक्ष अगर जात पाहून निषेध आणि संताप व्यक्त करणारी जमात तयार झाली आहे. अशा निवडक सहानुभूतीने समाजातील संवेदना मरतात आणि अत्याचार करणायांची हिमत वाढते.
एका बाजूला सरकार ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण‘ सारख्या योजना जाहीर करतं, तर दुसया बाजूला डॉक्टरसारख्या सुशिक्षित बहिणीला न्याय मिळताना एवढा विलंब होतो की तिला आत्महत्येचा पर्याय जवळ करावासा वाटतो. या विरोधाभासापेक्षा मोठं ढोंग दुसरं नाही.
महिलांसाठी सरकारकडून न्याय, संरक्षण आणि संवेदनशीलता हवी आहे. त्यासाठी ठोस कृती कार्यक्रम राबवण्याची आवश्यकता आहे, ज्यामध्ये दोषींना त्वरेने आणि निर्भीडपणे शिक्षा देण्याची, महाराष्ट्र शासनाने संमत केलेला बलात्कार करणाया करणाया आरोपीला न्यायिक प्रक्रियेमधून विशिष्ट कालावधीत शिक्षा देणारा ‘शक्ती कायदा‘ राष्ट्रपतींच्या सहीसाठी थांबला आहे त्यासाठी पाठपुरावा होणे आवश्यक आहे. तसेच कामाच्या ठिकाणी महिलांना शारीरिक आणि मानसिक सुरक्षिततेची खात्री हवी आहे.
ही लढाई फक्त त्या डॉक्टरसाठी नाही. ती प्रत्येक स्त्रीसाठी आहे जी अन्यायाविरूद्ध उभी राहते, पण एकटी पडते. तिचा मृत्यू हा समाजासाठी आरसा आहे, हा आरसा जो आपण अजूनही मानवता या शब्दाला केवळ भाषणांत जिवंत ठेवलेला आहे. त्या डॉक्टरने गळफास घेताना आपली हाक थांबवली, पण तिचा प्रश्न अजून हवेत आहे. माझा अपराध एवढाच होता का की मी स्त्री आहे?
या प्रश्नाचं उत्तर आपण दिलं, तरच तिचा मृत्यू व्यर्थ ठरणार नाही आणि तेव्हाच म्हणता येईल ‘‘होय, अखेर न्याय झाला असे दिसू द्या!‘‘