स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या जणू कार्यकत्र्यांच्या मनोधैर्याचा उत्सवच असतात, असे राजकीय पक्षांचे नेते नेहमीच सांगत असतात. परंतु प्रत्यक्षात राजकीय वातावरण इतकं तणावपूर्ण आणि अटीतटीचं बनलेलं असतं की अनेकदा पक्षनिष्ठा आणि मैत्रीपूर्ण लढतींच्या वाटाघाटीत या निवडणुकींचा मूळ हेतूच धूसर होतो. मत विभागले तर थेटविरोधकांना संधी मिळेल या भीतीने पक्षांना युती-आघाड¬ांच्या चौकटीत राहूनच उमेदवारी ठरवावी लागते. आणि मग ज्या निवडणुका कार्यकत्र्यांच्या म्हणल्या जातात, त्या प्रत्यक्षात युती-आघाडीच्या धारिष्ट¬ाच्या आणि पक्षीय सोयरिकीच्या ठरतात. कार्यकत्र्यांच्या स्वप्नांना, आकांक्षांना आणि पक्षाच्या चिन्हावर निवडणूक लढवण्याच्या आशांना यामुळे वारंवार तडा जातो. या पाश्र्वभूमीवर राज्य निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या 246 नगरपालिका आणि 42 नगरपंचायतींच्या निवडणुका अनेक अर्थांनी ऐतिहासिक ठरत आहेत. राज्यभर एकाचवेळी एवढ¬ा मोठ¬ा प्रमाणात निवडणुका होत आहेत, ही पहिलीच वेळ.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्रातही वेंगुर्ला, सावंतवाडी, मालवण या नगरपरिषदा आणि कणकवली नगरपंचायतीसाठी 2 डिसेंबरला मतदान आणि 3 डिसेंबरला मतमोजणी होणार आहे. अर्ज माघारीसाठी अपिल नसलेल्या जागी 21 नोव्हेंबर आणि अपिल असलेल्या जागी 25 नोव्हेंबरपर्यंतची मुदत दिली असल्याने नेमकं कोणत्या जागी कार्यकत्र्यांचा आवाज ऐकला जाणार आणि कोणत्या जागी पक्षीय समीकरणे जुळवून उमेदवार ठरणार, याचा निर्णय त्याच दिवशी होणार आहे.
राजकीय कार्यकर्ता हा पक्षाचा खरा आधारस्तंभ. सभेला गर्दी करण्यापासून ते घराघरात पक्षाचा संदेश पोहचवण्यापर्यंत प्रत्येक जबाबदारी तो नि:स्वार्थीपणे पार पाडतो. निष्ठा, त्याग आणि पक्षभक्तीचं हे अप्रत्यक्ष देणं अनेकदा पक्षासाठी दुर्लक्षित राहतं. पक्षाचा आदेश म्हणजे अंतिम “शब्द’ अशी प्रचलित व्याख्या कार्यकत्र्याच्या अंगावर बंधन बनून बसते. मात्र स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जशा जवळ येतात, तशी ही व्याख्या त्याला घट्ट पकडू शकत नाही. कारण तळागाळात काम करून वाढवलेला जनसंपर्क, सामाजिक उपस्थिती आणि मतदारांतील विश्वास या सगळ्याचा परिणाम म्हणून कार्यकत्र्याला लोकप्रतिनिधीपदाचा मार्ग खुला वाटू लागतो. हा प्रयत्न बंडखोरी म्हणून पाहिला जातो, पण प्रत्यक्षात तो स्थानिक लोकशाहीचा नैसर्गिक प्रवाह असतो.
युती किंवा आघाडीचा धर्म पाळताना मात्र कार्यकत्र्यांच्या इच्छा अनेकदा गाडल्या जातात. पक्षातील बंडखोरीचा फायदा विरोधकांना होऊ नये, म्हणून पक्ष नेतृत्व मनोमन बंडखोरी दाबत असते आणि इथेच कार्यकत्र्यांच्या निवडणुका कार्यकत्र्यांच्या राहत नाहीत. त्या संपूर्णपणे पक्षीय गणितांच्या होऊन जातात. स्वबळाच्या घोषणेने कार्यकत्र्यांचा उत्साह वाढतो, पण युती-अघाडीच्या निर्णयाने तोच उत्साह एका क्षणात मावळतो. परिणामी, बंडखोरीची ठिणगी पेटते; काहींना यश मिळतं, अनेकांना पराभव सहन करावा लागतो. अलिकडच्या काळात या सगळ्या प्रक्रियेत आणखी एक चिंताजनक बाब पुढे आली आहे.स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांतील पक्षीय अभिनिवेशाचा अनावश्यक अतिरेक. नगरपालिका आणि नगरपंचायत या मूलत: स्थानिक प्रश्न सोडवण्यासाठी उभ्या राहिलेल्या संस्था. पण पक्षनिष्ठेच्या अतिरेकामुळे येथेही विधानसभा-लोकसभेच्या सावल्या ओढल्या जाताना दिसतात. नगरसेवकाने आपल्या गल्लीतील रस्ता दुरूस्त करणे, पाणीपुरवठा सुधारणा, स्वच्छता, कचरा व्यवस्थापन किंवा शहर नियोजनाचा मुद्दा मांडणे ही त्याची पहिली जबाबदारी. मात्र त्याऐवजी अनेकदा वरच्या नेत्यांचे राजकीय वळण स्वीकारण्यात किंवा पक्षाध्यक्षांचेच गुणगान करण्यात त्याची ऊर्जा खर्च होते. हे चित्र लोकशाहीच्या तळागाळातील संस्थांना कमकुवत करत आहे.
स्थानिक निवडणुका या स्थानिक प्रश्नांच्या असाव्यात; पक्षपाती भावनांच्या नव्हे. नागरिकांचं जीवन दररोज ज्यामुळे बदलतं, त्या समस्यांना प्राधान्य दिलं गेलं पाहिजे. कोणत्या प्रभागात नाले तुंबतात, कुठे पाणी वेळेत येत नाही, कोणत्या भागात रस्ते दिवे लागत नाहीत, कचरा दररोज उचलला जातो का? हे प्रश्न विधानसभा भाषणांनी सुटत नाहीत; ते निवडून येणा¬या स्थानिक प्रतिनिधींच्या क्षमतेवर अवलंबून असतात.
यासाठी नागरिकांचंही तितकंच महत्त्वाचं योगदान अपेक्षित आहे. मतदान करताना फक्त पक्षाच्या आदेशावर किंवा रंगावर डोळे मिटून बटण दाबणे हा लोकशाहीचा अपमानच आहे. उमेदवाराचे स्थानिक काम, त्याची प्रामाणिकता, समाजकार्यातील उपस्थिती, समस्यांची समज आणि त्यांच्यासाठी लढण्याची ताकद ही खरी कसोटी ठरली पाहिजे. नागरिकांनी आपल्या मताचा वापर “योग्य उमेदवार’ निवडण्यासाठी केला, तरच स्थानिक स्वराज्य संस्था अर्थपूर्ण होतील. लोकशाही तेव्हाच बळकट होते जेव्हा मतदार स्वत:चा हक्क जाणून सजगपणे बजावतात.
राजकीय पक्षांनीही या निवडणुकांकडे फक्त सत्ता मिळवण्याचे साधन म्हणून पाहू नये. युती-आघाडीचे राजकारण, स्वबळाच्या घोषणा आणि त्यातील चढ-उतार हे सगळं असलं तरी, अखेरीस स्थानिक प्रश्नांना न्याय मिळणे हेच सर्वात महत्त्वाचे आहे. महायुती वा महाविकास आघाडी नाही तर स्थानिक जनतेसाठी लढू ही भूमिका प्रत्येक उमेदवाराने, पक्षाने घ्यावी, तेव्हाच या निवडणुका कार्यकत्र्यांच्या, नागरिकांच्या आणि स्थानिक लोकशाहीच्या राहतील.