राजकीय नेतृत्व सतत दुर्लक्ष करीत असल्याने सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील आरोग्य व्यवस्थेची दुरावस्था आज इतकी गंभीर झाली आहे की, न्यायालयाच्या हस्तक्षेपाशिवाय ती सुधारण्याची शक्यता दिसत नाही. अभिनव फाऊंडेशनने दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर सावंतवाडी उपजिल्हा रूग्णालयाच्या दुरावस्थेवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठाने कठोर भूमिका घेतली असून, तपासणी समिती नेमली आहे. ही घटना केवळ एका रूग्णालयाची नाही, तर संपूर्ण जिल्ह्यातील आरोग्य यंत्रणेच्या पोकळपणाचे ज्वलंत उदाहरण आहे. १९१३ पासून चालू असलेल्या सावंतवाडी रुग्णालयात मूलभूत सुविधा नाहीत, डॉक्टरांची कमतरता आहे आणि रुग्णांना जीव गमावावा लागतो आहे. हे सर्व राजकीय नेतृत्वाच्या दुर्लक्षामुळे घडत आहे. हा सवाल केवळ सावंतवाडीचा नाही, तर सिंधुदुर्गातील प्रत्येक नागरिकाचा आहे. गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत सगळीकडे एकच सत्ता असताना शासकीय आरोग्य सेवा सक्षम करण्याच्या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष का? हा सवाल सत्ताधायांना आत्मपरीक्षण करायला लावत नाही.
सावंतवाडी उपजिल्हा रूग्णालयाची दुरावस्था ही एक दीर्घकाळची शोकांतिका आहे. या रूग्णालयात किमान १६ डॉक्टरांची आवश्यकता असताना फक्त ५ डॉक्टर कार्यरत आहेत, त्यातही काही कंत्राटी आहेत ज्यांना पाच महिने मानधन मिळत नाही. ब्लड बँक, ट्राॅमा केअर, आयसीयू या सुविधा जवळपास ठप्प आहेत. संपूर्ण जिल्ह्यात फक्त एक फिजिशियन असल्यामुळे गंभीर रूग्णांना उपचार मिळत नाहीत. अलीकडेच झाराप अपघातातील जखमी मुलाला सावंतवाडीत उपचार न मिळाल्याने गोव्याच्या बांबुळी रूग्णालयात हलवावे लागले. हे गोल्डन अवर्समध्ये उपचार न मिळण्याचे धोकादायक उदाहरण आहे, असा न्यायमूर्ती एम.एस. कर्णिक यांनी सवाल उपस्थित केला. अभिनव फाउंडेशनने १२ वर्षांपूर्वी दाखल केलेल्या याचिकेवर अखेर कोल्हापूर खंडपीठाने कारवाई केली. न्यायालयाने शासनाला प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश दिले, पण त्यातील माहिती धादांत खोटी असल्याचे सिद्ध झाले. सजग नागरिकांनी रूग्णालयाची पाहणी केली असता प्रतिज्ञापत्रातील दावे आणि वास्तव यात कमालीचा फरक आढळला. आता सत्यशोधन समिती नेमली असून, त्यात अॅड.संग्राम देसाई यांचा समावेश आहे. हा अहवाल १७ ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत सादर होणार आहे.
ही दुरावस्था केवळ सावंतवाडीपुरती मर्यादित नाही. ओरोस येथील जिल्हा रूग्णालय इतर तालुक्यांमधील रूग्णालये, वेंगुर्ला उपजिल्हा रूग्णालय यांची स्थिती तर आणखी विदारक आहे. वेंगुर्ला उपजिल्हा रूग्णालयात रविवार किवा सुट्टीच्या दिवशी डॉक्टर नसल्यामुळे ओपीडी बंद राहते, असा फलकच लावला जातो. भूलतज्ज्ञ नसल्याचे कारण देऊन सामान्य प्रसूतीसुद्धा टाळली जाते. ओपीडी विभाग कसाबसा जेमतेम चालतो, पण रूग्णांना पुरेसा औषध साठा नसणे, बाहेरून औषधे आणायला लावणे, आलेला जर गंभीर रूग्ण जिल्हा रूग्णालय ओरोस येथे रेफर केला जातो. तिथेही उपचार न झाल्याने त्याला गोवा बांबुळी येथे पाठवले जाते. वेंगुर्ला उपजिल्हा रूग्णालयाच्या कारभारात सुधारणा होण्यासाठी नागरिकांनी वेळोवेळी प्रशासनाची भेट घेऊन प्रशासनाला अवधी दिला, पण फारसा फरक पडल्याचे दिसून आलेले नाही. करोडो रुपये खर्चून इमारत बांधली, पण तज्ज्ञ डॉक्टर, अन्य सुविधांची उपलब्धता यांचा अभाव कायम आहे. रूग्णालयात काम करणारे वैद्यकीय अधिकारी, परिचारिका स्वतः आजारी पडले किवा त्यांचे नातेवाईक दाखल झाले, तर ते या रूग्णालयात उपचार घेणार नाहीत. ही स्थिती राजकीय इच्छाशक्ती, प्रशासकीय गतिमानता आणि जागरूक नागरिकांच्या देखरेखीने सुधारता येऊ शकते, पण ते होतच नाही.
सिंधुदुर्गातील आरोग्य यंत्रणेची ही हेळसांड ही केवळ प्रशासकीय अपयश नाही, तर सामान्य जनतेचा राजकीय विश्वासघात देखील आहे. जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी आणि शासनाने जनतेच्या मूलभूत हक्काकडे दुर्लक्ष केले आहे. सावंतवाडी आणि वेंगुर्ल्यासारख्या उपजिल्हा रूग्णालयांमध्ये मूलभूत सुविधा नसल्यामुळे रूग्णांना गोवा किवा कोल्हापूरला हलवावे लागते. दररोज साधारणतः सहा रूग्ण सिंधुदुर्गातून गोव्याच्या बांबोळी शासकीय रूग्णालयात पाठविले जातात, हे विदारक वास्तव आहे. गोवा राज्य आपल्या नागरिकांसह सिंधुदुर्ग आणि कर्नाटक सीमेलगतच्या जिल्ह्यांना आरोग्य सुविधा पुरवते, तर सिंधुदुर्गातील राजकीय नेतृत्वाला अद्यावत शासकीय रूग्णालय व्यवस्था उभारण्यात कोणती अडचण आहे? हा सवाल प्रत्येक सत्ताधारी मंत्री आमदार यांना नागरिकांनी विचारावा लागेल.
सिंधुदुर्ग हा पर्यटन आणि निसर्गसंपन्न जिल्हा असला तरी आरोग्याच्या बाबतीत तो मागासलेला आहे. सावंतवाडी उपजिल्हा रूग्णालय व ट्राॅमा केअरच्या बाबतीत न्यायालयाने नेमलेली सत्यशोधन समिती ही आशेचा किरण आहे, पण ती केवळ तात्पुरती आहे. शासनाने स्वतःहून जबाबदारी घेणे गरजेचे आहे. सजग नागरिकांनी उपोषणे, आंदोलने केली, आता न्यायालयाच्या माध्यमातून आवाज उठवावा लागतो, हे लोकशाहीचे अपयश आहे. जनतेच्या आरोग्याचा प्रश्न हा राजकारणाच्या पलीकडे आहे.
सिंधुदुर्गातील आरोग्य व्यवस्था सुधारण्यासाठी ठोस पावले उचलणे आवश्यक आहे. रिक्त पदे तातडीने भरणे, ट्राॅमा केअर, आयसीयू, ब्लड बँक यासारख्या सुविधा उपजिल्हा रूग्णालयाचा दर्जा दिलेल्या प्रत्येक रूग्णालयात कार्यान्वित केल्या पाहिजेत. कंत्राटी डॉक्टरांना नियमित मानधन आणि स्थिरता दिली पाहिजे. रूग्णालय पूर्ण क्षमतेने चालण्यासाठी या सर्व बाबी पूर्ण करणे राजकीय इच्छाशक्तीशिवाय शक्य नाही. फक्त निवडणुकीच्या वेळी पोकळ आश्वासने न देता जनतेला न्यायालयात जाण्याची वेळ येऊ नये, यासाठी शासकीय आरोग्य यंत्रणेत मूलभूत काम होण्याची गरज आहे. अन्यथा, ही दुरावस्था आणखी गंभीर होईल आणि सिंधुदुर्गातील नागरिकांना आरोग्याच्या हक्कासाठी सदैव संघर्ष करावा लागेल.
आरोग्य हा जनतेचा मूलभूत हक्क आहे, खेळ नाही. कोल्हापूर खंडपीठाच्या निर्णयाने सुरू झालेली ही लढाई जनतेच्या विजयाने संपली पाहिजे. अन्यथा, राजकीय नेत्यांच्या विश्वासघाताची किमत जनतेला जीव देऊन चुकवावी लागेल. सिंधुदुर्गातील आरोग्य यंत्रणा सुधारण्यासाठी गरज आहे राजकीय इच्छाशक्तीची.