“लीडर्स अँड फॉलोअर्स” या निबंधामध्ये म्हटल्याप्रमाणे, प्रत्येकाला दुस¬यावर हुकूमत गाजवण्याची ओढ असते. ज्याच्याकडे ताकद, साधनं किंवा अनुयायी असतील तोच नेता, आणि त्याची ही हुकूमत चालली नाही, की तो दुस¬याची हुकूमत सहज स्वीकारतो. हीच मानसिकता भारतीय राजकारणाचे वास्तविक चित्र स्पष्ट करते. राज्यकर्ता म्हणून उभं राहण्यासाठी परंपरा, पैसा, लष्करी ताकद, बदलते कार्यक्रम, वक्तृत्व किंवा धार्मिक/जातीय आधार यांचा वापर करणारे नेतृत्व आता सर्वत्र दिसते आणि हे गुण जितक्या प्रमाणात एकत्र येतात तितकं त्या नेत्याचं प्रभावी अस्तित्व वाढतं.
या सगळ्यात सर्वात ठळक सत्य म्हणजे नेते पक्ष बदलतात. कारण तत्त्व नव्हे, तर सत्ता कुठे आहे हे महत्त्वाचं ठरतं. वेगळ्या तत्त्वांची, वेगळ्या कार्यक्रमांची पक्षसंस्था सोडून दुस¬या पक्षात सामील होणं हे आजचे स्वाभाविक राजकारण झाले आहे. याचा एकच अर्थ पक्ष, जाहीरनामा, तत्त्वज्ञान ही आता फक्त निवडणूक भाषणातली शब्दसाखळी; प्रत्यक्षात सर्व नेते हे टोळीप्रमुख आणि पक्ष या टोळ्या बनल्या आहेत. राजकारण हा व्यवसाय झाला आहे, आणि हा व्यवसाय पुढच्या पिढीकडे “मुलगा, मुलगी, जावई, पुतण्या’ हस्तांतरित करण्यासाठी नेत्यांचा आटापिटा हा लोकशाहीची खोलवर घाव करणारा प्रकार ठरतो आहे. अनुयायांमध्ये नवीन नेतृत्व उभं राहावं असं स्वप्न बाळगणारे खूपच थोडे उरले आहेत हीच या लोकशाहीची शोकांतिका आहे.
या शोकांतिकेपासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्याही निवडणुका सुटलेल्या नाहीत. सिंधुदुर्गात, विशेषतः वेंगुर्ला नगरपरिषदेत, सन 2000 पूर्वी निवडणुका साध्याच, शांततेत, आणि पक्षीय चेहरा नसलेल्या होत असत. काही ठिकाणी 1985-90 पर्यंत बिनविरोध नगरसेवक निवडून येत असत. ही गोष्ट आजच्या नवमतदाराला खरी वाटणार नाही. त्या काळात राज्य आणि केंद्राकडून मर्यादित निधी मिळत असला, तरी काही प्रमाणात नगरपरिषदेचे स्वत:चे स्त्रोत होते. मतदारांच्या मागण्या सार्वजनिक हिताच्या जसे की मंदिराच्या फरशा, स्लॅब, पाण्याची टाकी अशा प्रकारच्या असत. मतदार-नगरसेवक नात्याचं स्वरूप थेट आणि साधं होतं.
मात्र सन 2000 नंतर म्हणजे पक्षचिन्हांवर लढल्या जाणा¬या निवडणुका आणि त्यात अर्थकारणाचा स्पष्ट प्रवेश झाला. आजच्या निवडणुका तर या अर्थकारणाच्या शिखरावर पोचल्या आहेत. उमेदवारांनीच दिलेल्या प्रलोभनांची परंपरा आता इतकी पसरली आहे की ब¬याच ठिकाणी मतदार थेट रकमेची मागणी करतात, आणि उमेदवार एकगट्ठा मतांसाठी लाखोंची बोली लावतात अशी चर्चा खुलेपणाने होते. यात फक्त गोरगरीबच नाहीत शिक्षित, संपन्न लोकांचाही सहभाग वाढतो आहे, हे अधिक धक्कादायक आहे. दुसरीकडे, “हायटेक’ प्रचाराच्या नावाखाली मोबाईल अॅप्स, सोशल मीडिया पेजेस, व्हॉट्सअॅप मेसेजेसचा मारा सुरू असतो. पण प्रचार झगमगाटाचा असला तरी वास्तव वेगळंच सांगतं आजही सिंधुदुर्गातील नगरपरिषदांमध्ये 25 ते 35 वयोगटातील मतदारांची संख्या वाढत नाही. कारण 70 टक्के तरूण रोजगारासाठी सिंधुदुर्ग सोडून मुंबई, पुणे, गोवा येथे स्थलांतरित होतात.
गेल्या काही वर्षात मात्र राज्य आणि केंद्र शासनाकडून थेट मिळणा¬या निधीमध्ये वाढ झाली आणि त्याचा सकारात्मक परिणाम दिसून आला आहे. वेंगुर्ला नगरपरिषदेने स्वच्छतेत सातत्य राखून कोट¬ावधींची बक्षिस रक्कम मिळवली, ही रक्कम शहराच्या सुव्यवस्थेसाठी योग्य नियोजनाने वापरली जावी, अशी नागरिकांची अपेक्षा आहे. पण नागरिकांच्या अपेक्षा ऐकून घेण्याच्या वृत्तीच्या अभावामुळे आणि आराखड¬ांमध्ये दीर्घकालीन दृष्टी नसल्यामुळे हा निधीही अनेकदा तात्कालिक कामांत आणि सुशोभीकरणात खर्च होतो असे चित्र आहे.
नगरपरिषद निवडणुकांचा जय-पराजय हा शहरातील मूलभूत 18 नागरी सुविधांशी थेट जोडलेला असतो. तरीही निवडणूक म्हणजे फक्त पोस्टर, प्रचार, टोळ्या आणि प्रलोभनाचा खेळ अशी धारणा निर्माण झाली आहे. शहर विकासासाठी आवाज उठवणा¬या संघटनांना या आताशा पैसा आणि प्रामाणिकपणाच्या अभावाने कमकुवत झालेल्या दिसत आहेत; त्यात भर म्हणून पैशाचा वाढता प्रभाव लोकशाहीच्या आरोग्यासाठी धोकादायक आहे.
या सर्व गोंधळात एकच गोष्ट आशेची आहे, आजही अनेक ठिकाणी मतदार पक्ष न पाहता “व्यक्ती’ बघतात, कोणत्याही प्रलोभनाला बळी पडत नाहीत, आणि सार्वजनिक हिताला प्राधान्य देतात. ही लोकशाहीची खरी ताकद आहे.
शेवटी, हे चित्र बदलवू शकणारी एकमेव शक्ती म्हणजे सूज्ञ मतदार. पैशाच्या मोहाला दूर ठेवून, शहराच्या विकास प्रक्रियेशी प्रामाणिक राहू शकणा¬या उमेदवाराला पाठिंबा देण्याची तयारी जर मतदारांनी दाखवली, तरच या बदलत्या “निवडणूक शैली” मध्ये घुसलेले अर्थकारण कमी होईल. लोकशाहीचे आरसे पुन्हा पारदर्शक होतील की नाही, हे आता पक्षाची धोरणे, मतदारांची विवेकबुद्धी आणि सुज्ञपणावर अवलंबून आहे.