पावष पाऊस लांबल्यामुळे शहरातील रस्त्यांच्या डागडुजीची मंजूर कामे रखडली आहेत. आता पाऊस गेल्याने तात्काळ ती सुरू करण्यात येतील. 2022-23 सालात मंजूर झालेली काही कामे टेक्निकल प्रॉब्लेममुळे रखडली होती. त्यामुळेच तात्कालीन प्रशासनाकडून या कामांना गती मिळाली नव्हती. नियमानुसार या कामांसाठीचा मंजूर असलेला 2 कोटीचा निधी शासनाकडे पुन्हा समर्पित केला आहे. पत्रा पुलाचे काम लवकरच होणे आवश्यक आहे. त्यासाठीचे स्ट्रक्चरल ऑडिट पूर्ण झालेले आहे. नवीन प्रस्तावही जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे पाठविण्यात आला आहे. लवकरच त्यासाठी प्रशासकीय मान्यता मिळेल, असे स्पष्टीकरण मुख्याधिकारी हेमंत किरूळकर यांनी नागरी कृती समितीच्या पदाधिकाऱ्यांना दिले.

      वेंगुर्ले पालिका प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे पालिकेच्या महत्त्वाच्या कामांसाठी मंजूर 2 कोटी रुपयांचा निधी पुन्हा शासनास समर्पित करावा लागल्याची माहिती प्राप्त होताच, याबाबत विचारणा करण्यासाठी गेलेल्या नागरी कृती समितीच्या पदाधिकाऱ्यांशी मुख्याधिकाऱ्यांनी सविस्तर चर्चा केली. ते म्हणाले, वैशिष्ट्यपूर्ण योजनेअंतर्गत महाराष्ट्र शासन नगरविकास विभागाकडील 30 मार्च 2022 च्या शासन निर्णयान्वये वेंगुर्ले बंदरकडे जाणाऱ्या मुख्य रस्त्यालगत (समुद्राच्या दिशेने) पुलाचे बांधकाम करून नागरी सुविधा पुरविणे (वॉकिंग ट्रेक, सायकलिंग ट्रैक) या कामासाठी 3,36,83000 रुपयांचा निधी मंजूर होता. या कामी कार्यान्वित यंत्रणा सार्वजनिक बांधकाम विभाग होती. परंतु, त्यांनी मुदतीत निधी खर्च न केल्याने वरील कामाबाबत दुसरी कामे करण्यासाठी नगरपरिषदेस सुधारित निधी मंजूर करण्यात आला होता.

      वैशिष्ट्यपूर्ण योजनेअंतर्गत महाराष्ट्र शासन नगरविकास विभागाकडील 26 ऑक्टोबर 2023 च्या शासन निर्णयान्वये ही सुधारित कामे मंजूर झालेली होती. यामध्ये शिवाजी प्रागतिक शाळा परिसरात ज्येष्ठ नागरिक विरंगुळा केंद्र उभारणे व ब्रिटीशकालीन पत्रापुलाचे बांधकाम करणे, यासाठी प्रत्येकी 1 कोटी याप्रमाणे 2 कोटी मंजूर झाले होते. मात्र, टेक्निकल प्रॉब्लेम व पुलाचे स्ट्रक्चरल ऑडिट नसल्याने ही कामे तात्कालीन प्रशासनकाळात रखडली होती. दिलेल्या मुदतीत ही कामे पूर्ण झाली नसल्यानेच नियमानुसार या कामांचा मंजूर निधी शासनास पुन्हा समर्पित करण्यात आला, असे मुख्याधिकारी म्हणाले.

      वेंगुर्ले नगरपरिषद हद्दीतील बॅ. खर्डेकर या मुख्य रस्त्यापासून कॅम्प भागामध्ये जोडणारा पत्रा पूल रस्ता आहे. हा रस्ता रहदारीचा असल्याने या रस्त्यावरुन मोठ्या प्रमाणावर वाहतुकीची वर्दळ असते. या रस्त्यावर ब्रिटीशकालीन पत्रापूल अस्तित्वात आहे. नगरपरिषदेकडे प्राप्त झालेल्या निवेदनानुसार नगरपरिषदेने या पत्रा पुलाचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करुन त्याबाबतचा अहवाल सादर करण्याबाबतचे पत्र वीर जिजाबाई तंत्रज्ञान संस्था, मुंबई यांना 15 जुलै रोजी दिलेले होते. त्यानुसार सदर संस्थेने पत्रा पुलाचे 7 ऑगस्टला स्ट्रक्चरल ऑडीट पूर्ण करून त्याबाबतचा परिपूर्ण अहवाल 5 सप्टेंबर रोजी नगरपरिषदेकडे सादर केलेला आहे. सदर अहवालानुसार नगरपरिषदेने पत्रापूल नूतनीकरणाच्या कामासाठी निधी उपलब्ध करून देण्याचा प्रस्ताव जिल्हाधिकारी, सिंधुदुर्ग यांच्या कार्यालयाकडे 22 सप्टेंबर रोजी सादर केलेला आहे, अशी माहिती यावेळी मुख्याधिकारी किरुळकर यांनी दिली,

      अधिकारी बदली होऊन गेले म्हणजे झालेले नुकसान भरून येणार आहे का? असा सवाल करत माजी नगराध्यक्ष सुनील डुबळे यांनी या घटनेबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली. पालिकेला घरपट्टी, मालमत्तांच्या करापोटी 1 कोटी 605 लाखाचा महसूल गोळा होतो, तर केवळ अधिकाऱ्यांच्या दुर्लक्षामुळे 2 कोटी 76 लाखाचा निधी शासनाला परत करावा लागतो, ही बाब फार गंभीर आहे. त्यामुळे अशा प्रकारची दिरंगाई यापुढे तरी खपवून घेणार नाही. गेल्या 25 वर्षापासून मागणी होत असलेल्या पत्रा पुलाचे काम निधी मागे गेल्याने पुन्हा रखडले आहे, असे ते म्हणाले.

      कोणत्याही कामासाठी मंजूर झालेला निधी माघारी जाणे, ही भूषणावह गोष्ट नाही. वेंगुर्लेसारख्या नामांकित नगरपालिकेकडून अशा प्रकारची चूक अपेक्षित नाही.

      मुळात एखाद्या कामासाठी शासकीय निधी मंजूर होणे ही प्रक्रिया सोपी नसते. नगरपालिकेचे अधिकारी व कर्मचारीसुद्धा या कामांसाठी आवश्यक गोष्टीची पूर्तता करण्याकरिता प्रचंड परीश्रम घेतात. मंत्रालय पातळीवरही वजन वापरावे लागते. अनेक प्रोसेसमधून गेल्यानंतर ते काम मंजूर होते. मंजूर काम वेळेत वर्कऑर्डर काढून मुदतीत पूर्ण करून घेणे ही प्रशासनाची जबाबदारी असते, असेही डुबळे म्हणाले.

      ब्रिटीशकालीन पत्रा पुलाची स्थिती दिवसेंदिवस अधिक बिकट होत आहे. शहरात जड वाहनांसाठी एकदिशा मार्ग आहे. त्यामुळे या पत्रा पुलावरूनच शहरात येणाऱ्या एसटी बसेस व मालवाहक मोठी वाहने वाहतूक करतात. मोठे वाहन गेले की, पुलाच्या स्लॅबची खडी निखळून सातत्याने पडत असते. पुलाच्या खांबांना तडे गेले आहेत. त्यामुळे हे काम प्राधान्याने पूर्ण करणे गरजेचे आहे. आता या पुलाची डागडुजी करून चालणार नाही तर, मजबूत नवीन पूल उभारण्याची गरज आहे. पालिका प्रशासनाने याची योग्य ती दखल घेऊन नवीन प्रस्ताव शासनास सादर करावा, अशीही मागणी सुनील डुबळे यांच्यासह वेंगुर्ले शहर नागरी कृती समितीचे ॲड. नंदन वेंगुर्लेकर, लवू तोरसे, संजय गावडे यांनी केली.