भाजपाच्यावतीने वेंगुर्ला नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी यांचा प्रशासकीय कार्यकाळ सुरू झाल्यापासून कार्यालयातर्फे झालेल्या विविध विकास कामांची माहिती मागितली होती. यामध्ये शासनाकडे प्रशासकीय मान्यतेसाठी पाठवलेल्या कामांची नावे, प्रशासकीय मंजुरी मिळालेल्या कामाची यादी, निविदा प्रक्रिया केलेल्या कामांची यादी, कार्यारंभ आदेश दिलेल्या कामांच्या आदेशाची प्रत, कंत्राटदाराच्या कामासह पूर्ण केलेल्या कामांच्या अदा केलेल्या बिलांची माहिती, कंत्राटदारांने निविदा भरताना कमी दराने भरुन सुद्धा अंतिम बिलाच्या वेळी वाढीव रक्कम अदा केलेल्या कामांची माहिती (वाढीव कामांच्या अंदाजपत्रकासह), झालेल्या विकास कामामध्ये वापरण्यात आलेली खडी, वाळू, बोल्डर इत्यादी साहित्यांचे शासकीय नियमानुसार परवान्याची माहिती (रॉयल्टी पास) इत्यादी माहिती ७ फेब्रुवारी २०२४ रोजी निवेदनाद्वारे मागितली होती. परंतु सात महिने झाले तरी वेंगुर्ल नगरपरिषदेकडून अद्याप कोणतीही माहिती प्राप्त झाली नाही.
खरे तर वेंगुर्ला नगरपरिषदेस राज्य व केंद्र सरकारच्या माध्यमातून कोट्यावधी रूपयांचा निधी मिळाला, परंतु लोकप्रतिनिधी नसल्याने प्रशासनाने ठेकेदारांना हाताशी धरून गरज नसलेल्या ठिकाणी निधी खर्ची घालून शासनाच्या निधीचा अपव्यय केला आहे. याबाबत माहिती मिळण्याबाबत निवेदन सादर केले असता अद्याप कोणत्याही प्रकारची माहिती दिली नाही. म्हणूनच जिल्हाधिकारी किशोर तावडे यांची भेट घेऊन वेंगुर्ला नगरपरिषद प्रशासनाविरुद्ध तक्रार दाखल केली असून या तक्रारीची दाखल घेऊन संबंधितांवर कारवाई केली नाही तर पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांच्याकडे तक्रार दाखल करणार असल्याचे प्रसन्ना देसाई यांनी सांगितले.