स्त्रियांप्रती सौजन्य, ऋजुता व सन्मान करण्याच्या प्रवृत्तीला स्त्रीदाक्षिण्य असे संबोधले जाते. आपल्या भारतीय संस्कृतीत आपली जन्मदाती आई, बहीण व बायको यांचा नेहमीच सन्मान केला जावा, अशी शिकवण प्राचीन काळातील धर्मग्रंथांतून, कथांतून दिली आहे. महिला ही अबला नसून सबला आहे, ती शक्तिरूप मानली आहे. कोणतेही कार्य असो वा संकल्प, त्यासाठी शक्ती अनिवार्य आहे. शक्तीविना जीवनातील कोणतेही कार्य पार पाडू शकत नाही. या देशातील 51 शक्तिपीठे ही स्त्री शक्तीचा आविष्कार व महात्म्य दाखवून देणारी आहेत. त्यांतील साडेतीन शक्तिपीठे आपल्या महाराष्ट्रात आहेत. “सद्रक्षणार्य खलनिग्रहणाय…“ म्हणजेच सज्जनांच्या रक्षणार्थ आणि दृष्टांच्या संहारार्थ शक्तीनें आपल्या प्रचंड पराक्रमाने जाज्वल्य इतिहास निर्माण केला आहे. या शक्तीने वेळोवेळी असुरी शक्तीचा विनाश केल्याचे आपण धार्मिक कथांतून, ग्रंथांतून, चित्रपटांतून तसेच मालिकांतून वाचले आणि पाहिले आहे. काहीवेळा या शक्तींपुढे समस्त शिव म्हणजेच देव ही हतबल झाले आहेत. या शक्तींनी आपले अगाध सामर्थ्य दाखवले आहे. अर्थात त्यामुळेच आपल्याकडे शक्तीचे नाव देवांच्याही नावांच्या आधी जोडण्याची परंपरा फार प्राचीन काळापासून चालत आली आहे.
उदाहरणार्थ राधाकृष्ण, लक्ष्मीकेशव, सीताराम, लक्ष्मीनारायण, वगैरे…
नवीन शासकीय धोरणानुसार यापुढे आता वडिलांच्या नावाआधी आईचे नाव लिहिणे बंधनकारक असणार आहे. मागील काही वर्षांपासून संपूर्ण नाव लिहिताना आपल्या नावानंतर वडिलांचे नाव लिहिण्याआधी आईचे नाव लिहिण्याची पद्धत युवकांमध्ये रूढ होऊ लागली आहे. विशेष म्हणजे सोशल माध्यमांवर हा ट्रेंड पाहायला मिळत आहे. काहीजण तर नावापुढे वडिलांचे नाव न लावता केवळ आईचेच नाव लिहू लागले आहेत. नव्याने मंत्रिमंडळात सहभागी झालेल्या काही युवा मंत्र्यांमध्येही शपथविधीच्यावेळी हा ट्रेंड दिसून आला. राज्यातील काही मंत्र्यांनी शपथ घेताना आपल्या नावापुढे आपल्या आईचेही नाव घेतले. या ट्रेन्डला आता राज्य सरकारने अधिकृत करण्याचा निर्णय घेतला असून यामुळे स्त्रियांचा सन्मान अधिक प्रकर्षाने राखला जाणार आहे. स्त्रियांच्या सन्मानार्थ राज्य सरकारने घेतलेला निर्णय कौतुकास्पद असून यामुळे व्यक्तीच्या जडणघडणीमध्ये सिंहाचा वाटा उचलणाऱ्या आईचा सन्मान होणार आहे. मात्र राज्य सरकारने स्त्रियांच्या सन्मानार्थ घेतलेला निर्णय कौतुकास्पद असला, तरी यामुळे पुढे अनेक प्रश्न निर्माण होऊ शकतात. ते सोडवण्याची सिद्धताही करणे सरकारपुढे आव्हान ठरणार आहे.
अनेक शासकीय अर्जांमध्ये संपूर्ण नाव लिहिण्यासाठी आतापर्यंत तीनच ओळी दिल्या जात होत्या. आता त्यासाठी चार ओळी द्याव्या लागणार आहेत, त्यामुळे छापील अर्जांची नव्याने छपाई करावी लागणार आहे. शिवाय ऑनलाईन अर्जामध्ये आवश्यक तो बदल करावा लागणार आहे. हा बदल केवळ राज्याच्या सीमेपुरता सीमित असेल तर ठीक, अन्यथा लोकांकडे सध्या असलेल्या सरकारी ओळखपत्रांमध्ये उदा. आधारकार्ड, पॅनकार्ड, रेशन कार्ड, पासपोर्ट यांमध्ये सुध्दा बदल करावा लागणार आहे.
अविवाहित मुलींसाठी वरील नियमानुसार आईचे नाव लावणे सोपे जाईल, मात्र विवाहित स्त्रियांनी आपल्या नावापुढे पतीच्या नावाआधी आपल्या आईचे नाव लावायचे का? असे अनेक प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होत आहेत. अर्थात राज्य सरकारने या नवीन धोरणाला सध्या केवळ मान्यता दिली असून हे धोरण प्रत्यक्ष अंमलात आणण्याआधी सर्व प्रश्नांची उकल होईलच, अशी अपेक्षा करायला सध्यातरी हरकत नाही. गेल्या काही वर्षांपासून सरकारी कामांसाठी भराव्या लागणाऱ्या विनंती अर्जामध्ये आईच्या नावाचा रकाना वाढवण्यात आला आहे. हीसुद्धा कौतुकाची बाब आहे.
स्त्रियांच्या सन्मानार्थ राज्य सरकारने घेतलेला निर्णय कौतुकास्पद असला, तरी आजमितीला स्त्रियांच्या संरक्षणाचा प्रश्न अधिक महत्वाचा आहे असे वाटते. राज्यातील स्त्री अत्याचाराच्या वाढत्या घटना मनाला अस्वस्थ करणाऱ्या आहेत. पोलीस असो, शिक्षण असो वा वैद्यकीय क्षेत्र कोणतेच क्षेत्र आज महिलांसाठी सुरक्षित राहिलेले नाही. असे सार्वत्रिक चित्र आहे. ज्या क्षेत्रांवर महिला डोळे झाकून विश्वास ठेवतात त्या क्षेत्रातही अपप्रवृत्तींचा भरणा झाला आहे. मुंबई, पुणे ,बीड जिल्ह्यासह राज्यातील सर्वच जिल्ह्यांत थोड्याफार प्रमाणात महिलांवरील अत्याचाराचे प्रमाण वाढले आहे. चरितार्थ चालवण्यासाठी नोकरीनिमित्त घराबाहेर पडणारी स्त्री लैैैंगिक शोषणाला बळी पडू लागली आहे. स्त्रीच्या निर्बलतेचा मोठ्या प्रमाणात गैरफायदा घेतला जात आहे. महिला अत्याचारासारख्या अप्रवृत्तींची व गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या लोकांची संख्या समाजात वाढू लागली आहे. स्त्री अत्याचारविरोधी कायदे अधिक कठोर करूनही स्त्री अत्याचारांच्या घटनांमध्ये तिळमात्र घट झालेली नाही. दिवसेंदिवस अशा घटनांमध्ये वाढच होत आहे, ही चिंतेची बाब आहे. शाळा मग ती सरकारी असो वा खासगी, प्रत्येक शाळांमध्ये मुलींसाठी स्वसंरक्षण प्रशिक्षणाचे धडे दिले जावेत. येणाऱ्या प्रतिकूल प्रसंगाला कसे सामोरे जावे आणि त्याचा प्रतिकार कसा करावा याचे अद्यावत ज्ञान प्रत्येक मुलीला असले पाहिजे. आज बऱ्याच ठिकाणी लाठीकाठी, दांडपट्टा या मर्दानी खेळाबरोबरच ज्युदो कराटे यांचे अद्यावत प्रशिक्षण दिले जाते. काही सामाजिक संघटना अशाप्रकारचे वर्ग विनामूल्यही चालवतात; मात्र सध्याचा शालेय अभ्यासक्रम पाहता शाळा, ट्युशन्स, गृहपाठ आणि घरकामात आईला मदत करणे यांमध्ये गुंतून गेलेल्या मुली या वर्गांना उपस्थित राहू शकत नाहीत. यासाठी शालेय अभ्यासक्रमांच्या वेळेतच केवळ मुलींसाठी किमान अर्धा तास तरी शारीरिक तंदुरुस्तीसह स्वसंरक्षण प्रशिक्षणाचे शिक्षण देण्यात यावे. राज्य सरकारने यासाठी सकारात्मक पाऊल उचलले पाहिजे.
स्त्रियांना सबला आणि सामर्थ्यवान करण्याची आज पुन्हा एकदा गरज निर्माण झाली आहे; त्या दृष्टीने ठोस निर्णय घेण्याची आवश्यकता आहे.
-डॉ. सुनीलकुमार सरनाईक
भ्रमणध्वनी: 9420351352
(लेखक भारत सरकारतर्फे स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय पुरस्काराने तसेच आचार्य बाळशास्त्री जांभेकर दर्पण पत्रकार पुरस्काराने सन्मानित असून ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.)