महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा विधेयकातील तरतुदींवर विविध पत्रकार संघटनांनी घेतलेल्या आक्षेपाची दखल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतली. महाराष्ट्रातील विविध 12 संघटनांनी एकत्रित येत ‘पत्रकार अभिव्यक्ती संरक्षण मंच‘ स्थापन केला होता. या मंचाची सह्याद्री अतिथीगृहावर मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्यासोबत प्रदीर्घ चर्चा झाली.
पत्रकार अभिव्यक्ती मंचच्यावतीने एस.एम.देशमुख, संदीप चव्हाण, दिलीप सपाते, यदु जोशी, विशाल सिंग, पंकज दळवी, इंद्रकुमार जैन, प्रदीप मैत्रा, दीपक भातूसे, श्रीकिशन काळे यांनी या मसुद्यातील विविध मुद्यांवरील पत्रकार संघटनांचे असणारे आक्षेप मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिले. हा कायदा म्हणजे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावरील हल्ला असल्याचे प्रथमदर्शनी मत समाजाच्या सर्वच स्तरावर बनले असल्याकडेही पत्रकारांनी मुख्यमंत्री फडणवीसांचे लक्ष वेधले. या विधेयकाची ही प्रतिमा निर्माण झाली असेल तर ती दूर करण्याचे सर्वोतपरी प्रयत्न शासकीय पातळीवरून केले जातील असे सांगतानाच या विधेयकामुळे कुणाच्याही व्यक्तिस्वातंत्र्यावर घाला घातला जाणार नाही, आणि पत्रकरांच्या निर्भीड पत्रकारितेला या विधेयकाचा कोणताही फटका बसणार नाही असा शब्द मुख्यमंत्र्यांनी दिला.
मुळात शहरी नक्षलवाद संपुष्टात आणण्यासाठी हा कायदा बनविला जात आहे. हा कायदा कुणा व्यक्तीच्या विरोधात नसुन तो नक्षली प्रवृत्तींना बळ देणाऱ्या संघटनांच्या विरोधात बवविला जाणार आहे. त्यामुळे बंदी घातलेल्या संघटनांच्या आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांच्या संदर्भातच हा कायदा लागू होणार आहे असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
हा कायदा याआधी छत्तीसगड, तेलंगणा आणि ओरिसासारख्या नक्षलग्रस्त राज्यात लागू झालेला आहे. पण महाराष्ट्रात हा कायदा अस्तित्वात नाही. त्यामुळे या सगळ्या नक्षली घटनांची मुख्य कार्यालय ही महाराष्ट्राच्या नक्षल भागात थाटली जात आहेत. या नक्षली कारवायांना पायबंद घालण्यासाठी अशा कठोर कायद्यांची गरज असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी केले.