महाराष्ट्र सरकारने एक महत्त्वाचा निर्णय घेत इयत्ता पहिलीपासून शाळांमध्ये हिंदी भाषा तृतीय भाषेच्या स्वरूपात सक्तीची राहणार नाही, असे जाहीर केले आहे. शिक्षण विभागाच्या नव्या निर्देशानुसार, आता शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना तिसया भाषेची निवड करण्याचा पर्याय खुला राहणार आहे. या निर्णयानंतर राज्यातील शैक्षणिक वातावरणात मोठी सकारात्मक प्रतिक्रिया उमटली आहे. शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी सांगितले की, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात त्रिभाषा सूत्राचा उल्लेख असला, तरी कोणतीही भाषा कोणत्याही राज्यावर लादली जाणार नाही. विद्यार्थ्यांना त्यांच्या आवडीनुसार तिसरी भाषा निवडता येईल.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही या निर्णयाचे समर्थन करत सांगितले, मराठी ही राज्याची प्रमुख भाषा असून तिचे शिक्षण अनिवार्य राहील. हिदी ही देशातील संफ भाषा आहे, परंतु भाषेची सक्ती करून एकात्मता साधता येत नाही. शिक्षण हे विद्यार्थ्यांच्या समजुतीनुसार आणि त्यांच्या भाषिक गरजेनुसार असले पाहिजे.
या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यभरात अनेक सामाजिक संघटनांनी आणि राजकीय पक्षांनी मागील काही आठवड्यांपासून आंदोलन छेडले होते. मराठी एकीकरण समिती, शिक्षण क्षेत्रातील अभ्यासक, शिक्षक संघटना यांनी हिदीची सक्ती म्हणजे मराठी भाषेवर अन्याय असल्याचे ठामपणे मांडले होते. हिदी ही राष्ट्रभाषा नाही, ती संफ भाषा आहे. तिची सक्ती करणे म्हणजे राज्याच्या सांस्कृतिक अस्मितेवर आघात आहे, असा युक्तिवाद करण्यात आला.
या जनमताचा आणि तज्ज्ञांच्या सल्ल्याचा विचार करून सरकारने अखेर निर्णय मागे घेतला आहे. आता तिसरी भाषा निवडताना शाळांना अधिक स्वायत्तता दिली जाणार आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील भाषा शिक्षणात अधिक लवचिकता निर्माण होणार असून विद्यार्थ्यांच्या भाषिक विकासासाठी हे पाऊल महत्त्वाचे ठरणार आहे.