विकासाच्या संकल्पना बदलायला हव्यात!

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सह्याद्रीच्या कुशीत वसलेल्या सावंतवाडी व दोडामार्ग तालुक्यांतील पंचवीस गावे केंद्र सरकारने पर्यावरणीयदृष्ट्या अतिसंवेदनशील क्षेत्र म्हणून घोषित केली आहेत. २२ एप्रिल रोजी पर्यावरण, जलवायू व परिवर्तन मंत्रालयाने ही अधिसूचना प्रसिद्ध करताच, स्थानिक पातळीवर तसेच पर्यावरण रक्षणासाठी झटणा­-या संस्थांमध्ये समाधानाची भावना उमटली. ही अधिसूचना म्हणजे गेल्या अनेक वर्षांपासून स्थानिक ग्रामसभा, सामाजिक संस्था आणि पर्यावरणप्रेमींनी लढवलेल्या चिकाटीच्या संघर्षाला मिळालेला विधिमान्यता प्राप्त विजय आहे.

    या निर्णयामुळे सावंतवाडी तालुक्यातील कुंभवडे, असनिये, पडवे, माजगाव, भालावल, तांबोळी, सरमळे, दाभिळ, ओटवणे, कोनशी, घारपी, उडेली, केसरी, फणसवडे आणि फुकेरी ही १५ गावे तसेच दोडामार्ग तालुक्यातील कुंब्रल, पणतुर्ली, तळकट, झोळंबे, कोलझर, शिरवल, कळणे, भिकेकोनाळ, खडपडे आणि भेकुर्ली उगाडे ही १० गावे केंद्राच्या संरक्षण कवचाखाली आली आहेत. या भागात अनेक वर्षांपासून वाघांचे दर्शन झाले आहे, बिबटे, रानगवे, सांबर, खवले मांजर, हत्तींसारखे वन्यप्राणी वास्तव्यास आहेत. घनदाट सदाहरित वने, जैवविविधतेचा समृद्ध खजिना आणि सह्याद्रीच्या पर्वतरांगा यामधील हे गाव म्हणजे निसर्गाचं एक अविभाज्य अंगच आहेत. त्यामुळे ‘सह्याद्री वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर‘साठी याला ओळख मिळावी, ही मागणी गेली अनेक वर्षं होत होती.

    या निर्णयामागे स्थानिक जनतेचा आणि सामाजिक संस्थांचा सक्रिय सहभाग होता. ‘वनशक्ती फाऊंडेशन‘ आणि ‘आवाज फाऊंडेशन‘ यांसारख्या संस्थांनी २०१० पासून सातत्याने पाठपुरावा केला. अनेकवेळा स्थानिक प्रशासन, वन विभाग दुर्लक्ष करत असताना, ग्रामसभांचे ठराव, अभ्यास अहवाल, वन्यजीवांचे पुरावे हे सर्व गोष्टी उच्च न्यायालयात सादर केल्या गेल्या. परिणामी, २२ मार्च २०२४ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला थेट प्रश्न विचारत या भागातील पर्यावरण रक्षणासाठी कोणती पावले उचलली याचा खुलासा मागितला. यानंतर केंद्राने ही अधिसूचना जारी केली.

     अधिसूचनेनुसार, या भागात मोठ्या प्रमाणावर वृक्षतोडीवर बंदी राहील. प्रदूषणकारी प्रकल्प, खाणकाम, मोठ्या औद्योगिक योजना तसेच टाऊनशिप यांना यापुढे परवानगी मिळणार नाही. कळणे येथे सध्या सुरू असलेला खाण प्रकल्पही पुढील पाच वर्षांत बंद करावा लागणार आहे. अर्थात, स्थानिक जनतेच्या गरजा लक्षात घेऊन लहान घरं, पारंपरिक बांधकाम, छोट्या पर्यटन प्रकल्पांना परवानगी दिली जाणार आहे. तसेच हरित प्रकल्प, पर्यावरणपूरक उपक्रमांना बंदी नसेल. ही एक संतुलित भूमिका आहे. निसर्ग रक्षण आणि स्थानिक विकास यांचा समन्वय साधणारी.

     मात्र या निर्णयामुळे काही प्रस्थापित विकास आराखडे डगमगले आहेत. राज्य सरकारचा महत्त्वाकांक्षी शक्तीपीठ महामार्ग याच संवेदनशील परिसरातून जाणार होता. गेळे, आंबोली, पारपोली, वेर्ले, उडेली, फणसवडे, घारपी, फुकेरी, तांबोळी, डेगवे, बांदा ही बारा गावे महामार्गासाठी निश्चित झाली होती. यातील अनेक गावे या अधिसूचनेच्या यादीत असल्याने, आता भूसंपादन प्रक्रिया अडचणीत येणार हे स्पष्ट आहे. त्यामुळे या महामार्गाच्या आराखड्याला पर्यावरणीयदृष्ट्या नव्याने आढावा घ्यावा लागेल. हा मार्ग पूर्ववत ठेवायचा असेल, तर त्याला कायदेशीर आणि पर्यावरणपूरक पर्याय शोधावे लागतील.

     या पार्श्वभूमीवर एक व्यापक प्रश्न समोर येतो विकास म्हणजे नक्की काय? रस्ते, खाणी, उद्योग हे विकासाचे एकटवलेले चेहेरे अनेक दशकांपासून आपल्यावर लादले गेले. पण त्यातून निसर्गाचा, पाण्याचा, हवामानाचा जितका ­हास झाला, तितका बहुधा कधीच नव्हता. त्यामुळे आता विकासाच्या संकल्पनाच पुनर्पस्थापित करण्याची वेळ आली आहे. स्थानिक लोकांच्या गरजा, पर्यावरणाचे संवर्धन, स्थानिक संसाधनांवर आधारित रोजगार निर्मिती आणि दीर्घकालीन पर्यावरणीय शाश्वतता या गोष्टी विकासाच्या केंद्रस्थानी आल्या पाहिजेत.

     पश्चिम घाट संवर्धनासाठी पर्यावरण तज्ज्ञ माधव गाडगीळ यांनी पश्चिम घाटातील प्रदेश इको सेन्सिटिव्ह करण्यासंदर्भात शिफारस केली होती. त्यावेळी गाडगीळ अहवाल कोकणात किवा पश्चिम घाटात लागू केला तर घराची कौले सुद्धा बदलता येणार नाहीत अशा प्रकारचा अपप्रचार इथल्या राज्यकर्त्यांनी केला होता. परंतु इथली जैवविविधतेचे रक्षण करण्यासाठी स्थानिकांचा उत्स्फूर्त सहभाग त्याला अभ्यासकांची मिळालेली भक्कम साथ यामुळे न्यायालयाच्या आदेशाने केंद्र शासनाला यादी सूचना जाहीर करणे भाग पडले.

     सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात हा निर्णय घेतला गेला, हे निश्चितच स्वागतार्ह आहे. पण याचाच अर्थ असा नाही की केवळ अधिसूचना प्रसिद्ध झाली आणि काम संपले. आता खरी जबाबदारी सुरू होते. या निर्णयाची अंमलबजावणी, समितीच्या कार्यक्षमतेवर लक्ष ठेवणे, स्थानिक लोकांचे हक्क अबाधित ठेवत निसर्गाचे रक्षण करणे. कारण निसर्ग वाचवणं ही केवळ वन्यजीवांची नाही, तर माणसाचीही लढाई आहे. आणि ती लढाई एकदा जिंकली की, विकासाचं खरं उत्तरही आपसूक मिळेल.

Leave a Reply

Close Menu