आपण रोजच सरकारी दारात उभं राहतो. शासकीय कार्यालये, नगरपालिका, महसूल विभाग, शिक्षण खाते, पोलीस ठाणे. कोणते ना कोणते कागद, मंजुरी, तपासणी किवा प्रमाणपत्रासाठी. आणि तिथंच सुरू होते एक दुसरी सिस्टीम. हसया चेहयाने ‘काम होईल हो‘ म्हणणाया अधिका-यांच्या मागे एक अशा यंत्रणेचा पडदा असतो, ज्यामध्ये लाच ही फक्त एक सवय नसते, ती व्यवस्थेचा अविभाज्य भाग बनते.
‘लाच‘ ही आता चुकून घडणारी गोष्ट राहिलेली नाही. ती ठरवून, नियोजनबद्ध पद्धतीने, साखळीने चालणारी यंत्रणा बनली आहे. वरपासून खालपर्यंत प्रत्येक स्तरावर कोणी ना कोणी यामध्ये सहभागी असतो. पकडले गेले तरी त्यांना भीती नाही. कारण तिथं असतो त्यांचा ‘सिस्टम‘वर विश्वास-तो त्यांना वाचवेल. निलंबन, चौकशी, बदली हे सर्व केवळ लोकांना दाखवण्यासाठीचे सोपस्कार. काही महिन्यांनी हेच चेहरे परत त्या खुर्चीत बसलेले दिसतात.
आता सोशल मीडियाच्या काळात, जेव्हा लाच घेताना अधिकारी पकडले जातात, तेव्हाही एक चित्र दिसते कारवाई झाल्याबद्दल फटाके फोडले जातात, मिठाई वाटली जाते. काही ठिकाणी समर्थनार्थ देखील मोर्चे निघतात. हा उलटसुलट न्याय बघून सामान्य माणूस संभ्रमात पडतो. गुन्हेगाराच्या पाठिशी उभं राहणारा समाज, हा न्यायाच्या कल्पनेलाच गालबोट लावतो.
खरे पाहता, लाचखोरीवर केवळ एसीबी (ऋृदद्यत्-क्दृद्धद्धद्वद्रद्यत्दृद एद्वद्धड्ढठ्ठद्व) कारवाई करणे ही पुरेशी उपाययोजना नाही. ही एकप्रकारे टोकाची प्रक्रिया आहे जेव्हा अपराध घडतो, तेव्हा तो उघडकीस आणणे. पण त्या आधी व्यवस्थेमध्ये अशी अनेक ठिकाणं असतात, जिथे पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्वाची गरज असते. शासकीय व्यवहार ऑनलाईन करणं, कामाची मुदत निश्चित करणं, नागरिकांना तक्रार करण्यासाठी स्वतंत्र, कार्यक्षम यंत्रणा देणं.
लाचखोर अधिकायांना पकडले गेल्यानंतर चौकशीअंती त्यांना झालेली शिक्षा, कारवाई याची माहिती नागरिकांना असणं आवश्यक आहे. लाचखोर अधिकायांना धाक निर्माण होईल अशा प्रकारची कठोर कारवाई कायद्यामध्ये प्रस्तावित करणे लाचखोरी रोखण्यासाठी आवश्यक आहे.
पण प्रश्न इतकाच नाही. अनेकदा, ही सिस्टीम केवळ अधिकायांपुरती मर्यादित राहत नाही. तिचं समर्थन करणारे लोकही असतात. ‘थोडं फार घ्यावं लागतं‘ हा भाव, ‘काम करून घेण्यासाठी थोडं काही द्यावं लागतं‘ ही समजूत, हे सगळंच व्यवस्थेच्या अपयशाचं लक्षण आहे. जोपर्यंत आपणच या सिस्टीमचा भाग बनतो, तोपर्यंत या व्यवस्थेचं रूपांतर होणं अशक्य आहे.
लाचखोर अधिकारी पकडल्यावर आपण जो आनंद व्यक्त करतो, तो क्षणिक असतो. त्या माणसाला पकडणं म्हणजे संपूर्ण रोग नाहीसा करणं नव्हे – ते फक्त ताप उतरल्यासारखं असतं. मूळ रोग आहे निष्क्रीय प्रशासन, राजकीय हस्तक्षेप, आणि जनतेचा संयम गमावलेला आवाज. लाचखोरी ही एक सामाजिक मानसिकता बनली आहे. ती फक्त प्रशासनात नाही, ती शालेय सर्टिफिकेटपासून न्यायालयाच्या निकालापर्यंत पोचलेली आहे.
अशावेळी नागरिकांनी सजग होणं ही काळाची गरज आहे. आरटीआयचा प्रभावी वापर, सामाजिक संस्थांचा सहभाग, माध्यमांची निर्भीड भूमिका आणि सर्वात महत्त्वाचं -आपल्या मनातली सहनशीलता संपवणं. ‘काय फरक पडतो‘ या उदासीनतेतून बाहेर येणं. प्रत्येक नागरिक लाच मागणाया अधिकायाविरोधात आवाज उठवेल, तेव्हाच सिस्टीमला हादरा बसेल.
सरकारी अधिकारी म्हणजे समाजाचा आरसा असतो. जर त्याचं प्रतिबिंब भ्रष्ट असेल, तर आपण कुणाला दोष देणार? फक्त एसीबी कारवाया, निलंबनाच्या फाईली, किवा सोशल मीडियावरील काही मिनिटांचा चर्चासत्र या व्यवस्थेला बदलू शकत नाहीत. त्यासाठी हवा दीर्घकालीन आणि ठाम लढा केवळ गुन्हेगाराला शिक्षा नाही, तर संपूर्ण सिस्टीमला आरपार बदलणारा निर्णायक आवाज. समाज म्हणून आपण यासाठी तयार आहोत का ? याचा विचार प्रामाणिकपणे अंतर्मुख होऊन करायला हवा.