वयाच्या सहाव्या वर्षांपासून सर्व माध्यमांच्या शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना तीन भाषा शिकविण्याचा महाराष्ट्र शासनाने नुकताच घेतलेला निर्णय वादग्रस्त ठरला आहे. नवीन शैक्षणिक धोरणाचा भाग म्हणून त्रिभाषा सूत्र शासनाने पहिल्या इयत्तेपासून लागू करायचे ठरविले आहे. परंतु, आता या सूत्राच्या नावाखाली लहान मुलांवर तीन भाषा शिकण्याची सक्ती लादली जाते आहे, शिक्षण तज्ज्ञांचे नेमके काय मत आहे हे जाणून न घेता आता हा एक राजकीय व सामाजिक प्रश्न बनला आहे, असे अनेक प्रश्न आता या निमित्ताने उपस्थित होत आहेत. विशेषतः पालक, काही शिक्षक संघटना, भाषा शास्त्रज्ज्ञ आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी या निर्णयाविरोधात अभ्यासपूर्ण आणि स्पष्ट भूमिका मांडली आहे.
शासनाच्या निर्णयात म्हटले आहे की, त्रिभाषा शिकविणे सक्तीचे असले तरी त्यात कोणती तिसरी भाषा शिकवायची हे शाळा आणि पालकांच्या निवडीवर अवलंबून असेल. हिदी अनिवार्य नाही, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. मात्र प्रत्यक्षात जेव्हा शिक्षणाच्या अंमलबजावणीच्या बाजूकडे लक्ष दिले जाते, तेव्हा वेगळीच गोष्ट समोर येते. अनेक शाळांमध्ये हिदी ही तिसरी भाषा म्हणून इयत्ता पाचवीपासून ‘परंपरेने‘ शिकवली जाते. त्यामुळे जरी शासनाने हिदी अनिवार्य नसल्याचे म्हटले असले, तरी ते वास्तवात फक्त कागदोपत्री उरते.
राज ठाकरे यांनी या निर्णयाला तीव्र विरोध केला असून, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, नव्या शैक्षणिक धोरणात त्रिभाषा सूत्राची अंमलबजावणी इयत्ता तिसरीपासून सुरू करण्याचे सुचवले आहे; सहाव्या वर्षी, म्हणजे पहिलीपासून लागू करणे हे धोरणाशी विसंगत आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, भाषेचे शिक्षण बालवयात नैसर्गिक असले तरी एकाच वेळी तीन वेगवेगळ्या भाषांचे व्याकरण, शब्दसंपत्ती, लेखनशैली आणि वाचनशैली लहान मुलांवर लादणे हे मानसिक आणि बौद्धिकदृष्ट्या अन्यायकारक ठरू शकते.
अनेक मराठी पालकांनीही या निर्णयाविरोधात नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यांच्या मते, मराठी मुलांवर लहान वयात तीन भाषा शिकवणे म्हणजे त्यांच्या बौद्धिक विकासावर अतिरिक्त बोजा लादणे आहे. भाषा शिकवणे हे योग्य आहेच, पण ते नैसर्गिक आणि सहज असावे. घरात, समाजात आणि शाळेत मुलांना भाषा सहज समजतात. मात्र शैक्षणिक अभ्यासक्रमातून त्यांना तीन भाषांचे परीक्षात्मक बंधन घालणे हे शिकवण्याऐवजी भाषा दूर करण्याचे काम करेल. मराठी भाषा आधीच अनेक घरांत बाजूला पडलेली आहे. आता जर दुसया भाषांना जास्त महत्त्व दिले गेले, तर मराठीची परिस्थिती आणखी बिकटहोण्याची भीती पालक व्यक्त करतात.
या सर्व प्रकारामुळे शिक्षकांवरही मोठा ताण येतो आहे. एकाच वर्गात तीन भाषा शिकवण्यासाठी आवश्यक असलेले शिक्षणसामग्री, प्रशिक्षित शिक्षक, वेळ आणि शैक्षणिक नियोजन यांची कमतरता आहे. ग्रामीण भागात अनेक शाळांमध्ये आजही एकच शिक्षक पूर्ण शाळा चालवत आहेत. अशा परिस्थितीत तिथे तीन वेगवेगळ्या भाषांचे अध्ययन कसे शक्य होईल, हा खरा प्रश्न आहे. शासनाने हे मान्य केले आहे की, तिसया भाषेसाठी हिदीसह संस्कृत, पाली, पाकृत, उर्दू, गुजराती, तेलुगू, बंगाली अशा पर्यायांची निवड शाळांना देण्यात आली आहे. मात्र यामागे अनेक अडचणी आहेत. एक म्हणजे उपलब्ध शिक्षकांची भाषा-तज्ज्ञता, दुसरे म्हणजे त्या विशिष्ट भाषेतील पुस्तके, तिसरे म्हणजे मुलांचा त्या भाषेशी असलेला संफ. एखादी भाषा शिकवण्यासाठी ती भाषा ऐकली, पाहिली, वापरली गेली पाहिजे. प्रत्यक्षात मात्र असे काहीच होत नाही. शासनाने ज्या पर्यायांची यादी दिली आहे, ती कागदावर पुरेशी वाटत असली, तरी व्यवहारात बहुतेक ठिकाणी हिदीच ठरते आणि मराठी विद्यार्थ्यांना आणखी एका भाषा-संकटात ढकलले जाते.
भाषा शिक्षणाचे उद्दिष्ट म्हणजे विद्यार्थ्यांमध्ये संप्रेषण कौशल्य वाढवणे, विविध भाषांबद्दल आदर निर्माण करणे आणि बहुभाषिकतेचा स्वीकार करणे असते. पण ते जर सक्तीने लादले गेले, तर त्याचा परिणाम उलट होतो. एकतर भाषा शिकण्याची उत्सुकता कमी होते आणि दुसरे म्हणजे विद्यार्थ्यांमध्ये भाषांविषयी गोंधळ निर्माण होतो. जे विद्यार्थी पहिल्या इयत्तेत शिक्षण घेत आहेत, त्यांच्यासाठी तर त्रिभाषा धोरण म्हणजे गहन शैक्षणिक अडथळा ठरतो.
राजकीय स्तरावरही हा विषय वादग्रस्त ठरतो आहे. काही संघटनांचा आरोप आहे की, त्रिभाषा सूत्रामागे हिदीचे वर्चस्व प्रस्थापित करण्याचा गुप्त हेतू आहे. महाराष्ट्रात मराठी हीच राजभाषा असताना, हिदीला अनावश्यक प्रमाणात प्रोत्साहन दिले जात आहे. हा मुद्दा केवळ भाषेचा नसून संस्कृती, अस्मिता आणि शैक्षिणक स्वायत्ततेचा आहे. महाराष्ट्रासारख्या राज्यात स्थानिक भाषेला दुय्यम स्थान देऊन इतर भाषांना प्राधान्य देणे म्हणजे संस्कृतीवर आक्रमण असल्याची भावना अनेक मराठी भाषिकांमध्ये वाढते आहे.
पण याचवेळी हे देखील मान्य करायला हवे की जागतिक स्पर्धेच्या युगात बहुभाषिक कौशल्य हे विद्यार्थ्यांसाठी फायदेशीर ठरू शकते. एकाहून अधिक भाषा अवगत असलेले विद्यार्थी संवाद, अनुवाद, प्रशासन आणि सांस्कृतिक क्षेत्रात अधिक प्रभावीपणे काम करू शकतात. मात्र, ही क्षमता नैसर्गिकरित्या विकसित व्हावी लागते, सक्तीने नव्हे. शासनाने केवळ धोरणात्मक घोषणा न करता, त्या धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी आवश्यक यंत्रणा, शिक्षक, पाठ्यपुस्तके आणि समजावून सांगणाया मोहिमा यांचा ठोस आराखडा तयार करणे आवश्यक आहे. त्रिभाषा धोरणाच्या मुद्द्यावर सगळ्यात महत्त्वाचे आहे ते म्हणजे पर्याय भाषा शिकवण्याचा आणि शिकवून घेण्याचा अधिकार हा शाळा, पालक आणि विद्यार्थ्यांवर सोपविणे.
मुलांनी काय शिकायचं ते त्यांना त्यांचं ठरवू द्यावं ही पद्धत मुलांच्या सर्वांगीण विकासासाठी उपयोगी ठरते. मुलांनी काय शिकावं, काय महत्वाचं आहे हे आपण ठरवून त्यांच्यावर लादत आलो आहोतच! त्यातून घरोघरी पालक-मुलं यांचा तुटलेला संवाद, सततचा संघर्ष हे चित्र सातत्यानं समोर येतं. मुख्याध्यापक बापानं मुलीला मारहाण करुन ठार मारल्याची अलिकडची बातमी ही प्रातिनिधिक आहे. कोटामधल्या, दहावी, बारावी निकालानंतरच्या आत्महत्यांचे आकडे सतत वाढत चाललेले दिसतात. त्यात आता महाराष्ट्रात विद्यार्थ्यांना सुरूवातीपासून हिदीची सक्ती करून तीन भाषा शिकाव्यात अशी जबरदस्ती करून शासन नेमके काय साधणार आहे?
शासनाच्या या निर्णयाविरोधात उमटलेला विरोधाचा सूर पाहता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याबाबत एक समिती स्थापन करून शिक्षण तज्ज्ञांची मते घेऊन त्रिभाषा सूत्राच्या अंमलबजावणी बाबत अंतिम निर्णय घेतला जाईल असे जाहीर केले आहे. शासनाच्या भूमिकेतून अनिवार्यता निघून गेली पाहिजे आणि शैक्षणिक धोरणात लवचिकता आणली गेली पाहिजे. शिक्षण हे संस्कारांचे, आत्मविश्वासाचे आणि ज्ञाननिर्मितीचे साधन असते; त्याला सक्तीचा बोजा बनवणे योग्य नाही. भाषा शिकवण्यासाठी प्रेम, संफ, संवाद आणि वेळ हवा असतो. केवळ प्रशासकीय आदेशाने या गोष्टी साध्य होणार नाहीत. आजची गरज आहे संवेदनशील, सुज्ञ आणि संवादक्षम शिक्षण धोरणाची. जिथे प्राथमिक शिक्षणात मातृभाषेचा विकास होईल, योग्य वयात इतर भाषा शिकण्याची संधी मिळेल पण त्याचं ओझं नसेल; ज्ञान मिळेल, पण जबरदस्ती नसेल; आणि विविधता टिकेल, पण एकात्मतेच्या नावाखाली तिचा बळी जाणार नाही याची काळजी धोरणकर्त्यांनी घ्यायला हवी.