महाराष्ट्र शासन एकीकडे मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळावा म्हणून केंद्र सरकारपुढे प्रस्ताव सादर करतं, आणि केंद्र सरकारकडून तो दर्जा अधिकृतपणे मंजूर होतो. मुख्यमंत्री जनतेसमोर उभं राहून सांगतात की ‘मराठी भाषेचा आग्रह असावा, पण दुराग्रह नको.‘ विविध पक्षांचे नेते, सत्ताधारी असोत वा विरोधक, प्रसंगी मराठीबद्दल सार्वजनिक प्रेम व्यक्त करताना दिसतात. पण या सगळ्या घोषणांच्या आणि विधानांच्या पलिकडे वास्तवाकडे नजर टाकली, तर मुंबई महानगरपालिकेच्या होऊ घातलेल्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर विशेषतः मुंबई आणि तिच्या उपनगरांमध्ये एक वेगळंच आणि निराशाजनक चित्र समोर येतं. मराठी भाषिक व अन्य भाषिक यांच्यामध्ये जाणीवपूर्वक वाद निर्माण केला जात आहे की काय असं चित्र समोर उभ राहत आहे.
मुंबईतील एका प्रसिद्ध उद्योगपतीने थेट माध्यमांसमोर, कोणताही संकोच न ठेवता, ठणकावून सांगितलं, ‘‘मी इथे तीस वर्षं राहतो, पण मराठी शिकणार नाही. मला काही करायचं असेल, करा.‘‘ ही वक्तव्यं केवळ गर्विष्ठ नाहीत, तर ती महाराष्ट्राच्या भाषिक अस्मितेचा उघडपणे अपमान करणारी आहेत. मात्र, प्रशासनाकडून त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई होत नाही. याउलट, जेव्हा मिरा रोड परिसरात हिदी भाषिकांच्या मोर्चाच्या पार्श्वभूमीवर मराठी भाषिक नागरिकांनी विरोध म्हणून शांततापूर्ण मार्गाने निषेध व्यक्त केला, तेव्हा त्यांच्यावर पोलिसी कारवाई झाली, मोर्च्याला परवानगी नाकारण्यात आली, आणि काही नेत्यांना ताब्यातही घेण्यात आलं. नंतर झालेल्या गदारोळानंतर त्याच मार्गाने मोर्चाला परवानगी दिली. या सर्व पार्श्वभूमीवर सरकारची भूमिका मात्र संशयास्पद वाटते वारंवार घडणा-या घटनांमधून एक गोष्ट ठळकपणे स्पष्ट होते. महाराष्ट्रात मराठी भाषिकांच्या भावना, भाषेची अस्मिता, आणि त्यासाठी आवाज उठवणायांची प्रतिष्ठा ही केवळ घोषणांपुरती मर्यादित ठेवण्यात येते. भाषेचा ‘आग्रह‘ सत्तेच्या भाषणांत असेल, पण तो प्रत्यक्ष रस्त्यावर उतरला की तो ‘गुन्हा‘ ठरवला जातो.
मुंबई आणि उपनगरांतील सामान्य मराठी जनता कोणत्याही भाषेच्या विरोधात नाही. मराठी समाजाने ऐतिहासिकदृष्ट्या सर्व भाषिक समाजांना सामावून घेतलं आहे. गुजराती, हिदी, उर्दू, पंजाबी, तमिळ, तेलगू. या सर्वांनी इथे आपलं स्थान निर्माण केलं आणि मराठी जनतेनेही त्यांना स्वीकारलं. पण आज विरोध आहे तो एका विशिष्ट वृत्तीला ‘‘आम्ही इथे राहतो, उद्योग करतो, सत्ता उपभोगतो, पण मराठी शिकायची, समजून घेण्याची गरज नाही‘‘, मराठी बोलायची तर त्याहून गरज नाही. अशा उद्दाम आणि वर्चस्ववादी मानसिकतेला. एखाद्याला मराठी येत नसेल, तर तो अपराध नाही. पण मराठी शिकण्याची इच्छाही नसेल, आणि त्याचा गर्व केला जाईल, तर ती वृत्ती महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक अस्मितेसाठी धोकादायक ठरते.
या पार्श्वभूमीवर गेली अनेक वर्षे मराठी भाषेच्या शासकीय आणि संस्थात्मक वापरासाठी ‘मराठी अभ्यास केंद्रा‘चे प्रमुख डॉ. दीपक पवार सातत्याने आणि अभ्यासपूर्ण काम करत आहेत. मराठी भाषेचा सरकारी आणि खासगी व्यवहारात वापर वाढावा यासाठी त्यांनी विविधस्तरांवर मागण्या केल्या, परिसंवाद घेतले, पत्रकार परिषदा केल्या. शिक्षणात हिदी भाषा सक्तीचा शासन निर्णय रद्द व्हावा म्हणून केलेल्या प्रयत्नांत त्यांचा मोलाचा वाटा आहे. सरकारने नंतर अर्थतज्ज्ञ डॉ.नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली त्रिभाषा सूत्राच्या अंमलबजावणीसाठी समिती स्थापन केली, त्याला त्यांनी तीव्र विरोध केला. त्यातून त्यांनी त्रिभाषा समितीच्या जीआरची प्रतिकात्मक होळी केली. हे आंदोलन संविधानिक मार्गांनी, संयम राखून केलं गेलं. तरीही, त्यांच्यावर तत्काळ गुन्हा दाखल करण्यात आला.
या सगळ्याला विरोध करताना, डॉ. पवार यांनी कुठेही दंगली किवा हिसेचं समर्थन केलं नाही. त्यांनी केवळ हे सांगितलं,की जिथे नागरिकांशी थेट संबंध येतो, तिथे मराठी भाषा वापरणं अनिवार्य असावं. ही मागणी तशी मूलभूत आहे ग्राहक सेवा, हॉस्पिटल, पोलीस स्टेशन, शासकीय कार्यालयं, बँका या ठिकाणी नागरिकांची भाषा समजणं ही एक मूलभूत प्रशासनिक गरज आहे.
मात्र,डॉ.पवार यांच्यावर गुन्हा दाखल होतो, आणि मराठी भाषेचा अपमान करणारा उद्योगपती मात्र गर्वाने मुक्तपणे फिरतो हे चित्र महाराष्ट्रातल्या मराठी भाषिकांना दुखावणारं आहे. याला म्हणतात दुटप्पी धोरण. एकीकडे भाषा ‘अभिजात‘ झाली म्हणायचं, आणि दुसरीकडे तिच्यासाठी काम करणायांना गुन्हेगार ठरवायचं?
ही केवळ भाषेची गोष्ट नाही. ही एका समाजाच्या आत्मसन्मानाशी संबंधित गोष्ट आहे. जेव्हा एखादा व्यक्ती ‘मी मराठी शिकणार नाही‘ असं ठामपणे सांगतो, तेव्हा तो फक्त एक वाक्य उच्चारत नाही .तो त्या भूमीतील संस्कृतीचा, भाषेचा, परंपरेचा, आणि लोकांच्या अस्मितेचा अपमान करत असतो. आणि जेव्हा सरकार किवा प्रशासन त्यावर मौन बाळगतं, तेव्हा त्याचा अर्थ फक्त दुर्लक्ष असा होत नाही . तर त्या अपमानास मान्यता दिली जात आहे असंही वाटतं.
हे सगळं घडत असताना आपण काही चांगल्या उदाहरणांची आठवण करून द्यायला हवी. सुनील शेट्टी, विद्या बालन, रजनीकांत असे कित्येक बॉलीवूड तसेच दक्षिणात्य अभिनेते विविध प्रांतातून येऊन उत्तम मराठी बोलतात. काही वर्षे राहिलेले कित्येक सामान्य नागरिक जरी दुसया प्रांतातून आलेले असले तरी मराठी भाषा सहज आत्मसात करतात कारण ते शिकण्याची तयारी ठेवतात. हीच खरी समरसतेची भावना. कारण एखादी भूमी आपल्याला संधी देते, वाढवते, प्रगल्भ करते तर त्या भूमीच्या भाषेबद्दल आदर असणं ही केवळ नैतिक जबाबदारी नाही, तर माणुसकीची प्राथमिक पायरी आहे.
आज गरज आहे दीर्घकालीन धोरणांची. जिथे केवळ घोषणांमध्ये नव्हे, तर प्रत्यक्ष व्यवहारात मराठी भाषा अस्तित्वात राहील. ग्राहकसेवा, आरोग्य, वाहतूक, प्रशासन अशा क्षेत्रांमध्ये मराठी ज्ञान असणं आवश्यक ठरावं. सरकारने उद्योगजगतात भाषा शिक्षणासाठी अनुदान दिलं पाहिजे. मराठी भाषा येणाया कर्मचायांना प्राधान्य द्यावं लागेल. व्यापारी संघटनांनी मराठीसाठी विशेष प्रमाणपत्र योजना सुरू कराव्यात. शासकीय संकेतस्थळं, फॉर्म्स, सेवा या सर्व मराठीत सहज उपलब्ध असाव्यात.
कारण, शेवटी ही गोष्ट केवळ भाषेची नाही ही न्याय, सन्मान, आणि परस्पर आदराची गोष्ट आहे. जर मराठीचा आग्रह ‘गुन्हा‘ ठरवला जात असेल, तर त्या ‘गुन्ह्यात‘ संपूर्ण महाराष्ट्र सामील होईल. कारण ही भाषा केवळ संवादाचं साधन नाही ती आपली स्वतंत्र ओळख आहे. आज जर आपण गप्प बसलो, तर उद्या आपलीच भाषा, आपलीच संस्कृती, आपलाच आवाज गप्प होईल. मराठीचा आग्रह हा अपराध नव्हे, तो अभिमान आहे.