आर्थिकदृष्ट्या गरजू रूग्णांना तातडीच्या व अत्यावश्यक आजारांवर उपचार मिळणेकरीता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेतून आणि राज्यस्तरीय कक्षप्रमुख रामेश्वर नाईक यांच्या देखरेखीत मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कक्ष जिल्हास्तरावर सुरू करण्यात आलेला आहे. गरीब व गरजू रूग्णांना दर्जेदार आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून देणे, धर्मदाय रूग्णालयांतर्गत मोफत उपचार मिळवून देणे, महात्मा फुले जनआरोग्य योजना, आयुष्मान भारत योजनेसह इतर योजनांची माहिती व सुविधा रूग्णांना मिळवून देणे, तसेच योजनेच्या बाहेर असलेल्या रूग्णांना मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी अंतर्गत मदत पुरविणे हे या कक्षाचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. या कक्षाद्वारे जिल्ह्यातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना दुर्धर आजारांवर उपचार करण्यासाठी तसेच पूर, दुष्काळ, आगीमुळे होणारे अपघात, मोठ्या नैसर्गिक आपत्तींमुळे बाधीत नागरिकांना मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी मार्फत अर्थसहाय्य पुरविले जाते. राज्यातील गरजू रूग्णांना दुर्धर आणि महागड्या आजारांवरील उपचारांसाठी आर्थिक सहाय्य प्रदान करणे आहे, हाच या कक्षाचा प्रमुख उद्देश आहे. या कक्षाच्या माध्यमातून हजारो रूग्णांना उपचार मिळाले आहेत.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासाठी नवीन प्रशासकीय इमारतीमध्ये तळ मजल्यावर पालकमंत्री नितेश राणे यांच्या हस्ते १ मे २०२५ रोजी या कक्षाचे उद्घाटन करण्यात आले आहे. हा कक्ष जिल्ह्यातील अनेक गरजू आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल रूग्णांना खया अर्थाने जीवनदायी ठरत आहे. या योजनेंतर्गत कॉकलियर इम्प्लांट/अंतस्त कर्ण रोपण शस्त्रक्रिया (वय वर्षे २ ते ६), हृदय, यकृत, मूत्रपिड, फुफ्फूस, अस्थिमतज्जा, हाताचे, खुबा, गुडघा आदींचे प्रत्यारोपण, कर्करोग शस्त्रक्रिया, कर्करोग औषधोपचार किरणोपचार, अस्थिबंधन, नवजात शिशूचे संबंधित आजार, रस्ते अपघात, लहान बालकांच्या संबंधित शस्त्रक्रिया, मेंदूचे आजार, हृदयरोग, डायलिसिस, जळीत रूग्ण, विद्युत अपघात, विद्युत जळीत रूग्ण आदी आजारांवर मदत केली जाते.
या योजनेसाठी पात्रता निकषही ठेवण्यात आले आहे. यात निदान व उपचारासाठी लागणारे वैद्यकीय खर्चाचे अंदाजपत्र (रूग्ण खाजगी रूग्णालय दाखल असल्यास सदरहू अंदाजपत्रक मा. जिल्हा शल्यचिकीत्सक यांचेद्वारा प्रमाणित करुन घेतलेले असावे), तहसिलदार कार्यालयाद्वारे प्रमाणित चालू आर्थिक वर्षाचा उत्पन्नाचा दाखला. (रु.१.६० लाख प्रती वर्षापेक्षा कमी असणे आवश्यक आहे), रूग्णाचे आधार कार्ड / लहान बालकांच्या बाबतीत बालकाच्या मातेचे आधारकार्ड, रूग्णाचे रेशनकार्ड, संबंधीत व्याधी विकार / आजाराचे संबंधी निदानात्मक तथा उपचारात्मक बाबींची कागदपत्रे, अपघात झाला असल्यास रिपोर्ट किवा पोलीस डायरीची प्रत जोडावी (रिपोर्ट ग्राह्य धरण्यात येणार नाही) आदींचा समावेश आहे.
अर्ज करताना विहित नमुन्यातील अर्ज, शिफारसपत्र, रूग्णाचे आधारकार्ड (लहान बाळासाठी आईचे आधारकार्ड), रूग्णाचे रेशनकार्ड तहसिलदार कार्यालयाचा चालू वर्षाचा उत्पन्नाचा दाखला (रु.१.६० लाखापेक्षा कमी असणे आवश्यक), निदान व उपचारासाठी लागणाया वैद्यकीय खर्चाचे प्रमाणपत्रामध्ये हॉस्पिटल रजिस्टर बँक डिटेल्स नमूद करावे. (खासगी रूग्णालय असल्यास सिव्हिल सर्जन यांचेकडून प्रमाणित केलेले.), रूग्णाचा जीईओ टॅग फोटो (त्याकरिता जीपीएस मॅप कॅमेरा हा अॅप डाऊनलोड करावा.), अपघात झाला असल्यास एफआयआर रिपोर्ट किवा पोलीस डायरीची प्रत जोडावी (एमएलसी रिपोर्ट ग्राह्य धरण्यात येणार नाही.), अर्जामध्ये नमूद केलेल्या आजाराबद्दलची सर्व कागदपत्रे (डिजिटल एक्सरे, सिटीस्कॅन, एमआरआय रिपोर्ट्स, ब्लड रिपोर्ट्स इत्यादी), अपघातग्रस्त व जळालेल्या रूग्णांचा सद्यस्थिती दाखवणारा फोटो, अवयव प्रत्यारोपण शस्त्रक्रिया अपेक्षित असलेल्या रूग्णांसाठी विभागीय आवश्यक प्रत्यारोपण समन्वय समिती प्रमाणपत्र (झेडटीसीसी) ही सर्व कागदपत्रे दिलेल्या क्रमांने स्कॅन करून सर्व कागदपत्रांची एकत्रित पीडीएफ फाईल करून ठ्ठठ्ठदृ.डथ्र्द्धढ-थ्र्ण्त्र*ढदृध्.त्द या मेल आयडीवर स्वतः मेल करावा किवा शक्य नसल्यास जिल्हास्तरीय मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कक्षाच्या डथ्र्द्धढद्मत्दड्डण्द्वड्डद्वद्धढऋढथ्र्ठ्ठत्थ्.डदृथ्र् या ईमेलवर मेल करण्यांत यावा.
विहीत नमुन्यात अर्ज भरून, आवश्यक ते सर्व कागदपत्रे सोबत आणल्यास मुख्यमंत्री सहाय्यता कक्षामधून सदरील अर्ज ई-मेलद्वारे पाठविण्यात येतो. त्यानंतर सदरील अर्जात नमूद माहितीच्या आधारे रूग्णांचे सहाय्यता निधी मंजूर करण्यात येतो. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी रूग्णालयाची कोणती अट असते. (सरकारी/धर्मादाय/मान्यताप्राप्त खाजगी रूग्णालय असणे आवश्यक आहे.)
रूग्णांवर करण्यात येणारे उपचार हे सीएमआरएफ अंतर्गत मान्यताप्राप्त असावे व रूग्णाचा आजार हा वरील आजार यादीत नमूद असावा. डिस्चार्ज झालेल्या/उपचार पूर्ण झालेल्या खर्चाची प्रतिपूर्ती म्हणून अर्थसहाय्य दिले जाणार नाही याची नोंद घ्यावी. संशयास्पद अथवा खोटी/बनावट माहिती दिलेली आढळल्यास तो अर्ज रद्द करण्यात येईल तसेच कायदेशीर कार्यवाहीस पात्र ठरेल. रूग्णालयाने दिलेल्या कोटेशनच्या आधारे उपचारास आवश्यक असेल तेवढाच निधी देण्यात येतो. सदरचा निधी रूग्णालयाच्या नोंदणीकृत खात्यावरच वर्ग करण्यांत येतो.
१ जानेवारी ते ३० जून २०२५ पर्यंत जिल्ह्यातील एक व जिल्ह्याबाहेरील तीन अशा चार जणांना रक्कम मदत म्हणून वितरित करण्यात आली आहे. (कक्षास प्रत्यक्ष भेट दिलेल्या रूग्णांपैकी बहुतांश रूग्ण हे जिह्याबाहेर उपचार घेत असून त्यांना आजार व मदतीबद्दल योग्य ते मागदर्शन करण्यांत आलेले आहे.)
मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीला एफसीआरए मान्यता मिळाली – मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी संकलनासाठी परदेशातून विविध व्यक्ती व संस्था यांच्यावतीने आर्थिक मदत स्वीकारणेसाठी भारत सरकारच्या आर्थिक निकषाच्या सर्व बाबी पडताळून व आवश्यक त्या शासकीय परवानगी मिळणेबाबतचा सर्व विषय एफसीआरएमार्फत होत असतो. तरी महाराष्ट्र राज्याच्या मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीसाठी एफसीआरए सर्व निकष परिपूर्ण होवून विदेशातून व्यक्ती व संस्थानमार्फत सदर कक्षास आर्थिक देणगी मिळण्याची परवानगी मिळालेली आहे व संपूर्ण देशात याबाबत महाराष्ट्र हे प्रथम व एकमेव राज्य आहे.
एफसीआरएला मान्यता मिळाल्यामुळे महाराष्ट्रातील जास्तीत जास्त गरीब व गरजू रूग्णांना वैद्यकीय उपचारासाठी कक्षाच्यावतीने आर्थिक मदत देणे सुलभ होणार आहे.
नागरिकांची सोय लक्षात घेऊन, अर्ज प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हाधिकारी कार्यालयात मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता कक्ष सुरू करण्यात आले आहेत. यामुळे अर्जदारांना मंत्रालयात जाण्याची गरज राहिलेली नाही. त्यांचा वेळ आणि पैसा दोन्ही वाचतो. जिल्हास्तरीय समिती ही स्थानिक पातळीवरच्या गरजा आणि अर्जदारांना तात्काळ मदत देण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावते.
संकलन – जिल्हा माहिती कार्यालय, सिंधुदुर्ग