महाराष्ट्रात शालेय विद्यार्थ्यांना देण्यात येणारा पोषण आहार हा फक्त अन्नाचा घास नाही, तर अनेक कुटुंबांचा रोजीरोटीचा प्रश्न आहे. तत्कालीन आघाडी सरकारने हा महत्त्वाचा निर्णय घेतला होता की, ज्यामध्ये पोषण आहाराची कामे थेट महिला बचत गटांना देण्याचा विचार मांडला गेला. या निर्णयामागचा उद्देश साधा होता बचत गटांना आणि तळागाळातील महिलांच्या हाताला काम मिळावे, त्यांना थोडा आर्थिक आधार मिळावा आणि सामान्य महिलांनी स्वावलंबी बनावे. ही योजना सुरूवातीला आशादायी वाटत होती, कारण ती थेट ग्रामीण आणि शहरी भागातील महिलांच्या हक्काशी जोडली गेली होती. पण ही आशा फोल ठरली, कारण सत्तांतरानंतर सर्व काही बदलले.
२०१४ साली झालेल्या सत्तांतरानंतर काही बड्या मंडळींसाठी आणि कंत्राटदारांच्या साखळीच्या दबावामुळे या योजनेच्या नियम आणि निकषात मोठे बदल करण्यात आले. नव्या नियमांनुसार, बचत गटांची उलाढाल, तांत्रिक क्षमता आणि इतर निकष इतके कडक करण्यात आले की, सामान्य महिला बचत गटांना त्यात बसणं शक्यच नव्हतं. या बदलांचा परिणाम असा झाला की, कंत्राटे तीन मोठ्या ठेकेदार मंडळींशी संबंधित महिला मंडळांना मिळाली. याचा अर्थ असा की, ही योजना ज्या हेतूने सुरू करण्यात आली होती, तिच धूळ खात राहिली. या अन्यायाविरूद्ध महिला बचत गटांनी न्यायालयात धाव घेतली. त्यांचा हा लढा यशस्वी ठरला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने तब्बल ६,३०० कोटी रूपयांच्या या कंत्राटांना थेट रद्द करण्याचा आदेश देण्यात आला आहे. या निर्णयामागे सरकारच्या कंत्राट वाटपातील गंभीर त्रुटी आणि पारदर्शकतेचा अभाव हे कारण ठरले आहे. कोर्टाने नोंदवलेल्या निरीक्षणांनुसार, नव्या नियमांमुळे सामान्य महिला बचत गटांना या कामातून वगळण्यात आले होते, जे मूळ उद्देशाला हरताळ फासत होते. हा निर्णय केवळ आर्थिक नाही, तर सामाजिक न्यायाचाही आहे. महिला बचत गटांचा आक्षेप खरा ठरला आणि सरकारला आपला निर्णय मागे घ्यावा लागला. हे सरकारचं मोठं अपयश आहे, कारण ही योजना ज्यांच्यासाठी होती, त्यांच्यापासूनच ती दूर गेली.
प्रकरणात एक धक्कादायक बाब समोर आली आहे. प्रामाणिकपणे कार्यरत असणारे मोजके महिला बचत गट हे कुटुंबं चालवण्यासाठी व्यवसायाची कास धरतात, जिथे प्रत्येक पाऊल कष्टाने उचललं जातं. पण सरकारने त्यांच्या हातातून हे काम हिसकावून घेतलं आणि ते मोठ्या ठेकेदारांना दिलं. यातून फक्त आर्थिक नुकसानच झालं नाही, तर महिलांच्या आत्मसन्मानालाही धक्का बसला. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निरीक्षणांतून हे स्पष्ट केलं की, अशा निर्णयांमुळे समाजात असमानता वाढते आणि सरकारवर विश्वास उडतो.
या निर्णयामुळे काही प्रश्न उपस्थित होतात. प्रथम, सरकारने नवे नियम का बनवले? का त्यांचा हेतू हा होता की ही कामं फक्त काही निवडक मंडळींनाच मिळावीत? महिला बचत गटांना बाजूला ठेवून कंत्राटे देण्यामागे कोणता दबाव होता? आणि सर्वात महत्त्वाचे, जेव्हा कोर्टाने हस्तक्षेप करावा लागतो, तेव्हा सरकारची जबाबदारी काय होते? या प्रश्नांची उत्तरे सरकारला द्यावी लागतील, कारण जनतेचा विश्वास जिंकणं आता त्यांच्यासाठी आव्हान बनलं आहे.
महिला बचत गटांचा हा विजय फक्त एका कंत्राटाचा नाही, तर त्यांचा स्वाभिमानाचा आहे. या लढाईतून त्यांनी दाखवून दिलं की, अन्यायाला सामोरे जाण्याची त्यांची ताकद आहे. पण दुसरीकडे, सरकारने आपली चूक मान्य करायला हवी. कोर्टाच्या निर्णयानंतर आता वेळ आली आहे की, पोषण आहाराची कामं पुन्हा एकदा थेट महिला बचत गटांना द्यावीत. यामुळे नवा विश्वास निर्माण होईल आणि या योजनेचा मूळ हेतू साध्य होईल.
हे प्रकरण फक्त महाराष्ट्रापुरतं मर्यादित नाही. देशभरात अशा योजना राबवताना पारदर्शकता आणि समानतेची काळजी घ्यावी लागेल. महिला सक्षमीकरण हा फक्त घोषणांचा विषय नाही, तर प्रत्यक्षात त्यांना संधी देण्याचा आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या या निर्णयाने सरकारला एक धडा दिला आहे. जनतेच्या हक्कावर गदा आणणारे निर्णय कधीच टिकत नाहीत. आता सरकारने आपली दिशा सुधारावी आणि महिला बचत गटांना त्यांचं स्थान परत मिळवून द्यावं, जेणेकरून ही योजना पुन्हा एकदा आशेचा किरण बनू शकेल.