संच मान्यतेचे निकष पुढे करून 20 पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा महाराष्ट्र शासन शाळांचा व्यवस्थापकीय खर्च परवडत नाही म्हणून बंद करण्याचा घाट घालत आहे. एकीकडे असे निराशादायक वातावरण असताना सिद्धेश लोकरे सारखा तरूण एक आशेचा किरण ठरतो आहे.
सिद्धेश लोकरे आणि मिशन 30-30-3 या उपक्रमाने नेमकं काय केलं आणि काय बदल घडवले हे जाणून घेणे आणि त्यापासून प्रेरणा घेत प्रत्येक तालुका पातळीवर असं काही करण्याची गरज आहे.
सिद्धेश लोकरे हा तरूण फक्त कंटेंट क्रिएटर नाही तर एक सामाजिक बदल घडवण्यासाठी मैदानात उतरणारा कार्यकर्ता आहे. सिद्धेश आणि त्याच्या टीमने 30 दिवस, 30 शाळा आणि 3 कोटी रूपये हे ध्येय घेऊन “मिशन 30-30-3′ नावाची मोहीम सुरू केली. या योजनेत त्यांनी महाराष्ट्रातील ग्रामीण व पसरलेल्या सरकारी शाळांचा पाठपुरावा केला. त्यांच्या टीमने शाळांना प्रत्यक्ष भेटी दिल्या, त्या शाळांची परिस्थिती पाहिली, मुलांशी संवाद साधला. भेटी दिलेल्या ब¬याच शाळांमध्ये अनेक मूलभूत सुविधा नव्हत्या. बेंच-डेस्क, स्वच्छ पाणी, शौचालयं, ग्रंथालय, अत्याधुनिक शिक्षणासाठी साधनसामग्री या भौतिक सुविधांसोबत सुरक्षित इमारत देखील नव्हती.
सिद्धेशने त्या शाळांमध्ये असलेल्या समस्या भिंती कोसळण्याची भीती, मुलांना जमिनीवर बसून शिकावे लागणे, पाणी-स्वच्छतागृह नसणे यांचे व्हिडिओ आणि फोटो शूट केली. सोशल मीडियावर (इंस्टाग्राम, व्हिडिओ) त्या वास्तव परिस्थितीचे सत्य जगासमोर आणले. हे केवळ माहिती देण्यापुरतं नव्हतं; लोकांमध्ये संवेदना जागवण्याचं काम होत होतं. ज्यांनी कधी अशा शाळांची कल्पनाच केली नसती.
यानंतर, ते फक्त सांगणे नव्हे, तर ठोस काहीतरी करावं म्हणून सिद्धेश लोकरे आणि टीमने क्राऊडफंडिंग सुरू केले. “मिशन 30-30-3’च्या माध्यमातून, सामान्य लोक, समाजातील सहभागी, देणगीदार यांचा सहभाग करून निधी गोळा केला, ज्यातून शाळांचे पुनरूज्जीवन करायचे ठरले.
त्या निधीमुळे अनेक शाळांमध्ये तातडीने सुधारणा कामे सुरू झाली. जे काम खरे तर शासनाने करणं अपेक्षित आहे ते या तरूणांनी करून दाखविले. कोसळणा¬या भिंती दुरूस्त करणे, सुरक्षित वर्गखोल्या बनवणे, बेंच-डेस्क पुरवणे, पिण्याचे पाणी, शौचालयं, ग्रंथालयं किंवा शिक्षण साहित्य देणे. काही शाळांमध्ये अगदी डिजिटल शिक्षणासाठी प्रयत्नही सुरू झाले. या सर्व बदलांमुळे या 30 शाळांमधील काही मुलं रोबोटिक्स शिकत आहेत, अभ्यासक्रमाव्यतिरिक्त भाषा व कौशल्यं शिकत आहेत.
या कामामुळे त्या मुलांचा आत्मविश्वास वाढला, पालकांचा, शिक्षकांचा विश्वास वाढला. ज्या शाळा थोड¬ाफार अडचणींमुळे बंद पडण्याच्या स्थितीत होत्या, त्या आता टिकण्यासाठी सज्ज झाल्या. त्यामुळे “शाळा बंद करा किंवा विलीन करा’ याऐवजी “शाळा सुधारूया, शाळा चालू ठेवूया’ असा पर्याय निर्माण झाला.
पर्यायी शिक्षण, पायाभूत सुविधा, जागरूकता, लोकसहभाग या सर्वांमध्ये “मिशन 30-30-3′ एक गेम चेंजर ठरली. सिद्धेशने आपली स्कूटी घेतली, महाराष्ट्रातील काही ग्रामीण भाग पिंजून काढला आणि स्वप्नाला नियोजन पूर्वक सत्यात उतरवलं.
सिद्धेश आणि तरूणांचे हे प्रयत्न पाहून राज्याच्या शिक्षण विभागाला खरे तर स्वतःची लाज वाटायला हवी. जे काम शासनाने करायला हवे तेही तरूण मंडळी करत आहेत. लोकसहभाग किंवा प्रयत्न म्हणून नक्कीच हे प्रेरणादायी आहे परंतु शिक्षण हक्काची अंमलबजावणी करणे ही मुख्य जबाबदारी ही आपण लोकांनी निवडून दिलेल्या सरकारची आहे हे विसरून चालणार नाही. “मिशन 30-30-3′ फक्त निधी जमवण्याची मोहीम नाही, तर विद्याथ्र्यांच्या न्यायाची, त्यांच्या कल्याणाची व त्यांच्या भविष्यातील संधींची उपलब्धता आहे.
सिद्धेश लोकरे यांनी केलेलं काम सोशल मीडियावर बातम्यांमधून प्रसिद्ध झालं, त्यामुळे ते आपणा सर्वांपर्यंत पोहोचले. परंतु अगोदरपासूनच सिंधुदुर्ग जिल्ह्रातील जिल्हा परिषद शाळांच्या शाळा व्यवस्थापन समित्या, जागरूक ग्रामस्थ यांच्या पुढाकाराने कित्येक शाळांचा चेहरा मोहरा बदलला आहे. वेंगुर्ला तालुक्यातील भटवाडी शाळा नं. 2, शाळा नं.1, परबवाडा शाळा या शाळांमध्ये ग्रंथालय, संगणक, स्मार्ट बोर्ड या सुविधा 2015 सालापासूनच ग्रामस्थांनी लोकसहभागातून देणग्यांमधून उपलब्ध करून दिल्या आहेत. भगीरथ प्रतिष्ठान सारख्या संस्था तर कौशल्याभिमुख शिक्षण देण्यासाठी सातत्याने शाळांसोबत उपक्रम राबवत आहेत.
समाजात असे जागरूक नागरिक, संस्था असताना शासनाने कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद असे धोरण राबविणे अनाकलनीय आहे. शिक्षणासारखा जीवनाची दिशा बदलणारा मूलभूत घटक राज्याच्या प्रथम प्राधान्यावर असायला हवा. कमी पटसंख्येचा निकष लावून शाळा बंद करण्याचा निर्णय बदलायचा असेल तर जागरूक नागरिकांना एकत्र येऊन येण्यावाचून पर्याय नाही.
– सीमा शशांक मराठे, वेंगुर्ला
मोबा. – 9689903367