‘काजू फळपिक विकास समिती‘चे अध्यक्ष दीपक केसरकर यांनी काजूच्या माध्यमातून सर्वांगीण विकास होण्याच्या दृष्टीने योजना तयार करुन शासनाला सादर केली. ही योजना शासन निर्णयाद्वारे गेल्या १५ दिवसांत जाहीर होणार आहे. शासनाच्या अर्थसंकल्पीय बजेटमध्ये त्यासाठी १३४५ कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूद केल्यामुळे महाराष्ट्रातील शेतकरी, रोजगार, उद्योजक या सर्वांचा विकास होण्याच्या दृष्टीने शासनाकडे काजूचे सर्वांगीण विकास धोरण साध्य होईल, अशी प्रतिक्रिया महाराष्ट्र कॅश्यू मॅनुफॅक्चरर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष सुरेश बोवलेकर यांनी व्यक्त केली आहे. महाराष्ट्रातील काजू उद्योगाला व्हॅट परतावा योजना नविन जीएसटी करप्रणाली लागू केल्याने १ जुलै २०१७ पासून बंद झाली. त्यामुळे महाराष्ट्र कॅश्यू मॅनुफॅक्सरर्च असोसिएशनने महाराष्ट्रातील शेतकरी, रोजगार, उद्योजक या सर्वांचा विकास होण्याच्या दृष्टीने शासनाकडे काजूचे सर्वांगीण विकास धोरण येण्यासाठी वारंवार शासनाच्या मंत्र्यांकडे केलेल्या पाठपुराव्याचे फलित म्हणून १८ जुलै २०१८ रोजी काजूचे सर्वंकष विकास धोरणांतर्गत ‘काजू फळपिक विकास समिती‘ गठित केली. याचे अध्यक्षपद दीपक केसरकर यांना दिले. ही फळपिक योजने उद्दिष्टे महाराष्ट्र शासनाने अर्थ संकल्पिय अधिवेशनात केलेल्या भरीव तरतूदमुळे पूर्णत्वास येतील असे बोवलेकर म्हणाले.