सिंधुदुर्गसह राज्यभरातील मोडकळीला आलेली शासकीय आरोग्य व्यवस्था मोठ्या सुधारणेच्या प्रतिक्षेत आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील अगदी प्राथमिक आरोग्य केंद्रापासून ते ग्रामीण रूग्णालय, उपजिल्हा रूग्णालय, जिल्हा रूग्णालय या सर्वांच्या इमारती चांगल्या पद्धतीने बांधलेल्या आहेत. परंतु, त्यामध्ये रूग्णांवरती उपचार करणाया पूर्णवेळ डॉक्टरचीच कमतरता आहे. ओरोस येथील जिल्हा रूग्णालय, सावंतवाडी, वेंगुर्ला, शिरोडा येथील उपजिल्हा रूग्णालये तर गोवा-बांबुळी येथे रूग्णांना पाठवण्याचे रेफरल सेंटर बनली आहेत. गंभीर रूग्णांवर येथे उपचार होत नाहीत हे वास्तव नाकारता येणारे नाही. सर्व रूग्णालयांमध्ये पुरेशा प्रमाणात औषधे उपलब्ध असतात का? याचीही देखरेख ठेवणे गरजेचे आहे.
मागील आठवड्यात वेंगुर्ला उपजिल्हा रूग्णालय येथे संतप्त नागरिकांनी आरोग्य अधिकायांना घेराव घालत त्यांना रूग्णालयाच्या दुरावस्थेचा पाढाच वाचून दाखवला. रूग्णालयामध्ये पुरेशा सुविधा नसणे, भूलतज्ज्ञ नसल्यामुळे गुंतागुंतीची शस्त्रक्रिया अगर प्रसुती या रूग्णालयात डॉक्टर असताना देखील होऊ शकत नाही. दंत विभाग तर चेष्टेचा विषय बनवावा अशी त्याची अवस्था आहे. केवळ एक खुर्ची आणून ठेवली आहे. तिथे कोणतीच उपकरणे नाहीत. वेंगुर्ला उपजिल्हा रुग्णालय हे केवळ नावालाच राहिले असून येथे केवळ ओपीडी आणि सर्दी खोकल्याचे रूग्ण तपासणी करता येतात. कोणत्याही प्रकारच्या साधारण अगर अतिगंभीर रूग्णांवर वेंगुर्ल्यातच काय तर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात शासकीय व्यवस्थेमधून उपचार होणे अशक्य आहे अशी सध्याची स्थिती आहे. वेंगुर्लावासीयांनी उपजिल्हा रूग्णालय प्रशासनाला १० एप्रिल पर्यंतची मुदत देऊन या गंभीर अवस्थेमध्ये काही सुधारणा घडवून आणाव्यात अन्यथा रूग्णालयाला आम्ही टाळे ठोकू असा गंभीर इशारा दिला आहे.
सावंतवाडी उपजिल्हा रुग्णालय येथेही जागरूक नागरिकांनी एकत्र येत उपोषण केले व प्रशासनाला या सुविधा सुधारण्यासाठी मुदत दिली. जनतेचा तत्कालीक उद्रेक हा व्यवस्थेमध्ये वरवरच्या मलमपट्टीसारख्या सुधारणा करतो. परंतु लक्षात येण्याजोगे दीर्घकालीन बदल हवे असतील तर मूलभूत धोरण ठरविणारे आपले आमदार, मंत्री यांना जाब विचारण्याची गरज आहे. प्रशासकीय वेग आणि राजकीय इच्छाशक्ती एकत्र आले तर आरोग्य व्यवस्थेत सुधारणा घडविणे कोणीच रोखू शकत नाही.
आरोग्याच्या दुरावस्थेमध्ये बदल घडवायचा असेल तर आपल्याला धोरणात्मक निर्णय घ्यावे लागतील. सिंधुदुर्गात सुरू झालेले शासकीय रूग्णालय चांगल्या प्रकारे कसे काम करेल. सध्या येत असलेल्या अडचणीवर कशाप्रकारे मात करता येईल हे सर्वांनी मिळून ठरवले पाहिजे. डॉक्टरांच्या रिक्त पदांचा प्रश्न, औषधांची कमतरता, अपुरा कर्मचारी वर्ग, आवश्यक तंत्रज्ञांची भरती हे प्रश्न सोडविणे गरजेचे आहे. राज्यापासून केंद्रापर्यंत सत्तेच्या केंद्रस्थानी असलेले राणे कुटुंबिय, सलग तीन वेळा या मतदारसंघातून निवडून आलेले आमदार दीपक केसरकर राज्यात आणि केंद्रात असलेले सत्ताधारी पक्षाचे पदाधिकारी या सर्वांनी मनात आणले तर हा बदल प्रत्यक्षात घडवणे सहज शक्य आहे.
सध्या विधिमंडळाचे अधिवेशन सुरू आहे. अधिवेशनामधील विद्यमान मंत्री आमदार यांची चर्चा भाषणे पाहिल्यास महाराष्ट्रासमोरच्या समस्या काही वेगळ्याच आहेत का? असा प्रश्न पडतो. महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या अधिवेशनात सध्या ज्या विषयांवर चर्चा केली जात आहे, ते पाहिले तर स्पष्ट होते की, राज्यातील गंभीर समस्या दुर्लक्षित राहत असून, राजकीय अजेंडा पुढे रेटण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. आरोग्य व्यवस्थेतील अपुया सुविधा, शिक्षणातील वाढती अनिश्चितता, बेरोजगारी, शेतकयांच्या आत्महत्या आणि पायाभूत सुविधांची दुरावस्था हे विषय बाजूला पडले आहेत. त्याऐवजी, औरंगजेबाच्या कबरीचा मुद्दा, कोरटकर आणि कुणाल कामरा यांच्याशी संबंधित वादग्रस्त चर्चा यावर विधिमंडळाचा जास्तीत जास्त वेळ खर्च केला जात आहे.
विधिमंडळ हे जनतेच्या हितासाठी काम करणारा सर्वोच्च मंच आहे. येथे राज्याच्या समस्या, त्यावरील उपाययोजना, धोरणनिर्मिती आणि कायद्यांसाठी अर्थपूर्ण चर्चा अपेक्षित असते. मात्र, सध्याच्या अधिवेशनात हे दृश्य वेगळे आहे. वास्तविक पाहता, महाराष्ट्रात आरोग्य व्यवस्थेचा विचार करता सरकारी रूग्णालयांमध्ये पुरेशा सुविधा नाहीत, डॉक्टर्स आणि वैद्यकीय कर्मचारी अपुरे आहेत. नुकत्याच झालेल्या काही घटनांमध्ये अनेक रूग्णांना अपुया सुविधांमुळे आपले प्राण गमवावे लागले. असे असताना, या बाबींकडे लक्ष देण्याऐवजी विधिमंडळात राजकीय आणि धार्मिक मुद्द्यांवर वादंग घालणे म्हणजे जनतेची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न आहे.
धर्म, व्यक्ती आणि इतिहासातील घटनांवर चर्चा करून राजकीय पक्ष आपली मतपेटी मजबूत करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. लोकांच्या भावनांना हात घालून धार्मिक तेढ निर्माण करण्याचे प्रयत्न होत आहेत. कुठल्याही सरकारचे प्राधान्य हे जनतेच्या मूलभूत गरजांवर असावे, पण सध्याच्या परिस्थितीत विधिमंडळात नेत्यांचे लक्ष जनतेच्या समस्या सोडून इतर गोष्टींकडे वळले आहे.
विधिमंडळाचे कामकाज हा लोकशाही प्रक्रियेतील एक महत्त्वाचा भाग आहे. पण जर तो वेळ अनावश्यक चर्चांसाठी वापरला गेला तर लोकशाहीचा गाभाच कमकुवत होईल. जनतेला अशा चर्चा नको आहेत ज्या त्यांचे आयुष्य बदलणार नाहीत. त्यांना हवी आहेत ठोस निर्णय, सक्षम आरोग्य व्यवस्था, रोजगारनिर्मिती आणि उत्तम सार्वजनिक सुविधा.
लोकांनी निवडून दिलेले प्रतिनिधी जर खया प्रश्नांवर चर्चा करण्याऐवजी भावनिक आणि राजकीय फायद्यासाठी बेजबाबदार चर्चा करत असतील, तर ही लोकशाहीसाठी धोक्याची घंटा आहे. हे चित्र बदलण्यासाठी जनतेनेही सतर्क राहिले पाहिजे आणि आपल्या प्रश्नांची उत्तरं मागितली पाहिजेत. सरकारनेही आपल्या जबाबदारीची जाणीव ठेवून समाजहिताचे निर्णय घ्यायला हवेत.
राजकारणावरून समाजकारणाकडे वळण्यासाठी आणि विधिमंडळाच्या वेळेचा योग्य उपयोग करण्यासाठी सर्वसामान्य जनतेने आपल्या हक्काची जाणीव ठेवून लोकप्रतिनिधींना जाब विचारणे गरजेचे आहे.