भारतीय राज्यघटनेने प्रत्येक नागरिकाला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा मूलभूत हक्क दिला आहे. हा अधिकार म्हणजे केवळ बोलण्याचे स्वातंत्र्य नव्हे, तर विचार मांडण्याचे, लेखनाचे, सर्जनशील अभिव्यक्तीचे आणि कलात्मक निर्मितीचेही स्वातंत्र्य आहे. मात्र सध्या देशभरात आणि महाराष्ट्रात या हक्कावर सामाजिक, राजकीय आणि प्रसंगी कायदेशीर मर्यादा येताना दिसत आहेत.
मुंबईमधील एका कार्यक्रमात विनोदी कलाकार कुणाल कामराने विडंबनगीत सादर केल्यानंतर त्याच्या कार्यक्रमावर बंदी घालण्यात आली. स्टुडिओची तोडफोड झाली.एकूणच राजकीय व्यक्ती, राजकारण, विशिष्टसमाज या विषयी काही विनोदी अंगाने बोलले गेल्यास ते खुलेपणाने स्वीकारण्याच्या शक्यता या दिवसेंदिवस कमी होत चालल्या आहेत हे कित्येक कलाकार आज मान्य करतात.
गुजरातमधील काँग्रेसचे खासदार इमरान प्रतापगढी यांनी समाजमाध्यमावर कविता पोस्ट केली. ती ‘भावना दुखावणारी‘ ठरवून त्यांच्यावर एफआयआर दाखल झाला. सुप्रिम कोर्टाने या प्रकरणात एफआयआर रद्द करत अत्यंत महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवले.
जेव्हा आरोप हे फक्त भाषण किवा लिखाणावर आधारित असतात, तेव्हा कायदा अंमलबजावणी यंत्रणांनी त्या भाष्याचे बारकाईने परिक्षण करणे अत्यावश्यक ठरते. कुठल्या विडंबनात्मक लिखाणाने दुभंगेल एवढे आपले प्रजासत्ताक डळमळीत नाही असे निरीक्षण नोंदवले.
आज अनेक मराठी नाटके व चित्रपट केवळ त्यातील कथाविषय किवा विशिष्टभाष्यामुळे लक्ष्य केली जात आहेत. जुने ते सोने म्हणत आपल्याकडे अभिव्यक्तीच्या प्रचलित चौकटीत बसणाया गोष्टींचे कौतुक होते, मात्र जेव्हा नव्या विचारांनी, प्रस्थापित चौकटींना प्रश्न विचारले जातात, तेव्हा ते भावना दुखावणारे ठरवून त्यावर बंदीची मागणी होते. ही सामाजिक सेन्सॉरशिप बहुधा संघटित स्वरूपात येते. एखाद्या गटाच्या भावना दुखावल्या गेल्याचा दावा केला जातो आणि त्यातून निर्मिती करणायांवर तणाव, विरोध, प्रसंगी हिसेचे सावट येते. हे केवळ अभिव्यक्तीच्या मुळावरच घाव घालणारे नाही, तर समाजात विचारांच्या देवाणघेवाणीला रोखणारे आहे.
मराठी रंगभूमी ही विचारप्रवर्तनासाठी प्रसिद्ध आहे. तरीही अनेकदा संवेदनशील विषय हाताळणारी नाटके आणि चित्रपटसामाजिक विरोधाला सामोरे जातात. मात्र, त्या विरोधापलिकडे प्रेक्षकांनी त्यांना उघडपणे स्वीकारल्याची उदाहरणे आहेत.
मी नथुराम गोडसे बोलतोय हे नथुराम गोडसेचा दृष्टिकोन मांडणारे नाटक सादर करणाया कलाकारांना, निर्मात्यांना अनेकदा सरकारच्या विरोधाला सामोरे जावे लागले. काही काळ या नाटकावर बंदी आणली होती. न्यायालयात वाद गेले. सर्व विरोध पार करत हे नाटक देश-विदेशात सादर केलेल्या प्रयोगांद्वारे प्रेक्षकांनी डोक्यावर घेतले. अगदी जुन्या काळातली उदाहरणे घ्यायची तर संगीत शारदा हे बालविवाहासारख्या ज्वलंत सामाजिक प्रश्नावर आधारित नाटकही तत्कालीन काळात वादग्रस्त ठरले होते. पण समाजाच्या प्रगल्भतेची परीक्षा पास करत या नाटकालाही प्रेक्षकांनी उत्तम प्रतिसाद दिला.घाशीराम कोतवाल या नाना फडणवीसांच्या काळावर भाष्य करणाया नाटकाला तत्कालीन ब्राह्मण समाजाच्या विरोधाला तोंड द्यावे लागले. प्रस्थापित चौकटींना हादरा देत रंगभूमीचा एक काळ या नाटकाने गाजवला.
गंगाराम गवाणकर या कोकणच्या सुपुत्राने लिहिलेल्या आणि मच्छिंद्र कांबळींनी सातासमुद्रापार अजरामर केलेल्या वस्त्रहरण नाटकालाही २००७ साली हिदू जनजागृती समितीच्या टिकेचा धनी व्हावे लागले होते. त्यांनी या नाटकातील काही संवादांना आक्षेप घेतला होता. परंतु कशालाही भीक न घालता रसिक प्रेक्षकांनी या नाटकाला इतके डोक्यावर घेतले की त्याचे प्रयोग आजही हाऊसफुल गर्दीत नव्या संचात होत आहेत.
महाराष्ट्राचे लाडके व्यक्तिमत्व पु.ल.देशपांडे यांनी ‘व्यक्ती आणि वल्ली‘ या संग्रहातील कोकणातील ‘अंतु बरवा‘ हे व्यक्तीचित्र रेखाटताना देशाचे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांच्याबद्दल त्याच्या तोंडी खालील वाक्य दिली, ‘अरे कसला गांधी… जगभर फिरला, पण रत्नांग्रीस आला नाही. त्यास पक्के ठाऊक इथे त्याच्या पंचाचे कौतुक नाही आणि त्याच्या दांडीचे. आम्ही सगळेच पंचेवाले आणि त्याच्याहीपेक्षा उघडे.. त्याच्या उपासाचे कौतुक सांगाल तर इथे निम्मे कोकण उपाशी. रोज तुपाशी खाणायास उपाशी राहणायाचे कौतुक. आम्हास कसले? माणूस असेल मोठा, पण आमच्या हिशेबी त्याच्या मोठेपणाची नोंद करायची कुठच्या खात्यावर?‘ या पुस्तकातील व्यक्तिरेखा पु.ल.नी एकपात्री प्रयोगाद्वारे सादर केल्या. त्यानंतर झालेल्या नाटकाचे शेकडो प्रयोग झाले आणि प्रक्षकांनी ते अक्षरशः उचलून धरले. त्या काळात असलेल्या निर्विवाद सत्ताधारी काँग्रेस पक्षाने अगर त्यांच्या नेत्यांनी, कार्यकर्त्यांनी पु.ल.देशपांडे यांच्या या लिखाणावर बंदी घालावी किवा ‘व्यक्ती आणि वल्ली‘ या नाटकाचे प्रयोग बंद करावेत अशी मागणी केल्याचे कुठेही घडलेले नाही. याचे कारण पु.ल.देशपांडे यांच्या लिखाणात आहे. त्यांच्या लिखाणाचा ‘कंटेंट‘ म्हणजेच ‘आशय‘ आणि ‘इंटेंट‘ म्हणजे ‘उद्देश‘ हा प्रामाणिक होता. यामध्ये महात्मा गांधींची बदनामी करणे हा उद्देश नसून कोकणी माणसाचे गुणधर्म विनोदी आणि उपहासात्मक पद्धतीने मांडणे हा होता आणि तो समजून त्याला दाद देणारे नेते, कार्यकर्ते आणि रसिक प्रेक्षक होते हे देखील लक्षात घेतले पाहिजे. आजच्या काळात पु.ल.देशपांडे, आचार्य अत्रे हयात असते आणि त्यांनी जर काही आजच्या सामाजिक, राजकीय व्यवस्थेबद्दल असे लिखाण केले असते तर त्यांना आजच्या समाज माध्यमांवरील ट्रोल्सनी आणि तथाकथित राजकीय कार्यकर्त्यांनी जगू आणि लिहू तरी दिले असते का? हा प्रश्न पडतो.
ही नाटके, साहित्यकृती ही केवळ कला नव्हती. ती समाजाच्या मानसिकतेला प्रश्न विचारणारी होती. समाजातील काही घटकांनी त्यावर आक्षेप घेत काही नाटकांच्या सादरीकरणाला विरोध केला, तरी सेन्सॉर संमत झालेली ही नाटके, कलाकृती सुजाण प्रेक्षकांनी स्वीकारली, त्याला उदंड प्रतिसाद दिला.
महाराष्ट्रात विशेष करून कोकणातील गावागावांमध्ये रंगभूमीवर गाजलेली नाटके गावातल्या विशेष कार्यक्रमांमधून स्थानिक कलाकार, तंत्रज्ञ एकत्र येत सादर करत असतात. त्यांनाही नाटकाच्या केवळ नावावरून त्याचा आशय समजून न घेता काही प्रमाणात अशाप्रकारच्या सामाजिक सेन्सॉरशिपला सामोरे जावे लागत आहे ही चिंतेची बाब आहे.
चित्रपट, नाटके यांच्यावर समीक्षेच्या नावाखाली समाज माध्यमांवर सुरू असलेल्या लिखाणावर नजर टाकली असता ब्राह्मण, मराठा, बहुजन अशा साच्यात लेखकाला बसवण्याचा अट्टाहास चाललेला दिसतो. एखाद्या संपूर्ण समाजाला आजवरच्या अन्यायाला जबाबदार धरणे अशाप्रकारच्या सिलेक्टिव्ह झोडपण्यालाही अभिव्यक्तीच्या व्याख्येत कसे बसवता येईल?
राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १९ (१) (अ) नुसार अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हा मूलभूत हक्क आहे, मात्र त्यालाही काही मर्यादा आहेत. सार्वजनिक सुव्यवस्था, नैतिकता, शिस्त, न्यायालयाचा अवमान, राष्ट्राची एकता व सुरक्षा याला छेद देता येत नाही. परंतु अनेकदा या मर्यादांचा गैरवापर करून, प्रस्थापितांकडून, सरकारकडून कित्येकदा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर बंधने घालण्याचा प्रयत्न केला जातो.
कुणाल कामराच्या बाबतीत पाहिल्यास, एका विनोदी कलाकाराने राजकारणावर भाष्य करणे हा अभिव्यक्तीचाच एक भाग आहे. अशावेळी त्याला कार्यक्रम करू न देणे, त्याने विडंबनगीत सादर केलेल्या स्टुडिओ ची मोडतोड करणे, त्याच्या कार्यक्रमाला जाणाया प्रेक्षकांना पोलिसांनी नोटीसा काढणे या सर्व गोष्टी अभिव्यक्तीवर गदा आणणाया कृती ठरतात.
मात्र, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अतिरेक झाला तर तो अराजकाकडे नेऊ शकतो. म्हणूनच या हक्काचा वापर करताना जबाबदारी ही तितकीच महत्त्वाची आहे. कलाकार, लेखक, वक्ते, माध्यमे सर्वांनी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा जयघोष करताना समाजातील विविधतेची जाणीव ठेवणे आवश्यक आहे. मुद्दा मांडताना हेतुपुरस्सर चिथावणी देणे, एखाद्या समाजाविषयी जाणीवपूर्वक द्वेष पसरवणे, खोटा प्रचार करणे यास स्वातंत्र्याच्या नावाखाली समर्थन देता येत नाही.
स्वातंत्र्य आणि मर्यादा यामधील समतोल राखणे ही आजच्या काळातील सर्वांत मोठी गरज आहे. समाज जितका खुलेपणाने विचारांना सामोरा जातो, तितकीच तो परिपक्वतेकडे वाटचाल करतो. त्यामुळे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर घातलेली अनावश्यक बंधने आणि सामाजिक दबाव यांना आव्हान देत असताना, आपल्यालाही आपल्या शब्दांची, कृतींची आणि प्रभावाची जबाबदारी घेतली पाहिजे. अभिव्यक्तीचा ‘कंटेंट‘ म्हणजेच ‘आशय‘ आणि ‘इंटेंट‘ म्हणजे ‘उद्देश‘ हा प्रामाणिक असायला हवा तरच तो जपला जावा ही मागणी करणे रास्त ठरते. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य जपणे म्हणजे लोकशाहीची मूल्ये मजबूत करणे आणि त्याचा जबाबदारीने वापर करणे .
अभिव्यक्तीचा कंटेंट आशय आणि इंटेट म्हणजे उद्देश प्रामाणिक असेल तर सवंग लोकप्रियतेसाठी प्रसिध्दी स्टंट करण्यापेक्षा प्रामाणिक भूमिका घ्यायला हवी. आपण जे करतोय त्यामुळे लोकभावनांवर आरूढ होऊन क्षणीक प्रसिद्धी मिळेल; परंतु याने काही कुणाचे कायमचे भले होणार नाही. कला, क्रिडा, साहित्य, संगीत याला भाषा, प्रदेश, देश, जाती, धर्माच्या मर्यादा नसतात. मात्र लोकप्रियता म्हणा किवा प्रसिध्दी स्टंट म्हणा या नादात संकुचित विचारसरणीकडे आपण आपल्या समाजाला नेतोय का? याचाही विचार झाला पाहिजे. अन्यथा साहित्य, कला, क्रिडा, संगीत इत्यादींचा आनंद घेण्याची प्रगल्भ समाज व्यवस्थेतील आपली निर्मळ क्षमता आपण गमावून बसू. नवनिर्मितीचा, सृजनाचा, कलेचा आनंद घेत असतांना ‘कंटेंट‘ आणि ‘इंटेट‘ स्वच्छ असला म्हणजे आपल्यातील व्यंगावरही आपल्या तटस्थपणे पाहता येईल आणि यालाच लोकशाहीचे सौंदर्य म्हणता येईल.