सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात गेल्या काही दिवसांत जे चित्र उभं राहिलं आहे, ते भयंकर आणि अस्वस्थ करणारं आहे. मुसळधार पावसाने संपूर्ण कोकणपट्टा हादरला असून, जनजीवन विस्कळीत झालं आहे. पावसाचं प्रमाण इतकं प्रचंड आहे की गावागावांत पूरपरिस्थिती निर्माण झाली, अनेक ठिकाणी दरडी कोसळल्या आहेत, विजेचा पुरवठा खंडित झाल्यामुळे संपूर्ण भाग दोन ते तीन दिवस अंधारात गेला होता. या सा-या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्याचं आपत्ती व्यवस्थापन धोक्याच्या सावटाखाली सापडलेलं दिसत आहे.
कोकणातील ‘मासेमारी‘ आणि ‘पर्यटन‘ ही दोन प्रमुख अर्थव्यवस्थेची चाकं पावसाच्या पाण्यात वाहून गेल्यासारखी स्थिती निर्माण झाली आहे. दरवर्षी जूनच्या सुरूवातीस कोकणात मान्सूनचं जोरदार आगमन होतं, पण यंदा त्याची तीव्रता अनपेक्षित व भयावह आहे. समुद्र खवळल्याने अचानक वेळेपूर्वी मासेमारी बंद करावी लागल्याने हजारो मच्छीमार कुटुंबांच्या उपजीविकेवर गदा आली आहे. दुसरीकडे, मे महिन्याच्या मध्यावरच पर्यटनाच्या नियोजनाचा बोजवारा उडाला. अचानक आक्रमक पद्धतीने आलेल्या पावसामुळे गावातील रस्ते खचले, घाटमाथ्यावर दरडी कोसळण्याचे प्रकार वाढले. या परिस्थितीत जिल्हा प्रशासनाने जी पावलं उचलली आहेत, ती अपुरी, विस्कळीत आणि उशिराने आलेली वाटतात. एकीकडे हवामान खात्याच्या इशायांकडे दुर्लक्ष करण्यात आलं, तर दुसरीकडे स्थानिक यंत्रणांमध्ये समन्वयाचा अभाव जाणवला.
पहिल्या अवकाळी पावसाने वीज पुरवठा वारंवार खंडित होणं ही देखील मोठी अडचण बनली आहे. अनेक गावांत चार-चार दिवसांपासून वीज गेलेली होती. परिणामी संपर्काची सर्व साधने बंद पडली. मोबाईल नेटवर्क व इंटरनेट सुविधा ठप्प असल्यामुळे मदतीचा ओघ वेळेवर पोहोचला नाही. विद्यार्थ्यांच्या ऑनलाईन पद्धतीने होणाया शैक्षणिक प्रवेश प्रक्रियेवर परिणाम झाला, रूग्णालयांतील सेवा काही प्रमाणात खंडित झाल्या, औषधं, पाणी आणि जेवण या प्राथमिक गरजाही धोक्यात आल्या.
अवकाळीच्या तडाख्यातून कोकणातील फळबागायती ही सुटली नाही. आंबा, फणस, रतांबा यांसारख्या महत्त्वाच्या कृषी उत्पादनांना मोठा फटका बसला. पावसाच्या पाण्याने घरं, दुकानं, गोदामं यांचंही मोठं नुकसान. या पार्श्वभूमीवर काही मूलभूत प्रश्न समोर येतात. आपत्तीपूर्व नियोजनाच्या योजनांचं काय झालं? हवामान बदलाचे स्पष्ट संकेत असूनही, अनुकूल पायाभूत सुविधा आणि यंत्रणा उभ्या करण्यात आपण कमी पडलो आहोत का?
ही वेळ एकमेकांवर दोष ढकलण्याची नाही, तर आत्मपरीक्षण आणि सुधारणा करण्याची आहे. कोकणचा निसर्ग सौंदर्याने नटलेला प्रदेश भविष्यात सुरक्षित राहावा, यासाठी पर्यावरण स्नेही विकास धोरणांची गरज आहे. अनियंत्रित पर्यटन, समुद्रकिनायांवर अतिक्रमण, रस्ते व पूल बांधताना नियम धाब्यावर बसवणं हे सर्व घटक नैसर्गिक आपत्तीला आमंत्रण देणारे ठरतात.
स्थानिक लोकसंख्येचं प्रशिक्षण, आपत्तीपूर्व सराव, मजबूत यंत्रणा, आणि तांत्रिक साधनसंपत्ती यांवर भर देणं अत्यावश्यक आहे. अशा आपत्तीमध्ये सर्वाधिक धोकादायक ठरतात ते घाट रस्ते. यंदाच्या अवकाळी पावसामध्ये आंबोली घाट सर्वात जास्त प्रभावित झाला होता. कोकणातील महत्त्वाचा दळणवळण मार्ग असलेल्या या घाटात झालेल्या दरड कोसळण्याच्या घटनांमुळे संपूर्ण वाहतूक ठप्प झाली होती. या दुर्घटनांमुळे अनेक प्रवासी काही तास नव्हे, तर पूर्ण रात्र रस्त्यात अडकले होते. दरड कोसळल्यानंतर काही तासांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या यंत्रणांनी साफसफाई सुरू केली खरी, पण अपुरे मनुष्यबळ, मर्यादित यंत्रसामग्री आणि अविरत कोसळणारा पाऊस यामुळे मार्ग मोकळा करण्यात अडथळे आले.
प्रत्यक्षात तातडीने आवश्यक असलेल्या उपाययोजनांकडे दुर्लक्ष करत, कोकणात शक्तिपीठ महामार्गांसारख्या प्रकल्पांचा अट्टाहास का केला जातो आहे? आंबोलीसारख्या दरडप्रवण भागात पर्यायी मार्ग उपलब्ध नाहीत, संरक्षक भिंती नाहीत, सतत दरड निरीक्षण प्रणाली नाही. हे सगळं असताना, राजकीय चर्चांमध्ये मात्र कोकणात ‘विकासाच्या‘ नावाखाली लोकांनी कुठल्याही प्रकारे मागणी न केलेल्या महामार्गांचे स्वप्न दाखवले जात आहे. दरवर्षी पावसात कोसळणा-या घाटरस्त्यांचा पर्याय म्हणून तात्पुरते रस्ते, लवकर प्रतिसाद देणारी यंत्रणा, हवामान इशायांनुसार मार्गबंदी सूचना या प्राथमिक गरजांकडे मात्र अजूनही डोळेझाक होते आहे.
सिंधुदुर्ग आणि कोकणचा निसर्ग सौंदर्य टिकवून ठेवायचं असेल, तर आपल्याला निसर्गाच्या संकेतांची जाणीव ठेवून बांधकाम, वाहतूक आणि पर्यावरण धोरण ठरवावी लागतील. अन्यथा दरवर्षी आंबोलीसारखे घाट दरड कोसळून बंद पडणे, निसर्गावर आधारित व्यवसायांचे नुकसान होणे या गोष्टी सुरूच राहतील. या सर्व गदारोळात टिकून राहायचे असेल तर हवामान बदलांशी सुसंगत अशी जीवन पद्धती आणि धोरण असायला हवे.