निसर्गसंपन्न, शांत आणि ग्रामीण सौंदर्याने नटलेला सिंधुदुर्ग जिल्हा आज वेगळ्याच कारणासाठी चर्चेत आहे. कोकणातील पर्यटनाच्या नकाशावर झपाट्याने वाढत असलेल्या या जिल्ह्यात, एका अनपेक्षित वास्तवाने डोके वर काढले आहे. ‘वेश्याव्यवसाय आणि त्यामागील मानवी तस्करीचा गुन्हेगारी जाळं.‘ गोवा कनेक्शनच्या निमित्ताने समोर आलेल्या या वास्तवाने केवळ धक्का बसतो असं नाही, तर एकूणच सामाजिक, प्रशासकीय आणि नैतिक पातळीवर अंतर्मुख करणारे प्रश्न उपस्थित होतात.
मार्च २०२५ मध्ये ‘अर्ज‘ या गोव्यातील सामाजिक संस्थेने सादर केलेल्या अभ्यास अहवालात सिंधुदुर्गातील ६०९ महिलां देहविक्रीत अडकले असल्याची नोंद देण्यात आली. ही संख्या अधिक असण्याची शक्यता खुद्द अभ्यासकर्त्यांनी व्यक्त केली आहे. उल्लेखनीय म्हणजे सिंधुदुर्गमध्ये मुंबई, पुण्यासारखा पारंपरिक रेड लाइट एरिया अस्तित्वात नाही. मात्र, हॉटेल्स, लॉज, खासगी घरे या ठिकाणी देहविक्रीचे रेड स्पॉट्स निर्माण झाले आहेत. या स्थळांचा गोव्याशी असलेला संबंध, वेश्या व्यवसायासाठी तयार होत असलेली ‘टुरिझम रूट‘ आणि मागणीच्या आकड्यांनी उभे राहिलेले ‘मार्केट‘ हा एक भयावह संकेत देतो.
या पार्श्वभूमीवर सिंधुदुर्ग जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण आणि ‘अर्ज‘ संस्थेच्यावतीने नुकतीच आयोजित करण्यात आलेली कार्यशाळा ही केवळ एक औपचारिक बैठक नव्हती, तर एका ठोस जनजागृतीच्या दिशेने टाकलेलं महत्त्वाचं पाऊल आहे. या कार्यशाळेत जिल्हा व सत्र न्यायाधीश एच.बी. गायकवाड यांनी ‘मानवी तस्करी आणि देहविक्री‘ ही केवळ वैयक्तिक शोषणाची गोष्ट नसून ती समाजव्यवस्थेच्या गाभ्याला लागलेली कीड असल्याचं स्पष्टकेलं. जागृतीतून कृती हवी. पीडितांच्या कहाण्यांकडे फक्त आकडेवारी म्हणून न पाहता, त्या मागचं मानवी आयुष्य समजून घ्यायला हवं, असं त्यांनी ठामपणे नमूद केलं. हे वास्तव केवळ समाजातल्या एका विशिष्ट वर्गापुरतं सीमित नाही. यात मुलं, महिला आणि अगदी पुरूषही अडकले जात आहेत. गरीबी, विस्थापन, शिक्षणाचा अभाव, लिंग भेद आणि कौटुंबिक हिसाचार ही यामागची प्रमुख कारणं आहेत. परंतु याहून अधिक धोकादायक बाब म्हणजे ‘सिस्टम‘मध्ये असलेल्या काही भ्रष्ट घटकांचा या सगळ्यातील सहभाग. न्यायाधीश गायकवाड यांनी हेच अधोरेखित करत, यंत्रणेमधील निष्क्रीयता आणि अपुरा पाठिंबा या समस्यांकडे लक्ष वेधलं.
कार्यशाळेतील सायली गोसावी आणि मनोविकारतज्ज्ञ डॉ. रूपेश पाटकर यांनी या समस्येच्या सामाजिक व मानसिक बाजूंवर प्रकाश टाकला. पीडित महिलांना केवळ बचाव करून चालणार नाही, तर त्यांचं सर्वांगीण पुनर्वसन, वैद्यकीय सेवा, कायदेशीर मदत, समुपदेशन, घर आणि आर्थिक आत्मनिर्भरतेकडेही लक्ष द्यायला हवं, असा महत्त्वाचा मुद्दा त्यांनी मांडला.
‘अर्ज‘चे संचालक अरूण पांडे यांनी सांगितलेली गोष्ट विशेष महत्त्वाची वाटते गुन्हा करणारा केवळ शरीर विकणारा नसतो, तर त्याला विकत घेणारा ग्राहक, जागा पुरवणारे हॉटेल-लॉजवाले, एजंट हे सगळे ‘साखळी‘तील गुन्हेगार असतात. हा मुद्दा अशा प्रकारच्या गुन्ह्यांमध्ये मागणीची बाजू अधोरेखित करणारा आहे. समाजाने जर ग्राहकावरही जबाबदारी टाकली, तरच ही मागणी आटोक्यात येईल. कार्यशाळेत गोव्यातील निवृत्त न्यायाधीश सायोनारा टेलिस-लाड यांनी वेश्याव्यवसाय प्रतिबंधक कायद्यांची माहिती दिली. तसेच ‘नालसा‘ या पुनर्वसनासाठीच्या केंद्र सरकारच्या योजनांचा उपयोग करून घेण्याचं महत्त्व अधोरेखित केलं. अॅड.संदीप निंबाळकर यांनी तालुकास्तरावर जास्तीत जास्त जनजागृती करण्याची गरज सांगितली.
यामधून जे स्पष्ट होते ते म्हणजे, ही समस्या केवळ पोलिसांचा, न्यायालयांचा किवा एनजीओंचा प्रश्न नाही. हे एक सामाजिक, प्रशासकीय आणि वैचारिक आव्हान आहे. या प्रश्नावर मात करायची असेल तर सर्वसमावेशक दृष्टिकोन आवश्यक आहे. ज्यात लोकसहभाग, सरकारी यंत्रणांचा सक्रिय सहभाग, कायदा अंमलबजावणीमध्ये काटेकोरपणा आणि पीडितांच्या पुनर्वसनासाठी भरीव आर्थिक तरतुदींसह कृती आराखडा असणारे धोरण त्वरित राबविणे आवश्यक आहे.
सिंधुदुर्गासारखा जिल्हा, जो आपल्या पर्यटन आणि सांस्कृतिक वारशासाठी ओळखला जातो, त्याच्या पायाभूत समाजव्यवस्थेवर अशी गुन्हेगारी सावली येणे अत्यंत चिंताजनक आहे. आज ही सावली झाकली गेली, दुर्लक्षित झाली, तर उद्या ती भेसूर अंधारात रूपांतरित होईल. यापासून समाजाला वाचवायचं असेल, तर प्रत्येक नागरिकाने सजग राहायला हवं. वेश्याव्यवसाय ही केवळ नितिमत्ता किवा गुन्ह्याची बाब नाही. ती मानवी प्रतिष्ठेच्या, स्वातंत्र्याच्या आणि समाजाच्या मूलभूत आराखड्याच्या सुरक्षेची लढाई आहे.
या लढाईसाठी समाजातलं प्रत्येक सुजाण मन सज्ज होणं आवश्यक आहे. हा विषय चर्चेत आणावा लागेल, त्यावर उघडपणे बोलावं लागेल आणि सामूहिक कृतीतूनच या अंधाया वास्तवावर प्रकाश टाकता येईल. कारण जिथं शोषण होतं तिथं न्याय मिळालाच पाहिजे. हा आपल्या घटनेचा आणि माणुसकीचा मूलमंत्र आहे.