दुर्दैवाने प्राथमिक शाळांपाठोपाठ आता पटसंख्येचे निकष पुढे करून मराठी माध्यमाच्या शासकीय माध्यमिक शाळाही बंद पडण्याचा घाट घातला जात आहे. शिक्षण विभागाकडून अनेक शाळांना तशा नोटिसा गेल्यामुळे या शाळांचे भवितव्य अंधारमय झाले आहे. मराठी शाळा बंद पडल्या तर त्याचा अत्यंत वाईट परिणाम मराठी भाषेवर सुद्धा होणार आहे. त्यामुळे राज्यातील मराठी शाळा वाचवा, पटसंख्येचा निकष रद्द करा! अशी मागणी फुले शाहू आंबेडकर विचारमंचातर्फे मुख्यमंत्र्यांकडे करण्यात आली आहे. याबाबतचे निवेदन ३ जुलै रोजी मंचच्या पदाधिकायांनी तहसीलदार ओंकार ओतारी यांच्याकडे सुपूर्द केले.
यावेळी फुले शाहू आंबेडकर विचारमंचचे अध्यक्ष जयप्रकाश चमणकर, सचिव महेंद्र मातोंडकर, सहखजिनदार प्रदीप सावंत, दाभोली हायस्कूलचे मुख्याध्यापक किशोर सोन्सुरकर, मठ हायस्कूलचे मुख्याध्यापक सुनील जाधव, विचारमंचचे पदाधिकारी शिवराम आरोलकर, दाभोली हायस्कूलच्या पालक शिक्षक संघाचे अध्यक्ष आत्माराम प्रभूखानोलकर उपस्थित होते.
वेंगुर्ला तालुका हा भौगोलिकदृष्ट्या डोंगराळ भाग आहे. सुमारे ८० महसुली गावे व २९ ग्रामपंचायती असलेल्या या तालुक्यात केवळ १६ मराठी माध्यमाच्या सरकारी माध्यमिक शाळा आहेत. या शाळांमध्ये पाच किलो मिटर पेक्षाही जास्त अंतर पार पाडून मुले शिक्षण घेण्यासाठी येतात. यातील काही माध्यमिक शाळा पटसंख्येच्या निकषामुळे बंद पडल्या तर ग्रामीण भागातील गोरगरीब मुलांच्या शिक्षणावर प्रचंड विपरित परिणाम होणार आहे. ग्रामीण भागातील अनेकांना आजही शासकीय माध्यमिक शाळाच त्यांच्या शिक्षणासाठी मुख्य स्रोत आहे. कारण खासगी शाळांचे शुल्क व तेथे जाण्यायेण्यासाठीचा खर्च ग्रामीण भागातील सर्वसामान्य जनतेला परवडणारा नाही. शिवाय शासकीय माध्यमिक शाळा या मराठी माध्यमातून मुलांना मुल्याधारित शिक्षण देत असल्याने आपल्या संस्कृती जतनासाठी या शाळांचे अस्तित्व राखणे अत्यंत आवश्यक आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री या नात्याने या अतीगंभीर प्रश्नाकडे गांभीर्याने लक्ष पुरवून आपण मराठी भाषा व मराठी माध्यमिक शाळांवर कोसळणारे संकट वेळीच दूर करावे, असे निवेदनात म्हटले आहे.
सिंधुदुर्ग जिल्हा १०० टक्के साक्षर होण्यामागेही याच सरकारी माध्यमिक शाळांचे मोठे योगदान आहे. जिल्हा कुटुंबनियोजनातही आघाडीवर आहे. त्यामुळे पटसंख्यांचा निकष सिंधुदुर्ग जिल्ल्यासारख्या डोंगराळ भागातील शाळांवर लादला जाऊ नये. जिल्ह्यातील काही तालुक्यातील ठराविक गावांनाच डोंगराळ भागाच्या निकषांचा लाभ होतो. या निवेदनाद्वारे आम्ही अशीही मागणी करत आहोत की, संपूर्ण सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला डोंगरी भाग म्हणून महाराष्ट्र सरकारने घोषित करावे. मराठी शाळा व पर्यायाने मराठी भाषा वाचविण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय घेऊन मुख्यमंत्र्यांनी आपले कर्तव्य निभवावे, अन्यथा जनआंदोलन उभारण्याशिवाय पर्याय उरणार नाही, असाही इशारा निवेदनाद्वारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना देण्यात आला.