मंत्रालायाजवळ आकाशवाणी भवनासमोरील आमदार निवासात असलेले कॅन्टीन ही केवळ एक शासकीय खानावळ नसून, ती एक अशी जागा आहे जिथे महाराष्ट्राच्या कानाकोपयातून आलेल्या नागरिकांना त्यांच्या प्रश्नांसाठी थांबलेले आपण पाहतो. आमदार, त्यांच्या सहकायांसाठी व मंत्रालयात येणाया सामान्य जनतेसाठी ही एक महत्त्वाची सुविधा आहे. परंतु या ठिकाणी जेव्हा लोकप्रतिनिधी वर्तनाच्या सर्व मर्यादा ओलांडतात, तेव्हा प्रश्न फक्त वरण खराब असण्याचा राहत नाही, तर संपूर्ण व्यवस्थेच्या सडल्याचा असतो.
काही दिवसांपूर्वी या कॅन्टीनमध्ये आमदार संजय गायकवाड जेवणातील वरण खराब होते म्हणून वेटरवर अत्यंत आक्रमक भाषेत बोलणे. तसेच शिवीगाळ करणे आणि हात उचलण्याचा प्रकार केला. या घटनेचा व्हिडिओ समाज माध्यमांवर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाला आणि समाजात संतापाची लाट उसळली. सभागृहातही या प्रकरणाची दखल घेतली गेली. अनिल परब यांनी हा मुद्दा सभागृहात उपस्थित केला. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आपल्या आमदाराचे कान टोचले आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मारहाणीची घटना चुकीची आहे असे म्हणत पोलिसांनी रितसर तक्रार करायला हवी अशी प्रतिक्रिया दिली. सर्व काही व्यवस्थित राजकीय शैलीत हाताळले गेले. पुढे दोन दिवस मीडिया व सोशल मीडियावर चर्चा झाली आणि प्रकरण तात्पुरतं थंडावलं.
पण खरा प्रश्न इथेच निर्माण होतो. वरण खराब निघालं म्हणून आमदार मारहाण करतो, तर मग रस्ते, पूल, शासकीय इमारती जे जनतेच्या पैशातून उभे राहतात त्या कमी दर्जामुळे कोसळतात, कोट्यावधींच्या भ्रष्टाचारामुळे जनता त्रस्त होते, त्यावेळी सामान्य जनतेने काय करायचं? कोणाला विचारायचं? आणि कोणावर राग काढायचा?
हा प्रश्न जितका सामान्य आहे, तितकाच धक्कादायक. एक आमदार वरण खराब निघालं म्हणून राडा घालतो, परंतु लाखो सामान्य नागरिक दररोज शासकीय रूग्णालयातील खराब औषधं, अपूर्ण सुविधा, नापीक रस्ते आणि भ्रष्ट ठेकेदारांच्या लुबाडणुकीने त्रस्त होत असतात. त्यांना ना कुणी ऐकतो, ना कुणी चिडतो, ना कुणी जबाबदारी घेतो. हाच विरोधाभास आपल्या राजकीय आणि सामाजिक व्यवस्थेचा आरसा आहे.
कॅन्टीनमधील कर्मचायाने तक्रार दिली नाही. पोलिसांनी ‘स्वतःहून‘ तक्रार दाखल केली नाही. व्यवस्थेने यामध्ये हात झटकून मोकळं होणं पसंत केलं. का? कारण इथे ज्याने राडा केला तो ‘‘आपला‘‘ आहे. व्यवस्थेच्या भाषेत, सत्ताधायांचा माणूस. ही एक प्रस्थापित मानसिकता आहे जी न संपणारी वाटते.
अशा उर्मट आणि कायदेशीर कारवाईला पात्र ठरणाया घटना लोकप्रतिनिधींकडून वारंवार घडण्याच्या काळात स्व. आप्पासाहेब गोगटे, आर.आर.पाटील, सलग अकरा वेळा निवडून येणारे सांगोल्याचे आमदार गणपतराव देशमुख यांच्या साध्या आणि निगर्वी वर्तनाची आठवण आल्या वाचून राहत नाही. ही मंडळी वेटरला सफाई कर्मचायाला प्रेमाने, आदराने बोलायचे. ‘लोकप्रतिनिधी‘ ही संज्ञा त्या काळी शाब्दिक नव्हती, ती आचारधर्म होती. आजच्या काळात हा आचारधर्म केवळ निवडणुकीपुरता शिल्लक राहिला आहे. निवडणुका संपल्या की लोकशाहीचे प्रतिनिधी सत्ताधीश होतात, आणि त्यांच्या भाषेत, त्यांच्या वर्तनात, त्यांच्या वागणुकीतून ‘मीच सर्वश्रेष्ठ‘ ही भावना झळकू लागते.
या घटनेनंतर सोशल मीडियावर तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या. ‘‘आमदार असे वागतील, तर सामान्य जनता काय करेल?‘‘, ‘‘जनतेने तर मग खराब रस्त्यांवर, गळक्या इमारतींवर, अपूर्ण योजनांवर राडा करायला हवा ना?‘‘ असे अनेक प्रश्न निर्माण झाले. या प्रतिक्रिया केवळ संतापाचा भाग नव्हता, तर त्या व्यवस्थेच्या बधिरतेवर रोषणाई करणा-या होत्या. यातून समाजात निर्माण झालेली असहाय्यता दिसून येते.
हा प्रसंग हा केवळ एक विचलित करणारा क्षण नव्हे, तर यंत्रणेमधील बिघाडाचा निदर्शक आहे. जेव्हा व्यवस्थेतील एक घटक, लोकप्रतिनिधी इतर घटकांना म्हणजे सामान्य कर्मचायांना अपमानित करतो, तेव्हा ही एक मनोवृत्ती बनते आणि ही मनोवृत्ती इतर ठिकाणीही पोहोचते. मग ती सरकारी दवाखान्यातील नर्स असो, किवा तहसील कार्यालयातील शिपाई. सर्वत्र सत्तेची भाषा बोलली जाते आणि सेवेची भाषा हरवते.
राजकीय दडपशाहीमुळे पोलीस किवा प्रशासन जर निष्क्रिय झाले, तर ती संपूर्ण लोकशाहीसाठी घातक आहे. ‘स्युमोटो‘ या संकल्पनेखाली काही गंभीर प्रकरणांमध्ये पोलीस स्वतःहून तक्रार दाखल करतात. मग इथे का नाही? कारण इथे सत्तेचा दबाव आहे. आणि जेव्हा दबाव व्यवस्था शोषतो, तेव्हा सामान्य माणूस अधिकच एकटा पडतो.
सोशल मीडियावर एका सामान्य व्यक्तीने विचारलेला प्रश्न जर आमदार वरण खराब झालं म्हणून मारू शकतो, तर आम्ही कोसळलेल्या पुलासाठी, फुटलेल्या रस्त्यासाठी, भ्रष्ट ठेकेदारांसाठी कोणाला मारायचं? ही केवळ भावनिक प्रतिक्रिया नाही. तो व्यवस्थेच्या नैतिक दिवाळखोरीवर लावलेला आरसा आहे.
आता वेळ आली आहे की आपण सर्वांनी नागरिक, प्रशासन, माध्यमं आणि राजकीय नेते एकत्र येऊन विचार केला पाहिजे, की आपली लोकशाही कुठे चालली आहे? आदर आणि प्रतिष्ठा ही फक्त खुर्चीची नसते, ती वागणुकीतून कमवावी लागते. आणि ती वेटर, चालक, पोलीस, शिक्षक, डॉक्टर्स अशा प्रत्येकाच्या बाबतीत लागू होते. ‘‘कारण खरी लोकशाही ही सत्तेच्या डरकाळ्यांत नाही, तर दुर्बलांच्या वेदनांवर कान देणाया संवेदनशील मनांत जगते.‘‘