महाराष्ट्रात सध्या ‘लाडकी बहीण‘ योजनेची जोरदार चर्चा आहे. राजकीय दृष्टिकोनातून वेगळ्या अर्थाने याकडे पाहिले जात असले तरीही ही योजना म्हणजे प्रामाणिक करदात्यांच्या खिशातून काढलेल्या पैशांचा उदार हाताने ओवाळणी घालण्याचा उद्योग आहे असे म्हटले जात आहे. पण या योजनेनेच डिजिटल इंडियाच्या गप्पा आणि महाराष्ट्र सरकारच्या कार्यक्षमतेची पोलखोल केली आहे. या योजनेच्या नावाखाली ४६ हजार कोटी रूपये खर्च होत आहेत, पण त्यातून काय मिळतंय? राज्याची आर्थिक परिस्थिती बिकट आहे.
शेतक-यांची ३१ हजार कोटींची कर्जे बुडाली, कारण निवडणुकीच्या आधी दिलेली कर्जमाफीची आश्वासने हवेतच विरली आहेत. सरकारकडे पैसा नाही, शेतक-यांनी कर्जाचे हप्ते भरणे बंद केले. परिणामी, कर्जाचा डोंगर वाढतच चालला आहे.
दुसरीकडे, आरोग्य आणि शिक्षणासारख्या मूलभूत क्षेत्रांकडे दुर्लक्ष होत आहे. महाराष्ट्रासारख्या ‘प्रगत‘ राज्यात आरोग्यासाठी २७ हजार कोटींची तरतूद आहे, शिक्षणासाठी तर केवळ ७ हजार कोटी! ही आकडेवारीच सांगते, की प्रगतीच्या गप्पा मारणाया सरकारचा मूलभूत गरजांपेक्षा निवडणुकीच्या घोषणाबाजीवर जास्त भर आहे.
या पार्श्वभूमीवर ‘लाडकी बहीण‘ योजनेचा डांगोरा पिटला जातोय. पण या योजनेची अवस्था म्हणजे सवंग विनोदाला टक्कर देणारी आहे. सुमारे अडीच कोटी लाभार्थ्यांपैकी तब्बल २६ लाख महिला अपात्र ठरल्याचे या खात्याच्या मंत्री आदिती तटकरे यांनी प्रसिद्धी माध्यमांसमोर सांगितले आहे. हा आकडा योजनेच्या लाभार्थ्यांपैकी १० टक्क्यांहून जास्त भरतो! सगळ्यात गंभीर बाब म्हणजे, या योजनेत तब्बल १५ हजार पुरूषांनीही ‘लाडकी बहीण‘ म्हणून अर्ज केले आणि सरकारी निधी लाटण्याचा प्रयत्न केला. हा आकडा जवळपास तब्बल ५ हजार कोटी रुपयांच्या घरात जातो! ही सगळी धांदल डिजिटल यंत्रणेद्वारे अर्ज स्वीकारण्याच्या नावाखाली झाली, पण त्यात कसलीच छाननी नव्हती.
ही योजना डिजिटल आहे, म्हणून सगळं पारदर्शक असेल, असा दावा केला जातो. पण खरंच? अर्ज भरताना कोणतेही निकष नव्हते. नाव लिहा आणि पैसे घ्या, असा सावळा गोंधळ होता. सरकारी योजनांमध्ये ‘लिंग‘ हा तपशील अनिवार्य असतो. मग इथे ‘लाडकी बहीण‘ योजनेत पुरूषांचे अर्ज कसे काय स्वीकारले गेले? संगणकीय यंत्रणेत पुरूषांचे अर्ज रद्द व्हायला हवेत, पण तसं झालं नाही. याचा अर्थ, अर्ज नोंदणीच्या पातळीवरच मोठा गैरव्यवहार झाला आहे. ‘आधार‘कार्डचा वापर केला गेला असेल, तर त्यातही ‘बहीण‘ की ‘भाऊ‘ हे स्पष्ट होतं. मग ही चूक कशी झाली? यात संगणकीय यंत्रणेचा भ्रष्टाचार स्पष्ट दिसतो आहे. यापेक्षा गंभीर बाब म्हणजे, ही रक्कम थेट बँक खात्यात जमा होते, ज्याला ‘डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्स्फर‘ (डीबीटी) म्हणतात. या पद्धतीमुळे गैरव्यवहार टळतात, असं सांगितलं जातं. पण जर डेटा एंट्रीच अप्रामाणिक असेल, तर डीबीटी काय कामाची? ही योजना सिद्ध करते, की डिजिटल यंत्रणेच्या नावाखाली किती मोठा गोंधळ होऊ शकतो. जर ‘लाडकी बहीण‘ योजनेत असा प्रकार होऊ शकतो, तर स्वस्त धान्य, घरं, शेतकयांचं अनुदान यासारख्या इतर योजनांमध्ये काय चालत असेल?
या सगळ्या गोंधळामुळे एक गोष्ट स्पष्ट आहे. सरकारी योजनांचं सामाजिक मूल्यमापन (सोशल ऑडिट) करणं गरजेचं आहे. अर्जांची छाननी का केली जात नाही? एरवी छोट्याशा कागदासाठी हेलपाटे मारायला लावणारी यंत्रणा इथे का गप्प बसते? सरकार म्हणजे काय, धर्मशाळा आहे की पाणपोई? स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जवळ येताहेत, त्यामुळे आता छाननी थांबेल, कारण मतं हवीत. पण निवडणुका झाल्या की पून्हा गैरप्रकार समोर येतील.
इथे लक्षात घ्यायला हवे की हा पैसा सरकारचा अगर कुठल्या पक्षाचा नाही, तो करदात्यांचा आहे. त्यामुळे सरकारने प्रश्नांची उत्तरे द्यायलाच हवीत. नाही तर विरोधकांनी, जागरूक नागरिकांनी सरकारला जाब विचारायला हवा. आरोग्य आणि शिक्षणासारख्या क्षेत्रांवर खर्च टाळून, लोकांना ऐतखाऊ बनवणा-या अशा योजनांचा फेरविचार व्हायला हवा. नाहीतर डिजिटल इंडियाच्या जाहिरातीखाली प्रामाणिक करदात्यांच्या डोळ्यात धूळ फेकणे चालूच राहील, आणि खया गरजा मात्र मागे पडतील.