* सिंधुदुर्गासह राज्यभरात अव्वाच्या सव्वा वीजबिले * ग्राहक आंदोलनाच्या पवित्र्यात
सिंधुदुर्ग जिल्हाभरात सध्या स्मार्ट प्रीपेड मीटरचा वाद तापला आहे, महावितरणच्या या योजनेमुळे वेंगुर्ल्यासह सिंधुदुर्ग तसेच राज्यातील ग्राहक आणि वीज कामगार संघटना संतापले आहेत. स्मार्ट मीटर लावल्यानंतर दुप्पट-तिप्पट वीज देयकं येणं, तांत्रिक बिघाड आणि संमतीशिवाय लावलेले मीटर यामुळे वीजग्राहक आता आंदोलनाच्या तयारीत आहेत.
वाढलेली देयकं आणि तक्रारी- वेंगुर्ला, सावंतवाडी, मालवण, कुडाळ यांसारख्या ठिकाणी ग्राहक सांगतात की, वीज वापर तसाच असताना बिलं 3 ते 7 पटींनी वाढली आहेत. महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशननं दावा केला आहे की, एकाच दिवशी 1.6 लाख मीटर तांत्रिक बिघाडानं अकार्यक्षम झाली आहेत. उत्तर प्रदेशातही असा अनुभव आला, तर गुजरात, राजस्थान, ओडिशा येथे विरोध आणि तांत्रिक अडचणींमुळे सदर प्रकल्प थांबवावा लागला. कोकणातही ग्राहकांना वीजदेयकं फुगल्याचे तक्रारींच्या स्वरूपात समोर येत आहेत. स्मार्टमीटर प्रकल्प तात्काळ स्थगित करून वीज यंत्रणेचे सक्षमीकरण करणे ही ग्राहकांची मागणी आहे.
आज सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात 3,59,500 वीज ग्राहक आहेत. पैकी वेंगुर्ला तालुक्यात डीव्हिजनमध्ये 39,500 ग्राहक आहेत. तालुक्यामध्ये आज जवळ जवळ 20 हजार ग्राहकांचे मीटर फॉल्टी आहेत, काही जणांचे रीडिंग उपलब्ध नाहीत, अदानीचे स्मार्ट मीटर भरमसाठ वीज देयके दाखवत आहेत. त्यामुळे वेंगुर्ला वीज वितरण कंपनीच्या अखत्यारीत येणाऱ्या वीज ग्राहकांना प्रचंड आर्थिक, मानसिक, शारीरिक मनस्ताप सहन करावा लागत आहे.
वेंगुर्ल्यामध्ये कुडाळ-वेंगुर्ला लाईन ज्यावेळी आली त्याला किमान 60 वर्ष तरी झाली असतील. त्यावेळचे पोल, त्यावरील तारा त्यावर फक्त दुरुस्तीचा कार्यक्रम चालू असतो. त्यामुळे संपूर्ण वेंगुर्ला डिव्हिजनमध्ये लोकांना खंडीत वीज पुरवठा होतो त्यामुळे प्रचंड त्रास सहन करावा लागतो. यासाठी गेली 3 वर्ष वीज ग्राहक संघटना सातत्याने याविरुद्ध आवाज उठवत आहे. ग्राहकांच्या मागण्या, अडचणी सातत्याने जिल्हा वीज वितरणाचे तालुक्याचे ठिकाणी कार्यकारी अभियंता, उपकार्यकारी अभियंता, कनिष्ठ अभियंता यांच्याकडे सातत्याने ग्राहक संघटना मांडत आली आहे. ग्राहकाच्या पूर्व परवानगीशिवाय स्मार्ट मीटर जनतेच्या माथी मारु नये असा वीज कायदा 2003 मधील अधिनियम क्रमांक 47 (5) अन्वये कोणता मीटर ग्राहकाने निवडावा हा अधिकार कायद्याने ग्राहकाला दिला असतानाही अदानी कंपनीचा फॉल्टी स्मार्ट मीटर ग्राहकांच्या माथी मारला जात असल्याच्या तक्रारी आहेत. पूवचे पारंपरिक इलेक्ट्रॉनिक मीटर उपलब्ध करून ग्राहकांना द्यावे व स्मार्ट मीटर पुन्हा घेऊन जावेत, अन्यथा वीज ग्राहक संघटना म्हणून हे मीटर फोडून टाकण्यात येतील असा इशारा दिल्यावर वीज कार्यालयातून लेखी स्वरूपात पत्र लिहून घेतलं की या पुढे स्मार्ट मीटर बसणार नाही. परंतु जे मीटर बसवले गेले आहेत, त्याचं चुकीच मापन करण्यात आले असून ज्या ठिकाणी 700 ते 900 रुपये बिल येत होते, त्याठिकाणी जनतेच्या माथी 4000 ते 5000 बिल आकारणी करण्यात आले आहे. ही जोर जबरदस्ती शासन का करत आहे तर या स्मार्ट मीटर कंपन्यांनी सरकारला इलेट्रॉल बाँड स्वरूपात अँडव्हान्स दिलेली 800 ते 1200 कोटी रुपयांची लाच कारणीभूत ठरत असल्याची चर्चा जनतेमध्ये आहे.
लोकप्रतिनिधींचे दुर्लक्ष- जिल्ह्याचे पालकमंत्री, खासदार, आमदार कुणीही वारंवार वीज पुरवठा खंडित होणे, भरमसाट वीज बिल आकारणी याबाबतचा जनतेचा आक्रोश, आंदोलने, निवेदने, सतत वर्तमान पत्रातील येणाऱ्या आंदोलनाच्या बातम्या, सोशल मीडियामधून येणाऱ्या बातम्या याकडे लोकप्रतिनिधींकडून विशेष लक्ष दिले जात नसल्याचे चित्र आहे.
जागरूक ग्राहकांचा प्रशासनाला दणका- कुडाळ तालुक्यातील आकेरी, हुमरस गावातील वीज ग्राहकांनी एकत्र येत अदानी कंपनीचे 30 मीटर काढून नेण्यास भाग पाडले. पुन्हा इलेक्ट्रॉनिक मीटर बसवून घेत वीज वितरण कंपनीला दणका दिला. कारण स्मार्ट मीटर दोषी आहेत, हे वीज वितरण कंपनीच्या जिल्ह्याच्या अधिकाऱ्यांना चांगलेच माहीत आहे. अधिकारी काही बोलू शकत नाहीत कारण त्याचे परिणाम काय होतील याची कल्पना आहे, भविष्यात हे मीटर बसविले गेले याची किंमत 10 ते 12 हजार रुपये कंपनीला मोजावे लागतील. वीज नियामक आयोगकडून ह्या कंपन्या आदेश घेऊन वसूल करतील यात शंका नाहीच.
सध्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला जुने इन्फ्रास्ट्रक्चर दुरुस्ती करणे, पोल तारा बदलणे, प्रिव्हेन्टीव मेंटेनन्स करणे, इन्सुलेटर चांगल्या दर्जाचे खरेदी करणे, ठिकठिकाणी ग्राहकांच्या मागणीनुसार ज्या भागात कमी दाबाने वीज पुरवठा होतो त्याठिकाणी ट्रान्सफॉर्मर उभारणे, देखभाल दुरुस्ती करणे यासाठी किमान 80 कोटी निधीची आवश्यकता आहे. या कामांसाठी दोन वर्षापूव टप्याटप्प्याने निधी दिला असता तर आज जिल्ह्यात वीज पुरवठा खंडित होण्याचे प्रकार झाले नसते.
जिल्ह्यात हाय हॉल्टेजमुळे उपकरणे जाळून नुकसान झाले, 24 तास, 30 तास वीज पुरवठा खंडित राहिल्याने आइस्क्रीम व्यापारी नुकसान, शॉर्ट सर्किटमुळे बागा जळून खाक, माणसे, गुरे दगावली, पंचनामा होऊनही कुणाला नुकसान भरपाई देण्यात आली असे एकतरी उदाहरणमधून वीज वितरण कंपनीने जाहीर करावं. बरेच मीटर बंद आहेत. रीडिंग उपलब्ध नाही म्हणून अवाच्यासवा बिल आणि त्यात भर म्हणून पुन्हा पुन्हा डिपॉझीटची मागणी असा मनमानी कारभार सध्या चालू आहे. डोळ्यावर पट्टी आणि कानात बोळे घालून बसलेल्या सरकारच्या प्रतिनिधींना जाग येण्यासाठी जिल्ह्यातील जागरूक वीज ग्राहकयांनी बुधवार दिनांक 13 ऑगस्ट रोजी वीज वितरण कंपनी विरोधात ग्राहक मोर्चा काढला जाणार आहे.
धोरणात्मक शिफारसी:- खासगी कंपनी मार्फत स्मार्ट मीटर आउटसोर्सिंग तत्काळ बंद करायला हवा, सर्व प्रकल्प महावितरण कर्मचारी/अधिकाऱ्यांच्या नियंत्रणाखाली आणावेत. RDSS स्कीमचा निधी वितरण नेटवर्क, ट्रान्सफॉर्मर, लाईन देखभाल, तांत्रिक सक्षमीकरण यासाठी वापरावी. ग्राहक हित हेच केंद्रस्थानी ठेवावे. ग्राहकाची स्पष्ट संमतीविना कोणतेही मीटर बदलू नये. कंपनी, ग्राहक, कर्मचाऱ्यांचे आर्थिक-सामाजिक व तांत्रिक हित जोपासावे. स्मार्ट मीटरचे धोरण तत्काळच पुनरावलोकन करावे.
देश-विदेशातील अनुभव, कायद्याचे बंधन, तांत्रिक व आर्थिक पडसाद दर्शवते की सध्याच्या स्वरूपात खासगी कंपनी द्वारे स्मार्ट मीटर प्रकल्प हा आर्थिक, तांत्रिक, कायदेशीर व सामाजिकदृष्ट्या अत्यंत घातक ठरत आहे.
– संजय दत्ताराम गावडे, 91723 68373
वीज ग्राहक संघटना, तालुका अध्यक्ष, वेंगुर्ला.