स्थानिक प्रशासनाला विश्वासात न घेता इथली व्यवस्था न पहाता मुंबई, पुणे आणि इतर शहरातून तेथील प्रशासन परस्पर पास देत आहे. त्यामुळे दिवसेंदिवस संस्थात्मक व गृह विलगीकरणाची आकडेवारी वाढत आहे. भविष्यात ही संख्या वाढत गेल्यास कोरोना प्रादुर्भाव पसरण्याची शक्यता नाकारण्यात येत नाही. परिणामी, येथील नागरीकांनी गेले ४० दिवस केलेल तपश्चर्येवर पाणी पडणार आहे आणि वेंगुर्ला शहर रेड झोनमध्ये यायाला वेळ लागणार नाही. यासाठी जिल्हाधिकारी यांच्या आदेशानुसार स्थापन केलेल्या वॉर्डस्तरीय नियंत्रण समितीला विश्वासात घेणे गरजेचे असल्याची माहिती नगराध्यक्ष दिलीप गिरप यांनी दिली.

      लॉकडाऊन काळात मुळगावी येणा-या नागरीकांना संस्थात्मक व गृह विलगीकरणाच्या दृष्टीने त्यांची व्यवस्था पहाण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांनी जिल्ह्यातील सर्व नगरपरीषद व नगरपंचायत यांना प्रभाग किवा वॉर्डस्तरीय नियंत्रण समिती गठीत करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार वेंगुर्ला नगरपरिषदेने शहराच्या प्रभागानुसार ८ समित्या स्थापन केल्या. या समितीमध्ये नगराध्यक्ष (पदसिद्ध), मुख्याधिकारी (सह अध्यक्ष), आरोग्य अधिकारी, वॉर्ड नगरसेवक, पोलिस विभागामार्फत नियुक्त पोलिस अधिकारी, मुख्याधिकारी नियुक्त दोन स्थानिक प्रतिष्ठित नागरीक व नगरपरिषद नियुक्त एक नोड अधिकारी यांचा समावेश आहे. या समितीकडे संस्थात्मक व गृहविलगीकरण केलेल्या नागरीकांच्या सर्व सोयीसुविधा पहाण्यापासून ते त्यांच्यावर कादेशीर कारवाई करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. तसेच नगरपालिक प्रशासन अधिकारी, सिध्ुदुर्गचे संतोष जिरगे यांनी जिल्ह्यातील सर्व नगराध्यक्षांची व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे बैठक घेऊन त्यांना पास संदर्भात सूचना दिल्या होत्या. त्याचा कोणताही उल्लेख जिल्हाधिकारी यांनी काढलेल्या शासन निर्णयामध्ये नाही. मात्र, शहरात येणारे नागरीक हे मुंबई, पुणे यासारख्या कंन्टेनमेंट झोनमधून येत आहेत. अशा येणा-या नागरीकांची कोणतीही पूर्व सूचना स्थानिक प्रशासनाकडून वॉर्ड नियाह नियंत्रण समितीला दिल्या जात नाहीत आणि येणा-यांना वैद्यकीय तपसाणी करुन त्यांना शाळेमध्ये ठेवले जात आहे. त्यामुळे शासनाच्या अनागोंदी कारभारामुळे समित्या या फक्त कागद रंगविण्यापूरत्याच राहिल्या आहेत का? असा प्रश्न समिती सदस्य विचारत आहेत.

       परंतु या गठीत केलेल्या इतर सदस्यांसोबतची एकही बैठक न घेता परस्पर भरवस्तीतल्या जिल्हपरिषदेच्या शाळा निवडण्यात आल्या. शासनाच्या धोरणानुसार संस्थात्मक विलगीकरण प्रक्रियेला वॉर्ड नियंत्रण समितीचे सदस्य सहकार्य करतील. परंतु, प्रशासनाने सदस्यांशी योग्य समन्वय ठेवावा असे आवाहन नगराध्यक्ष दिलीप गिरप यांनी केले आहे.