शिक्षणाचा प्रश्न आज अतिशय गंभीरपणे सर्व स्तरावर चर्चेत आहे. शिक्षणतज्ज्ञ, राज्यकर्ते, सामाजिक क्षेत्रातील जाणकार यांच्यापासून तो राज्यपाल आणि केंद्र शासनापर्यंत विविध कारणांनी चर्चेत आहे. शाळा सुरु होणार काय, इथंपासून आपल्या मुलाचे भवितव्य काय, असे प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. त्याचे उत्तर शोधण्याचा प्रयत्न शिक्षण व्यवस्थेपासून राज्यकर्त्यांपर्यंत सुरु असला तरी यातूनच निर्माण झालेला गोंधळ अस्वस्थतेत भर घालणारा आहे. कोरोनामुळे शाळा सुरु करता येत नाहीत. परीक्षा घेता येत नाहीत. महाराष्ट्रातील पदवी परीक्षा घेण्याच्या मुद्यावरुन राज्यपाल आणि शासन यांच्यात शीतयुद्ध सुरू आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. वर्षभरातील सरासरी गुणांची नोंद घेऊन विद्यार्थ्याला उत्तीर्ण करणे आणि दुस-या बाजूला ज्या विद्यार्थ्यांना परीक्षाच द्यायची आहे, त्याची परीक्षा घेण्याची व्यवस्था करणे अशा दोन्ही बाजूने या प्रश्नावर मुख्यमंत्र्यांनी निर्णय दिल्यानंतर राज्यपालांनी त्याला आक्षेप घेतला आहे.
कुलपती म्हणून कायद्यानेच निर्णय घेण्याचा अधिकार आपला आहे. विद्यापीठ अनुदान मंडळ अथवा महाराष्ट्रातील शिक्षण धोरण यामध्ये कायदेशीररित्या निर्णय घेण्याचा अधिकार आपला आहे. परीक्षा रद्द करणे ही कोणत्याच कायद्यात बसत नाही. त्याचे समर्थनही होऊ शकत नाही. या गोष्टी राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठवून कळविल्या आहेत. हा विषय सुरु असतानाच सध्या आलेल्या ‘निसर्ग‘ वादळाने सारेच विषय बाजूला पडले आहेत. ऑनलाईन पद्धतीने शिक्षण द्यावे, शाळा बंद असल्या तरी शिक्षण बंद राहू नये, असा एक पर्याय आणि त्यासाठी आग्रह राज्यशासनाने धरला आहे. परंतु ऑनलाईन पद्धतीमध्ये सुद्धा अनेक अडचणी आहेत. याच संदर्भात केरळमधील अगदीच अलिकडेच घडलेले एक ताजे उदाहरण या व्यवस्थेवर लख्ख प्रकाश टाकणारे आणि शिक्षण व्यवस्थेला अंतर्मुख करणारे आहे. केरळ शासनाने ऑनलाईन पद्धतीने शिक्षण देण्यासाठी क्लास सुरु केला. ‘फर्स्ट बेल‘ या नावाने हा उपक्रम सुरु झाला. देविका नावाची दलित समाजातील एक मुलगी आणि शिक्षणाबाबत अतिशय आस्था आणि हुशार असलेली परंतु तिच्या आयुष्यात आलेली घटना तिला आत्महत्त्येपर्यंत घेऊन गेली. ऑनलाईनसाठी स्मार्ट फोनची आवश्यकता आहे. या गरीब कुटुंबात कोणाकडेही असा फोन नव्हता. घरातील टीव्ही नादुरुस्त अवस्थेत पडलेला. एका चॅनेलवरुन सकाळी ९ ते ५ ‘फर्स्ट बेल‘ हा उपक्रम सुरु करण्यात आला. परंतु त्यात आपल्या घरातील परिस्थिती आणि अडचणीमुळे आपणास सहभागी होता येत नाही, यामुळे अस्वस्थ असलेल्या देविकाने गळफास घेऊन आत्महत्या केली. देविकाचे वडील बाळकृष्ण म्हणाले, ‘घरी फोन नाही, टीव्ही बंद आहे, मुलगी तर खूप हुशार, तिच्यावर आमच्या आशा खिळलेल्या होत्या. परंतु नैराश्येतून तिने आत्महत्या केली.‘ केरळचे शिक्षणमंत्री रविद्र यांनी या घटनेच्या चौकशीचे आदेश दिले आहेत. त्यातून काय निष्पन्न व्हायचे ते होईल. असे असले तरी आजच्या परिस्थितीत शिक्षण व्यवस्थेचा बळी म्हणूनच देविकाच्या मृत्यूकडे पहावे लागते, असे मत सामाजिक क्षेत्रातील जाणकारांनी व्यक्त केले आहे. समाजात अशा देविका आणि त्यांची परिस्थिती याचा विचार केला तर अनेक उदाहरणे पाहता येतील.
शासनाने ऑनलाईन पद्धतीचा अवलंब करताना गरीब कुटुंब आणि ग्रामीण भाग, त्या ठिकाणी असलेल्या गैरसोयी विचार करुनच निर्णय घेण्याची गरज आहे. केरळ राज्य साक्षरतेसह सर्वच क्षेत्रात आघाडीवर आहे. आणि अशाच राज्यात देविकासारख्या एका हुशार विद्यार्थिनीचा मृत्यू दुर्दवी म्हणावा लागेल. सर्वच राज्यातील शिक्षण व्यवस्थेने याची गांभिर्याने नोंद घेण्याची गरज ठळकपणे समोर आली आहे.
-सुभाष धुमे, फोन (०२३२७) २२६१५०
Premanand Kudalkar
19 Jun 2020*कृपया सदर बातमी आपल्या वृत्तपत्रात प्रसिद्धीस द्यावी.*
___________________________________
*प्रेमानंद कुडाळकर- मुंबई.*
*जिवघेणी कॉरंटाईन पध्दत बंद करावी.*
*कोरोणा या महाभयंकर विषाणूंने संपूर्ण जगाला विळखा घातला आहे. महाराष्ट्राने तर बुहानचे रेकाॅर्ड ब्रेक केले आहे. मुंबईतील परिस्थिती खूपच गंभीर आहे.जे रूग्ण पॉझिटिव्ह झाले आहेत त्यांची व त्यांच्या नातेवाईकांची अवस्था अगदी दयनीय आहे. त्यांच्या परिस्थितीच्या यातना त्यांनाच माहीत आहेत.*
*ज्या घरातील रुग्ण पॉझिटिव्ह होतो तेव्हा सर्व प्रथम त्यांना कॉरंटाईन केले जाते. त्यामुळे रुग्ण जरी रूग्णालयात उपचार घेत असेल तर त्या रुग्णाला पाहायची इच्छा असली तरी सुद्धा पाहता येत नाही. एवढ्या भितीची दहशत महाराष्ट्रात निर्माण करुन ठेवली आहे. मुंबईत “लोकमान्य टिळक सायन हॉस्पिटल” मध्ये पॉझिटिव्ह रूग्ण ऍडमिट असेल तर त्या रुग्णांची देखरेख करण्यासाठी त्यांच्या कॉरंटाईन केलेल्या नातेवाईकांना फोन करून बोलावून घेतले जाते. नाही गेल्यास योग्य पद्धतीने काळजी घेतली जात नाही. म्हणून त्या रूग्णांच्या कॉरंटाईन नातेवाईकांना पॉझिटिव्ह रूग्णांसोबत राहून नाविलाजास्तव पॉझिटिव्ह रूग्णांच्या संपर्कात राहून देखभाल करावीच लागते.*
*अशा परिस्थितीत त्या पॉझिटिव्ह रुग्णांच्या संपर्कात आलेले नातेवाईक बस, रेल्वे, रिक्षा, टॅक्सी ने ये जा प्रवास करतांना असंख्य प्रवाशांच्या संपर्कात येत असतात. तसेच हॉस्पिटलचे कर्मचारी सुध्दा ये जा करतांना असंख्य लोकांच्या संपर्कात येत असतात. कारण ते सुद्धा बस, रेल्वे, रिक्षा मधून प्रवास करतांना एवढी गर्दी असते की सोशल डिस्टनसींग कसे पाळणारच कसे? मग ज्यांना कॉरंटाईन केले जाते त्या कॉरंटाईनला अर्थच काय राहिला? मग सोशल डिस्टनसींग कशाला म्हणायचे?*
*म्हणुनच लोक या जिवघेण्या परिस्थितीला घाबरून अन्य लोका प्रमाणे कोकणातील चाकरमानी आपापल्या गावी जीव मुठीत घेऊन जात आहे. त्यांना कॉरंटाईन करून ठेवले जाते. पण या कालावधीत कॉरंटाईन व्यक्तीनां महाराष्ट्र सरकार कडून किंवा ग्रामपंचायती कडून कसलीही सुविधा उपलब्ध करून दिली जात नाही. साधं पाणी सुध्दा दिले जात नाही. शेवटी गावातीलच एखादी व्यक्ती धीटपणा दाखवून पाण्याची सोय उपलब्ध करून देते.किंवा त्यांच्या घरचे लोक जेवण, पाणी देतात. गावचे लोक त्या कॉरंटाईन व्यक्ती जवळ जाऊन विचारपूस करायला सुध्दा घाबरतात. ईतकी भीती ग्रामस्थांमधे आहे. त्यामुळे ग्रामस्थां कडून त्या कॉरंटाईन व्यक्तीला अक्षरशः वाळीत टाकल्या प्रमाणे अनुभव मिळत आहे.*
*अशा परिस्थितीमुळे त्या कॉरंटाईन केलेल्यांच्या मनांवर किती वाईट परिणाम होतो हे शासनाने कधी जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला आहे का? त्यांच्या वेदना समजून घेण्याचा प्रयत्न केला आहे का? आता तरी शासनाने विचार करावा की तपासणी करून योग्य असल्यावर कॉरंटाईनच्या अज्ञात वासात न पाठवता त्यांना त्यांच्या घरी पाठवावे. मुंबईत १० × १२ च्या खोलीत ५ते ६ माणसे राहतातच ना? मग गावच्या ४ते ५ खोलीच्या घरात का राहू शकत नाही ?*
*महाराष्ट्र आघाडी सरकारने जरूर यावर विचार करावा. नाहि तर आणखी एक असा कायदा आणू नये की रूग्णांच्या किंवा संशयित माणसाच्या संपर्कात कोणी आलं तर त्या व्यक्ती सोबत आजुबाजूच्या लोकांनाही कॉरंटाईन केले जाईल. असे मात्र जुलमी कायदे करू नयेत. हि उपाय योजना नसून अन्याय आहे.*